० संविधानसभाको अवसान गरेर एकलौटी रूपमा चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध काङ्गे्रस, एमालेजस्ता दलहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
– डा. बाबुराम भट्टराईको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध काङ्गे्रस–एमालेले आन्दोलनको घोषणा गर्नुलाई अस्वाभाविक भन्न नसकिए पनि मैले पहिले पनि भनेको कुरा यहाँ पुन: दोहोर्‍याउन चाहन्छु कि यी तीनै दलका शीर्ष नेतृत्व संविधान नबनाउने कुरामा एकमत थिए । भट्टराईले अन्तरिम संविधान संशोधन नै नगरी व्यवस्थापिका संसद्को अस्तित्वसमेत मेटाइदिएकोले मात्र अहिले उनीहरू रुष्ट बनेका हुन् । संविधान नबनेकोमा काङ्गे्रस–एमालेले चित्त दुखाएका हुँदै होइनन् । आफूले भनेजस्तो नभएर तिल्मिएका उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुलाई मैले अनौठो मानेको छैन ।
० यो आन्दोलनलाई तपाईंहरूको समर्थन रहन्छ कि रहँदैन त ?
– उनीहरूको मोर्चाबन्दीमा होइन हामी आफ्नै हिसाबले अलग्गै आन्दोलनमा उत्रिँदै छौँ ।
० १४ गते राति त तपाईं पनि उनीहरूसँगै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नुभएको थियो नि ?
– हो, गएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. भट्टराईले चालेको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध आवश्यक कदम चाल्नका लागि आग्रह गर्न म पनि पुगेकै हुँ । तर, जहाँसम्म आन्दोलनको सवाल छ, मधेसी जनअधिकार फोरम र बृहत् मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको आफ्नै कार्यक्रम ल्याउनेछ ।
० बृहत् मधेसी मोर्चाबाट त तपाईंलाई निष्कासन गरिएको भनेका छन् नि मोर्चासम्बद्ध केही माओवादी नेताहरूले त ?
– यो माओवादी नेताको मोर्चा हो र उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुने ? यो त पार्टीहरूको मोर्चा हो । बाबुरामका सल्लाहकारहरू मधेसी आन्दोलनको पक्षमा छैनन्, उनीहरू आन्दोलनमा जान त मिल्दैमिलेन नि π त्यसैले आफैं अलग भएका हुन सक्छन् । प्रभु शाह र रामरिझन यादवहरूसँग मिलेर काम गर्न सकिने अवस्था अब रहेन । वास्तविकतामा त यही हो कि बृहत् मधेसी मोर्चा अझ सशक्त र व्यापक भएर अगाडि बढ्दै छ । आफ्नै बाहुबलमा आन्दोलनको तयारी गर्दै छौँ हामी ।
० तपाईं त माओवादीको निकट नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ, यसरी माओवादी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन सुहाउँछ त ?
– माओवादी नेतृत्वको जुन सर्वसत्तावादी चिन्तन छ, सत्ता कब्जा गर्ने र अभीष्ट सिद्धि गर्ने उसको जुन चाहना छ त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनैपर्छ हामी । जुन लक्ष्यका लागि बृहत् मधेसी मोर्चा निर्माण भएको हो त्यस लक्ष्यप्राप्तिका लागि अब मोर्चा अघि बढ्छ । माओवादी यस मोर्चाको कदमका विरुद्धमा उभिएको छ, यसको सामना हामी गर्ने नै छौँ ।
० तपार्इंहरूले गर्ने आन्दोलनको तत्कालीन मूल माग या उद्देश्यचाहिँ के हो त ?
– बाबुराम भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने उनलाई बर्खास्त गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
० राष्ट्रपतिले बर्खास्तगीको कदम नचाले के हुन्छ ?
– त्यस अवस्थामा त जनताले नै त्यो अभिभारा उठाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले गर्दैनन् भने जनताले बर्खास्त गरिदिन्छन् ।
० राष्ट्रपतिले जथाभावी त्यस्तो कदम उठाउन मिल्ला र ?
– राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन् । संविधानको संरक्षणका लागि त कदम उठाउनैपर्छ । अवैधानिक कार्यविरुद्ध राष्ट्रपतिले कदम चाल्नसक्ने आधारहरू छन् । जबसम्म प्रधानमन्त्री संविधानको दायराभित्र रहन्छन् राष्ट्रपतिले केही गर्न सक्दैनन्, तर संविधानको दायरा नाघेपछि त त्यसविरुद्ध कदम चाल्न सक्छन् नि ।
० प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लङ्घन गरेकै हुन् त ?
– असंवैधानिक कदम चालेकै हुन् प्रधानमन्त्रीले । संविधानमा प्रावधान नै नभएको कुरामा प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । संविधानसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले बाबुरामजीको हैसियत कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदै होइन जो उनले दाबी गरिरहेका छन् ।
० अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो त ?
– उनको हैसियत ‘कामचलाउ’ मात्रै हो ।
० प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले हटाए भने त्यो कदम संविधानविपरीत हुन्छ भन्नेहरू पनि त छन् नि ?
– प्रधानमन्त्रीका आउरे–बाउरे–धुपाउरेहरूले त्यसो भन्दैमा हुन्छ र ? यो सरकार भङ्ग नगरी, बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीबाट नहटाई यतिबेला उत्पन्न संवैधानिक सङ्कट र राजनीतिक रिक्तताको अन्त्य हुन सक्दैन ।

सुनुवाइ नभए माओवादीले सिकाएको बाटोमा हिँड्नुपर्ला—भोजराज तिमल्सिना(अछामबाट विस्थापित माओवादीपीडित)
० भोजराजजी तपाईंहरू माओवादीबाट लखेटिनुभयो, यतिबेला माओवादीकै हातमा राज्यसत्ता रहँदा कस्तो अनुभूति भइरहेछ ?
– देश कानुनी राज्यको अवधारणाबाट चलिरहेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन । सरकारको उपस्थिति सहरदेखि गाउँसम्म रहेन भन्ने कुरा पनि सर्वविदित नै छ । कुनै राजनीतिक उद्देश्य राखेर हामी आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ, तर नितान्त रूपमा राजनीतिसँग गाँसिएकै विषय या समस्या हो हाम्रो । जहाँसम्म राज्यसत्ता माओवादीको हातमा रहँदाको अनुभूतिको सवाल छ, माओवादीजस्तो विध्वंशकारी परपीडक शक्ति यसरी शासन सञ्चालन गर्ने स्थानमा पुग्नसक्छ भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ ।
० पीडाबाट मुक्तिका लागि माओवादीसँग सम्झौता गरेर तपाईंहरू आफैं पनि माओवादी बन्न सक्नुहुन्थ्यो तर सम्झौता नगरी ऊसँग जुध्दै शरणार्थी बन्न तयार हुनुभो, यसो गर्न केले पे्ररणा दियो ?
– माओवादी आतङ्कबाट आक्रान्त बनेका हामी विस्थापितहरू विचारकै असहमतिका कारण यो अवस्था झेल्न पुगेका हौँ । जुन कुरालाई हृदयले स्वीकार गर्दैन त्योसँग कसरी सम्झौता गर्ने ? सम्झौता गरेर कुन खुसी खोज्ने ? यही सोचले नै माओवादी ज्यादतिविरुद्ध अडिग रहने र सम्झौता नगर्ने पे्ररणा हामीलाई प्राप्त भएको हुनुपर्छ ।
० माओवादीहरू युद्धमा रहँदा गाउँ–जिल्लामा तपाईंहरूलाई उनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्दथे ?
– गाउँगाउँमा बम पड्काउनु साधारण कुराजस्तै थियो उनीहरूका लागि जसले हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई त्रसित तुल्याउँदथ्यो । एकातिर राजनीतिक आस्थाका आधारमा हामीलाई असाध्यै सताउने गर्दथे भने गाविस भवनदेखि विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त तुल्याउन उनीहरूलाई कुनै हिच्किचाहट हुँदैनथ्यो । गाउँलेकै अगाडि निर्दोष सर्वसाधारणलाई ‘भौतिक सफाया’ गर्नसमेत उनीहरू चुकेनन् । यसबाट बालबालिकामा उत्तिकै नराम्रो प्रभाव पर्न गयो । द्वन्द्वकालमा माओवादीले के–के मात्र गरेनन् ? यो त सबैले जाने–बुझेकै कुरा हो । फरक यत्ति हो कि अरूले त्यो देखे या सुने होलान् तर हामीले त आफैंले भोग्यौँ ।
० माओवादी पार्टीमा गाउँका कस्ता मानिस संलग्न भएका देखिन्थे ?
– माओवादी पार्टीमा सामेल भएका अधिकांश मानिस बेरोजगार, विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेका, गाउँ–समाजमा पनि राम्रो रेकर्ड नभएका, समाजले उपेक्षा गरेका या समाजमा नपचेकाहरू धेरै देखिन्थे ।
० विस्थापित भएर काठमाडौं आइसकेपछिचाहिँ यहाँ बस्न, बाच्न कत्तिको कठिनाइ भइरहेको छ, कस्तो लागिरहेको छ तपाईंहरूलाई ?
– विस्थापितका रूपमा आफ्नो घरगाउँ छोडेर यहाँ बस्नु एउटा असहै्य बाध्यता बनेको छ हाम्रा लागि । सरकारले नै हामीलाई ‘गाउँमा बस्न नसक्ने नागरिक’का रूपमा ट्याग लगाइदिएको छ । अर्थात्, यिनीहरू गाउँमा बस्न सक्ने परिस्थिति नभएका भनी हामीलाई जिल्लाको सीडीओले जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा ‘विस्थापित’ करार दिएपछि विस्थापितका रूपमा यहाँ आएका हौँ हामी । तर, राज्यले पुनस्र्थापनाका लागि कुनै प्याकेज ल्याएन, भरपर्दो निश्चित मापदण्ड निर्माण गरेर पुनस्र्थापन गर्नुपथ्र्यो त्यसो गरेन, हाम्रा लुटिएका सम्पत्ति पनि फिर्ता गरिदिएन, मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही गर्ने प्रयास राज्यले गरेन । यस्तो ठूलो अन्याय र पीडा बोकेर हामी यहाँ दु:खको जिन्दगी गुजार्दै छौँ, यो हाम्रो रहर होइन ।
० माओवादीबाहेकका दलले तपार्इंहरूलाई परेको अन्यायमा साथ दिने, पीडाको आवाज उठाइदिने काम गरेका छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन नि ?
– निश्चय पनि काङ्गे्रस–एमालेजस्ता दलहरू देशका प्रमुख ठूला दलका रूपमा रहेका छन् । मुलुकको राजनीतिक भविष्य यिनै ठूला दलको हातमा रहेको हुन्छ । यस अर्थमा यो समस्या समाधानका लागि उनीहरूले प्राथमिकताका साथ पहलकदमी लिनुपथ्र्यो तर त्यसो गरेको अनुभूति हामीलाई भइरहेको छैन । केवल हामीजस्ता माओवादीपीडित या हाम्रो अवस्थालाई उनीहरूले सत्तामा पुग्ने ‘कच्चा पदार्थ’का रूपमा मात्र प्रयोग गरे भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
० ०६३ मा लोकतन्त्र आएपछि त काङ्गे्रसकै प्रधानमन्त्री, काङ्गे्रसकै गृहमन्त्री थिए, उनीहरूबाट पनि केही–केही राहत मिलेन तपाईंहरूलाई ?
– त्यस्तो केही राहत मिलेन । सायद कार्यकर्ताहरू बलिया भए भने आफ्नो पछाडि लागिदिने कोही हुँदैनन् भनेर पो हो कि उहाँहरूले शासनको वागडोर हातमा हुँदा पनि पीडितलाई राहत नदिएको ? यस्तो सङ्कीर्ण नेतृत्वकै कारण त हामीजस्ता माओवादीपीडित आजसम्म पनि बेवारिस अवस्थामा छौँ ।
० त्यतिबेला त काङ्गे्रस पार्टीको अहिलेका महामन्त्री नै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त पक्कै केही राहत दिनुभयो कि ?
– अँ हँ, कसैले हाम्रो वास्ता गरेनन्, पटक्कै सुनुवाइ गरिएन । गृहमन्त्रीका रूपमा चाहेका भए उहाँले धेरै गर्न सक्नुहुन्थ्यो पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन, तर हामीतिर उहाँले ध्यान दिनुभएन । हामीलाई राहत दिँदा माओवादीलाई चोट पुग्छ कि भन्नेजस्तो व्यवहार गरे गृहमन्त्रीले त । हाम्रा जग्गाजमिन कब्जा गरिएको छ, घर भत्काइएको छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि पुनर्निर्माण गर्न भनी हाम्रा अर्थमन्त्री पाँच हजार प्रदान गर्ने कुरा गर्छन् । त्यसको के अर्थ हुन्छ र ? हामीलाई राहत दिएर माओवादीलाई दु:खी तुल्याउन चाहेन त्यतिखेरको काङ्गे्रसी सरकारले ।
० तपाईंहरूको अबको कदम के हुन्छ त ?
– अबको हाम्रो कदम शान्तिपूर्ण धर्ना, सञ्चारकर्मीहरूमार्फत ध्यानाकर्षण, विशेषगरी नेपाली काङ्गे्रसलगायतका राजनीतिक दलहरूलाई झकझक्याउने काम गर्नेछौँ । माओवादीको समस्या मात्रै समस्या देख्ने उसबाट पीडित बनेका हामीजस्ताको व्यथालाई समस्या नठान्ने सोचबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई मुक्त तुल्याउनुपर्ने हाम्रो ठम्याइ छ । माओवादीबाट लखेटिएका, मारिएका परिवारजनको समस्या समस्या नै होइन भनी पार्टीलेसमेत एकपक्षीय ढङ्गले हेर्दा यसै पनि व्यथित हाम्रो मन झन् छियाछिया बनेको छ । तसर्थ पार्टीलाई दबाब दिन पनि हामी मोर्चाबन्दी गर्छौं ।
० काङ्गे्रसकै सरकार हुँदा त केही भएन भने माओवादीको सरकार रहेको बेला होला त झन् ?
– प्रश्न जायज हो । तर, काङ्गे्रसकै कारण हामी यसरी दु:खमा परेका हौँ, पार्टीकै लागि त यो पीडा भोग्नुपर्‍यो †† यो चेत खुलाएर हाम्रो समस्या समाधानका लागि बाध्य पार्न मोर्चाबन्दी गर्छौं हामी । कति मर्नुपर्‍यो, कतिको सर्वस्वहरण भयो, कति अपाङ्ग–अपाहिज बन्नुपर्‍यो, कति विस्थापित भई शरणार्थी बन्नुपर्‍यो, यसको लेखाजोखा राख्ने कामसम्म पनि पार्टीले नगर्नु हाम्रा लागि असैह्य छ । काङ्गे्रस भएकै कारणले मानिस मन्दिरमा लगेर बोकाझैं काटिए, तर हाम्रो पीडाको चित्कार सुन्नुको बदला पार्टी भने माओवादीसँग सम्झौता गर्नमै तल्लीन देखियो । माओवादीसँग फरक विचार राखेकै कारण कार्यकर्ता र जनताले यत्रो दु:ख पाउँदा पनि गम्भीर नबन्नु ठूलो विडम्बना हो । उल्टै नेतृत्वले ‘बल्ल–बल्ल माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएका छन्, उनीहरूलाई दु:ख दिएर भड्काउने प्रयत्न तपाईंहरू नगरिदिनुहोस्’ भन्दै हामीलाई निरुत्साहित पार्न खोजियो । यसरी माओवादीका जघन्य अपराध र अपराधीप्रति आँखा चिम्लिएर हाम्रो घाउमा नुनचुक छर्कने काम भएको छ । नेताहरूका कोही मरेकै थिएनन् र तिनलाई पीडाको अनुभूति नै भएन । पीडितको मनोभाव के छ भन्ने अनुभूति दिलाउने प्रयत्न हामी गर्नेछौँ अब ।
० फेरि पनि सुनेनन् भने के गर्ने नि ?
– आवश्यक परे हाम्रो आन्दोलनले जस्तोसुकै मोड पनि लिन सक्छ । जसरी माओवादीले गोरखाको सिरुवारीबाट सातजनाको समूहबाट हिंसाको मार्ग सुरु गरेको थियो त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुपरे पनि पछि हट्ने छैनौँ । हिंसाको बाटो माओवादीले बनाइदिएकै छन् र हामै्र नेतृत्वहरूले सिस्टम बिगारिदिएकै छन् । समस्या विकराल बन्न सक्छ । सोच्नुपर्नेहरूले बेलैमा सोचून् ।