न्यायमूर्ति रणबहादुर बमको मृत्युपश्चात् उहाँलाई माया गर्ने, उहाँसँग सरोकार राख्ने, उहाँप्रति सहानुभूति जताउने, उहाँको सम्मानमा राष्ट्रिय सलामी प्रदान गर्नेलगायत सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नै प्राङ्गणमा पार्थिव शरीर राखेर अभुतपूर्व आत्मीयता र उच्च सम्मान व्यक्त गरेको देखियो । वास्तवमै उहाँको पार्थिव शरीरलाई फूलमाला चढाउन देशका ठूला नेताहरूलगायत सरकारप्रमुख पनि कोही घटनास्थलमै, कोही अस्पतालमै, कोही सर्वोच्च अदालतमै, कोही पशुपति आर्यघाटमै र कोही एकभन्दा धेरै ठाउँमै पुगेको पनि देखियो । मैले यी दृश्यहरू टेलिभिजनमा हेरेँ । टेलिभिजनमा हेर्दाहेर्दै मेरो मनमा एउटा प्रश्न उब्जियो । यदि न्यायाधीश रणबहादुर बम पुन: जीवित भएर त्यही सर्वोच्च अदालतमा फर्किए भने उनको पार्थिव शरीरमा शोक व्यक्त गर्नेहरूले उनलाई यसैगरी भेला भएर खुसीसाथ स्वागत गर्लान् ? के तिनलाई अदालतले मुद्दा हेर्ने बेन्च तोक्ला ? के उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेहरूले उनको सम्बन्धमा नयाँ विचार राख्लान् ? के हिजोसम्म उनलाई बुझेर वा सुनेकै भरमा वा पढेकै भरमा खलनायक मान्नेहरूले उनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउलान् ? मेरो विचारमा त्यस्तो गर्लान् जस्तो लागेन । यदि साँच्चिकै उनी जीवित भएर फर्किए भने पुन: उनलाई न्याय प्राप्त गर्न सायद मान्छेहरूको हुलमा होइन भगवान् बंगलामुखीतिरै जानुपर्ने हुन्थ्यो होला ।
पश्चिमी पहाडमा जन्मिएका न्यायमूर्ति रणबहादुर बम भनिने स्वर्गीय न्यायाधीशसँग मैले जीवनमा कहिल्यै दोहोरो कुरा पनि गर्न पाइनँ, तर पनि किनकिन उनलाई बाँचुञ्जेल यो समाज, यो समाजका आफ्नै साथीभाइ र आफन्तहरू, नागरिक समाजलगायत धेरै वर्गले बहुतै पीडा र यातना दिएझैं लाग्छ । यदि बाँचुन्चेल त्यत्रोविधि पीडा नै दिएर राख्नु थियो भने मरेपछि पार्थिव शरीरलाई फेरि यो विधि माया देखाउनु किन जरुरी थियो होला ? आखिर प्राणविहीन रणबहादुरले मरेपछि देखाइएको माया र स्नेह त पक्कै पनि अनुभव गरेनन् होला । देखाउनु नै थियो भने उनको जागिरमा बाँकी रहेको थोरै कार्यकालमा उनलाई सम्मानजनक रूपले बाँच्न दिइएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला ।
रणबहादुर बमलगायत केही न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेसम्मको प्रयास भयो । उनीहरूले गल्ती गरेका थिए वा थिएनन् त्यो हामीजस्ता बाहिर बस्ने मान्छेलाई थाहा हुने कुरो भएन तर कुनै फैसलालाई लिएर उनीमाथि यस्तो कारबाही गर्दा न्यायमात्र होइन अन्याय भएको छ भन्नेहरू पनि प्रसस्त थिए । न्यायाधीश पनि एक मान्छे नै हुन् । एक तहका न्यायाधीशबाट गलत होला भनेर नै वा त्यो निर्णय वादी–प्रतिवादीलाई चित्त नबुझ्ला भनेर नै तहतहका अदालतहरू बनाइएका हुन् । के न्यायाधीश बमले निर्णय गर्नुभएको कुनै फैसला गलत थियो भने त्योभन्दा माथिको अदालतले त्यसलाई उल्टाइदिएको भए हुन्थेन ? कताकता लाग्छ– यदि त्यसो गरिएको भए सायद उनी अहिलेसम्म पनि जीवित रहन पाउँथे होलान् ।
यो मुलुकमा थुप्रैबाट थुप्रै गलत काम भएका छन् । अख्तियारजस्तो ठाउँबाट झुटा मुद्दाहरू लगाउने काम पनि भएको छ, राजाजस्तो व्यक्तिबाट प्रजातन्त्रै खत्तम गर्ने काम पनि भएको छ । प्रधानमन्त्रीजस्ता व्यक्तिबाट हवाईजहाज किन्दासमेत कमिसन खाने काम पनि भएको छ, प्रहरीहरूबाट नै राजनीतिक दबाबमा अन्याय गर्ने काम पनि भएकँे छ, तर पनि यो मुलुक चलिरहेको छ । यी अन्याय–अत्याचारबीच नेपाली जनतालाई एउटा संस्थाप्रति अझै सम्मान छ त्यो हो न्यायालय । न्यायालयले पनि गरेको फैसलाविरुद्ध यो मुलुकमा ठूलाठूला विरोध भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध पनि सडकमा सङ्घर्ष भएका छन् । कुनै शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हाकाहाकी नमानेका पनि छन् । न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको जनगुनासो पनि तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्मलाई नै लागेको छ । तर पनि हरेक बुद्धिजीवीले यति न्यूनतम कुरो त बुझेकै छन् कि आ–आफ्ना स्वार्थका आधारमा आ–आफ्ना फाइदा–बेफाइदाका आधारमा जसले जे भने पनि राज्य सञ्चालनमा न्यायपालिका नै त्यस्तो संस्था हो जसले मुलुकलाई विधिमा चलाउँछ । न्यायालयलाई कि त राख्नै हुन्न राखिसकेपछि त्यसको फैसला र त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ ।
केही वर्षअघि भारतको होटल ताजमहलमा ठूलो बम काण्ड भयो । धेरै भारतीय तथा विदेशीसमेतले ज्यान गुमाए । त्यसमा पाकिस्तानी आतङ्कवादीहरू सङ्लग्न भएको पनि खुल्यो । सम्बन्धित देखिएका मानिस पनि पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेहरूउपर फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भन्दै थुप्रै भारतका जनताले माग पनि गरे । सरकारले पनि कडा सजाय दिने गरी प्रमाणसहित अभियुक्तहरूलाई अदालतमा पेस गर्‍यो तर अदालतले त्यसमध्ये केहीलाई दोषी नमानी छोडिदियो । त्यत्रो संवेदनशिल केसमा पनि ती न्यायमूर्तिले गरेको फैसलाविरुद्ध चुसम्म पनि कसैले बोलेको सुनिएन । सायद त्यो विशाल भारतलाई भारत सरकारले एक सूत्रमा बाँधेर राख्न अदालतलाई त्यति सम्मानपूर्वक राख्न सकेकै कारणले पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्छ नत्र जातीय, क्षेत्रीय, धर्म, संस्कृति र भौगोलिक आधारमा त्यत्रो विविधता भएको मुलुक कसरी एक भएर अझै रहन सकेको होला त ?
अमेरिकामा राष्ट्रपतिमाथि गोली हान्नेहरूलाई पक्राउ गरिँदा पनि ती अभियुक्त अदालतबाट छुटे, तर त्यहाँ अदालतमाथि कसैले प्रश्न उठाएनन् । सायद त्यही अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने परम्पराले नै त्यो मुलुकलाई कानुनी राज्य भनिएको होला । तर, नेपालमा केही समयदेखि अदालतहरूका आदेशमाथि पनि विवाद उठ्न थालेका छन् र बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो के देखिँदै छ भने अदालतलाई शङ्काको घेरामा राख्ने काम स्वयम् अदालतबाट नै हुन थालेको छ । त्यसैको एक प्रमाण रणबहादुर बम पनि थिए । यसले रणबहादुरलाई मात्र होइन सम्पूर्ण अदालतलाई नै शङ्कामा उभ्याएको छ । न्यायाधीश बमले गरेका निर्णयविरुद्ध महाभियोग लगाउनेसम्मको काम अदालतकै न्यायमूर्तिहरू संलग्न परिषद्बाटै भयो । बमले गरेको निर्णय गलत थियो भने त्योभन्दा माथिको अदालतले त्यो निर्णय उल्टाइदिएको भए भइहाल्थ्यो वा साँच्चिकै उनको दोष थियो भने सदनले महाभियोग लगाइदिएको भए भइहाल्थ्यो । उनीमाथि आरोप लगाइयो तर सदनले त्यो आरोप मानेन । यसबीच ती न्यायमूर्तिले आफ्नो मेच खोज्नु स्वाभाविकै थियो । आखिर उनी त सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति नै रहेछन् नि ? जिउँदोमा नदेखिए पनि त मरेपछि त त्यो कुरा प्रमाणित भयो नि ? मेरो सरोकार के भने यदि बम त्यति सम्मानजनक न्यायमूर्ति नै थिए भने आखिर बाँचुञ्जेल सदनले उनीमाथिको महाभियोग लगाउन नमानेपछि उनलाई किन सम्मानजनक रूपले काम गर्न दिइएन ?
अब रणबहादुर बम यो संसारमा छैनन् । हरेक न्यायाधीशका फैसलामा प्रश्न उठ्न सक्छन् तर पनि अदालत संस्था सम्मानित नै हुनुपर्छ र त्यसलाई सम्मानित नै राख्नुपर्छ । तर, एउटा सरकारी कर्मचारीको रूपमा उनको जीवनलाई हेर्ने हो भने उनले राम्रो–नराम्रो जीवनमा जे गरे त्यो आफ्नो अधिकारले दिएकै कुरा गरे । राजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरू, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवअधिकारवादीदेखि उद्योग व्यापारीसम्मलाई उनीहरूले गरेका काममा प्रश्न उठाइएको छ ? समाजमा प्रश्नहरू उठ्छन् तर व्यक्तिलाई सजाय दिने क्रममा संस्था नै बद्नाम हुने काम गर्दा भने विचार पुर्‍याउनैपर्छ । कुनै गलत गर्ने पियनविरुद्ध वा गलत गर्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारबाही गर्दा पूरै तिनले काम गर्ने संस्था बद्नाम हुनुहुँदैन ।
कतिपय मानिस रणबहादुर बमको हत्या उनले गरेका अन्यायपूर्ण फैसलाको कारणले हो पनि भन्छन्, कति व्यक्तिगत दुश्मनी ठान्छन्, कति राजनीतिक उच्चपदस्थको हात रहेको छ भन्ने अनुमान पनि गर्छन् । मलाई लाग्छ नेपाल प्रहरीले त्यो तथ्य छिट्टै उजागर गर्नेछ । तर, पनि मलाई एउटा के कुरा खट्किन्छ भने तिनलाई बाँचुन्जेल खुब बद्नाम गर्न प्रयास गरियो भने मरेपछिको सम्मानको के अर्थ होला र ? सरकारको जागिर खाएका न्यायाधीश बमको जीवनको अन्तिम क्षण दुखान्तै रह्यो । उनले बाँचुञ्जेल यतिसम्मको मानसिक, शारीरिक यातना पाउनुपर्ने अपराध गरेका थिए वा थिएनन् त्यसको हिसाबकिताब दुरुस्त माथि होला नै तर तल न्यायाधीश बममाथि अन्याय नै भएको देखियो ।
टेलिभिजनमा बमको शव छेउमै बसेर रोइरहेका आफन्तहरू देख्दा मनमा प्रश्न उठ्यो– कतै सरकारी जागिर खाएर रणबहादुर बमले यो देशमा गल्ती गरेका त रहेनछन् ।