टोकियो-बेइजिङ सम्बन्ध आगामी दिनमा थप चर्किने सम्भावना प्रबल छ – समुद्री विवाद, ऐतिहासिक स्मृतिसम्बन्धी विषय र कूटनीतिक बयानबाजी अझ तीव्र हुन सक्छन् ।

✍ सिद्धार्थ गौतम

जापानको पछिल्लो आमनिर्वाचनले पूर्वी एसियाली भू-राजनीतिमा निर्णायक मोड ल्याएको छ । लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP)को अभूतपूर्व जितसँगै प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीलाई युद्धपछिको जापानी राजनीतिमै दुर्लभ राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएको छ । ‘जापानी सैन्यवाद पुनर्जीवित गर्न खोज्ने नेता’को रुपमा आलोचक पक्षले प्रचार गरेपनि नीतिगत तहमा हेर्दा ताकाइचीको एजेन्डा सैन्यवाद नभइ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको निरोध, लोकतान्त्रिक साझेदारी सुदृढीकरण र जापानका रणनीतिक सीमाहरू सच्याउने दिशातर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।

व्यापारिक अन्तरनिर्भरता र सुरक्षात्मक चिन्ता

जापान भौगोलिक रूपमा चीनको छेउमै अवस्थित छ – विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र शक्तिशाली राज्यको छायामा । ताइवानपछि बेइजिङले बाह्य आक्रमणतर्फ कदम चाल्यो भने प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने अर्को प्रमुख देश जापान नै हो । यद्यपि, चीनको आर्थिक उभारसँगै जापान-चीन व्यापारिक अन्तरनिर्भरता गहिरिँदै गएको छ । यही द्वन्द्वात्मक यथार्थले टोकियोको चीन-नीति लामो समयदेखि दोधारमा राख्दै आएको छ।

इतिहासमा जापानी प्रधानमन्त्रीहरूले तीन किसिमका दृष्टिकोण अपनाएका छन्- बेइजिङसँग निकटता, अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै टाउको झुकाएर अघि बढ्ने नीति, वा CCP प्रतिको कडा अडान । निकटतावादी धाराको प्रतिनिधित्व युकियो हातोयामा ले गरे; ‘अर्थतन्त्र-पहिला’ धारासँग योशिहिदे सुगा जोडिन्छन् । तेस्रो धाराको नेतृत्व भने ताकाइची र उनका वैचारिक गुरु शिन्जो आबेले गरेका छन् ।

आबेको विरासत: मूल्य र यथार्थवाद

२०१२ मै आबेले चीनको उदय अधिनायकवादी मोडलको निर्याततर्फ उन्मुख हुने र दीर्घकालमा जापानकै सुरक्षालाई चुनौती दिने चेतावनी दिएका थिए । उनले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, कानूनको शासन र मानवअधिकारलाई साझा मूल्यका रूपमा अघि सार्दै अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य साझेदारसँग गठबन्धन सुदृढ गरे । ‘ताइवानमा संकट भनेको जापानमा संकट हो’ भन्ने उनको भनाइले पहिलो टापु-शृङ्खला जोगाउने रणनीतिक यथार्थ उजागर गर्छ । संवैधानिक सीमाका बीच कानुनी व्याख्या विस्तार गर्दै आबेले सामूहिक आत्मरक्षाको दायरा फराकिलो बनाएका थिए ।

‘सैन्यवाद’ होइन, निरोध रणनीति

आज चीनको नौसैनिक क्षमता दशकअघिको तुलनामा कैयौँ गुणा बलियो छ । यस्तो अवस्थामा ताकाइचीले रक्षा बजेट जिडिपीको २ प्रतिशततर्फ बढाउने, पनडुब्बी तथा नौसैनिक क्षमतामा विस्तार गर्ने र दीर्घकालमा आत्मरक्षा बललाई सामान्य राष्ट्रिय रक्षा संरचनातर्फ उन्मुख गराउने प्रस्ताव अघिसारेकी छन् । यसलाई ‘जापानी सैन्यवादको पुनरागमन’ भनेर कसैले प्रचार गरे पनि सैन्यवाद भनेको सेनाले नागरिक सरकारमाथि प्रभुत्व जमाउने अवस्था भएकोले आजको जापानमा यस्तो संरचना सम्भव छैन । यस अर्थमा ताकाइचीको एजेन्डा सैन्यवाद होइन; निरोध र प्रतिरक्षा क्षमताको सुदृढीकरण हो ।

अभूतपूर्व बहुमत र कूटनीतिक प्रभाव

LDP को सुपर-बहुमतले ताकाइची सरकारलाई सामान्य कानुनहरू माथिल्लो सदनको अवरोधबिना पारित गर्ने शक्ति दिएको छ । आबेको पालामा गठबन्धन साझेदारका कारण चीनविरुद्धको अडानमा सन्तुलन कायम थियो; अहिले त्यो संस्थागत अवरोध न्यून छ । परिणामतः टोकियो-बेइजिङ सम्बन्ध आगामी दिनमा थप चर्किने सम्भावना प्रबल छ – समुद्री विवाद, ऐतिहासिक स्मृतिसम्बन्धी विषय र कूटनीतिक बयानबाजी अझ तीव्र हुन सक्छन् ।

ताइवान, अमेरिका र ‘नयाँ शीतयुद्ध’

ताइवानका लागि यो मोड सकारात्मक संकेत हो । वासिङ्टनसँग समन्वय बढाउँदै जापानको क्षेत्रीय सुरक्षा प्रतिबद्धता अझ स्पष्ट हुँदै जाने देखिन्छ । विश्व व्यवस्था अमेरिका-चीनबीच ‘नयाँ शीतयुद्ध’तर्फ उन्मुख हुँदैछ । भौगोलिक नजिकपन, ऐतिहासिक अनुभव र बेइजिङबाट निरन्तर दबाबले जापानलाई छिटो र निर्णायक प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनाएको हुनसक्छ । टोकियोले अमेरिकी नेतृत्वको लोकतान्त्रिक क्याम्पमा आफूलाई उभ्याइसकेको छ – यसले पूर्वी एसियाको शक्ति-सन्तुलन दीर्घकालीन रूपमा पुनर्संरचना गर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक मित्रता र आपसी उत्तरदायित्व

जापान एउटा प्रजातान्त्रिक देश र नेपालको असल मित्र हो । आपत्-विपत् र कठिन समयमा नेपालले जापानसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिनुपर्छ – सहयोग लिने मात्र होइन, समय आएपछि सहयोगको मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित मित्रता दीर्घकालीन विश्वास र पारस्परिक उत्तरदायित्वले मात्र टिक्छ ।

^{(लेखक नेपाल डेमोक्रेसी युनियनका प्रेसिडेन्ट हुन् ।)}