निखिल गुप्ताको ‘गिल्टी प्लि’ले अब एक कुरामा बहस बन्द गरिदिएको छ- हत्या योजनाको प्रयास भएको थियो भन्ने तथ्य कानुनी रूपमा स्थापित हुँदैछ । अब प्रश्न बाँकी छ- यो प्रयास कुन तहसम्म संस्थागत थियो ? अमेरिका कूटनीतिक रूपमा कति टाढासम्म जान्छ ? क्यानडाले निज्जर प्रकरणमा नयाँ प्रमाण कसरी प्रयोग गर्छ ?

✍ सिद्धार्थ गौतम

अमेरिकाको अभियोग र निखिल गुप्ताको ‘गिल्टी प्लि’

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा आपराधिक मुद्दा मात्र होइन, राज्यहरूको विश्वसनीयता र रणनीतिक सम्बन्धको आधार नै हल्लाइदिन्छ । निखिल गुप्ताको मुद्दा त्यही किसिमको प्रकरण हो, जहाँ कानुनी प्रक्रिया, गुप्तचर संरचना र उच्चस्तरीय कूटनीतिक दबाब एकै ठाउँमा ठोक्किएका छन् । यो मुद्दाले संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र क्यानडा बीचको सम्बन्धमा नयाँ तनाव थपेको छ ।

अमेरिकी न्याय प्रणालीअन्तर्गत निखिल गुप्तामाथि तीन गम्भीर अभियोग लगाइयो- मर्डर फर हायर, कन्स्पिरेसी टु कमिट मर्डर फर हायर, र कन्स्पिरेसी टु कमिट मनी लन्ड्रिङ । अभियोजन पक्षका अनुसार उनले गुरपतवन्त सिंह ‘पन्नु’विरुद्ध अमेरिकामा हत्या गराउने प्रयास गरेका थिए । भिडियो, इमेल, फोन कल र प्रत्यक्ष भेटघाटका रेकर्डहरूजस्ता प्रमाणहरू अमेरिकी अधिकारीहरूसँग रहेको दाबी गरियो ।

अमेरिकी कानुनी प्रक्रियामा अभियुक्तसँग दुई विकल्प हुन्छ- नट गिल्टी भन्दै मुद्दा लड्ने, वा गिल्टी प्लि गर्दै अभियोग स्वीकार्ने । निखिल गुप्ताले दोस्रो बाटो रोजे । यसको प्रत्यक्ष अर्थ- उनी अब सजाय निर्धारणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्, जहाँ दीर्घकालीन कैद सजाय हुने सम्भावना छ । तर ‘गिल्टी प्लि’को बदलामा अभियोजनसँग सहकार्य गरेमा सजाय केही घट्न सक्ने सम्भावना पनि खुल्छ । यही मोडमा मुद्दा केवल एक व्यक्ति होइन, एक देशको कूटनीतिक टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ ।

‘ट्रान्सनेशनल रिप्रेसन’ र भारतको असहजता

क्यानडा र अमेरिकाले भारतमाथि ट्रान्सनेशनल रिप्रेसन – विदेशमा रहेका असन्तुष्ट वा विपक्षी आवाजहरूलाई लक्षित गर्ने अभ्यास – को आरोप लगाए । क्यानडामा हरदीप सिंह निज्जरको हत्या प्रकरण र अमेरिकामा पन्नु विरुद्धको कथित योजना एउटै सञ्जालमा जोडिएको दाबी छ । अभियोगअनुसार निज्जरको हत्या सफल भएपछि त्यसको भिडियो प्रमाण निखिल गुप्तालाई पठाइएको र ‘अब अमेरिकामा पनि काम टुंग्याउनू’ भन्ने सन्देश गएको आरोप छ । यसले दुई देशमा भएका घटनाबीच केन्द्रीय समन्वय रहेको संकेत गर्छ ।

भारतले औपचारिक रूपमा यस्ता कार्य आफ्नो नीति नभएको बताउँदै आएको छ । तर अनुसन्धानको क्रममा ‘रोग एलिमेन्ट’ अर्थात् नियन्त्रणबाहिरका व्यक्तिहरूको संलग्नता स्वीकार्ने संकेत पनि दिइएको छ । यहाँ विवादास्पद नामका रूपमा विकास यादव उल्लेख हुन्छ- जो त्यतिबेला सुरक्षा संयन्त्रसँग जोडिएको दाबी गरिन्छ । भारतले उनलाई सेवाबाट हटाएको र आन्तरिक मुद्दा दर्ता गरेको भनिए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले यो कदम उत्तरदायित्वबाट उम्किने प्रयास जस्तो देखिन सक्छ ।

अमेरिका-भारत सम्बन्ध : दबाब कि ‘रिसेट’ ?

अमेरिकाले यो मुद्दालाई कूटनीतिक लेभरेज का रूपमा प्रयोग गर्ने वा यत्तिकै कानुनी प्रक्रियामा सीमित राख्ने – दुवै विकल्प खुला छन् । विगत डेढ वर्षसम्म मुद्दा सार्वजनिक रूपमा न्यून राखिएको थियो । तर प्रमाण बलियो बनेपछि र भारतबाट स्पष्ट सहकार्य नआएपछि विषय सार्वजनिक बहसमा आयो ।

यदि अमेरिका कडा मोडमा गयो भने विकास यादवको सुपुर्दगी, माथिल्लो तहको उत्तरदायित्व, र स्रोत-सञ्जालको विस्तृत खुलासा मागिन सक्छ । नत्र भने -‘अभियुक्त जेलमा गयो, मुद्दा समाप्त’ – भन्दै सम्बन्ध ‘रिसेट’ गर्ने बाटो पनि सम्भव छ । यो छनोटमा अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र भारतसँगको दीर्घकालीन साझेदारीको गणित निर्णायक हुनेछ ।

क्यानडाको कोण : निज्जर प्रकरण र बदलिँदो सन्तुलन

क्यानडामा निज्जर हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई भारतले ‘आपराधिक गिरोहबीचको द्वन्द्व’ भनेर अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर निखिल गुप्ताको स्वीकारोक्ति र त्यससँग जोडिएका प्रमाणहरूले क्यानडाको दाबीलाई थप बल दिन सक्छ । यदि निखिल गुप्ताले सहकार्यकारी साक्षी बनेर क्यानडासँग पनि प्रमाण बाँडे भने, क्यानडा-भारत सम्बन्धमा देखिएको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ प्रयास फेरि गम्भीर दबाबमा पर्न सक्छ ।

एउटा मुद्दा, बहुआयामिक असर

निखिल गुप्ताको ‘गिल्टी प्लि’ले अब एक कुरामा बहस बन्द गरिदिएको छ- हत्या योजनाको प्रयास भएको थियो भन्ने तथ्य कानुनी रूपमा स्थापित हुँदैछ । अब प्रश्न बाँकी छ- यो प्रयास कुन तहसम्म संस्थागत थियो ? अमेरिका कूटनीतिक रूपमा कति टाढासम्म जान्छ ? क्यानडाले निज्जर प्रकरणमा नयाँ प्रमाण कसरी प्रयोग गर्छ ?

यो मुद्दा केवल एक व्यक्तिको सजायमा सीमित हुने छैन । यसले दक्षिण एशियाली शक्तिराजनीति, पश्चिमी देशहरूसँगको विश्वास, र गुप्तचर संयन्त्रभित्रको आन्तरिक संस्कृतिसम्म गहिरो असर पार्नेछ । आगामी दिनमा यो प्रकरण कानुनी मिसाल मात्र होइन, कूटनीतिक चेतावनी बनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पाठ्यक्रममा दर्ज हुने संकेत देखिन्छ ।