जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले आफ्नो दललाई महत्त्वाकांक्षी रूढीवादी राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउन पर्याप्त जनसमर्थन प्राप्त हुने आशा व्यक्त गर्दै आइतबार (८ फेब्रुअरी) संसदीय निर्वाचनको मतदान सुरु भएको छ । सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)ले आर्थिक सहयोग र धार्मिक घोटालाका कारण दबाब झेले पनि ताकाइचीले त्यसलाई उल्ट्याउने विश्वाससहित मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरेकी हुन् ।

ताकाइची लोकप्रिय नेताका रूपमा चिनिन्छिन् । विगत सात दशकदेखि जापानमा शासन गर्दै आएको एलडिपी हाल विश्वासको सङ्कटमा परे पनि उनले दक्षिणपन्थी एजेन्डामार्फत अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमता बलियो बनाउने लक्ष्य राखेकी छन् । चीनसँग बढ्दो तनावका बीच जापानको सुरक्षा क्षमता विस्तार गर्नु र प्रमुख अमेरिकी सहयोगीसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनु उनका प्रमुख प्राथमिकता हुन् ।

अक्टोबरमा जापानको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएकी अल्ट्राकन्जरभेटिभ ताकाइचीले ‘काम गर्ने, काम गर्ने, काम गर्ने’ भन्ने नारासहित सक्रिय नेतृत्वको प्रतिज्ञा गरेकी छन् । उनको स्पष्ट र कडा शैलीले युवा मतदातामाझ पनि समर्थन पाएको देखिन्छ ।

हालैका सर्वेक्षणले तल्लो सदनमा एलडिपीको उल्लेखनीय जित हुनसक्ने सङ्केत गरेका छन् । नयाँ मध्यमार्गी गठबन्धन र बढ्दो अति–दक्षिणपन्थी समूहहरू उदाए पनि विपक्षीले ठोस चुनौती दिन सक्ने अवस्था कमजोर देखिएको छ । ताकाइचीले आफ्नो दल एलडिपीले नयाँ साझेदार जापान इनोभेसन पार्टीसँग मिलेर ४६५ सिटको तल्लो सदनमा बहुमत हासिल गर्ने अपेक्षा गरेकी छन् ।

प्रमुख जापानी अखबारहरूको सर्वेक्षणअनुसार एलडिपीले एक्लै साधारण बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना छ भने गठबन्धनले करिब ३०० सिट जित्न सक्छ । यदि बहुमत प्राप्त गर्न असफल भए आफूले राजीनामा दिने ताकाइचीको चेतावनी छ ।

ताकाइचीको सम्भावित ठूलो जितले जापानको सुरक्षा, आप्रवासन र अन्य नीतिहरूलाई दक्षिणतर्फ उल्लेखनीय रूपमा मोड्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनले सैन्य क्षमता विस्तार, हतियार निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउने र युद्धपछिको शान्तिवादी नीतिबाट क्रमशः टाढा जाने वाचा गरेकी छन् । साथै विदेशीहरूमाथि कडा नीति, जासुसीविरोधी उपाय र रक्षा खर्च वृद्धि गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेकी छन्, जसबारे नागरिक अधिकार कमजोर पर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबारको मतदान टोकियोसहित देशभर ताजा हिमपातका बीच सुरु भएको हो । पछिल्ला हप्ताहरूमा उत्तरी जापानमा परेको भारी हिमपातले सडक अवरुद्ध हुनुका साथै जनजीवन प्रभावित भएको छ, जसका कारण केही क्षेत्रमा मतदान र मतगणनामा ढिलाइ हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

थाइल्यान्डमा त्रिपक्षीय चुनावी प्रतिस्पर्धा

यसैगरी, थाइल्यान्डमा आइतबार प्रारम्भिक आम निर्वाचनका लागि मतदान भएको छ । निर्वाचनमा प्रगतिशील, लोकप्रियतावादी र परम्परागत संरक्षणवादी राजनीतिक धारबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धि र बढ्दो राष्ट्रवादी भावनाको पृष्ठभूमिमा करिब पाँच करोड ३० लाख दर्ता मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् ।

पचासभन्दा बढी दल चुनावी मैदानमा भए पनि पिपुल्स पार्टी, भुमजाइथाई र फेउ थाई मात्र राष्ट्रव्यापी सङ्गठन र जनसमर्थन भएका मुख्य दलका रूपमा देखिएका छन् । पाँच सय सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा साधारण बहुमत हासिल गर्ने दल वा गठबन्धनले अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ ।

स्थानीय सर्वेक्षणहरूले कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउने सम्भावना कम देखाएका छन्, जसका कारण गठबन्धन सरकार अपरिहार्य हुने सङ्केत गरिएको छ । प्रगतिशील पिपुल्स पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना देखिए पनि यसको सुधारवादी एजेन्डामा अन्य प्रमुख दलहरू सहमत नदेखिँदा सरकार गठन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नथाफोङ रुएङ्गपान्यावुतको नेतृत्वमा रहेको पिपुल्स पार्टी सन् २०२३ मा विजयी भए पनि सरकार बनाउन नदिइएको मुभ फरवार्ड पार्टीको उत्तराधिकारी हो । यसले सेना, प्रहरी र न्यायपालिकामा सुधारको प्रतिज्ञा गरेको छ तर कानूनी दबाबका कारण राजतन्त्रसम्बन्धी कठोर कानून संशोधनको मागबाट पछि हट्दै आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री अनुतीन चार्नविराकुलको नेतृत्वमा रहेको भुमजाइथाई पार्टीलाई शाही–सैन्य प्रतिष्ठानसँग नजिकको सम्बन्ध भएको दलका रूपमा हेरिन्छ । कम्बोडियासँगको सीमा झडपपछि राष्ट्रवादी भावनाको लाभ उठाउँदै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक प्रोत्साहनलाई अभियानको केन्द्र बनाउनुभएको छ ।

अर्कोतर्फ, फेउ थाई पार्टी पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक धरोहर बोकेको दल हो । यसले आर्थिक पुनरुत्थान र नगद हस्तान्तरणजस्ता लोकप्रियतावादी प्रतिज्ञामार्फत समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ र थाक्सिनका भतिजा योडचानन वोङ्सावतलाई प्रधानमन्त्री पदका प्रमुख दावेदारका रूपमा अघि सारेको छ ।

यस निर्वाचनसँगै सन् २०१७ को सैनिकद्वारा बनाइएको संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह पनि भइरहेको छ । यो प्रस्तावले संसद्लाई नयाँ संविधान मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिने वा नदिने निर्णयसँग सम्बन्धित छ ।

प्रजातन्त्र समर्थक समूहहरूले यसलाई अनिर्वाचित संस्थाहरूको प्रभाव घटाउने अवसरका रूपमा हेरेका छन् भने रूढिवादी पक्षले यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।