भाडा तिरेपछि सेवासुविधा पनि पाउनुपर्छ, मनलाग्दी भाडा/शुल्क असुल्न पाइँदैन, कर छल्न पाइँदैन भनेर घरधनीहरूलाई सबक सिकाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ, सरकार ! घरभाडा निर्धारण गरियोस् । घरबहाल कर उठाइयोस् । घरधनीहरू नाजायज हिसाबले मालामाल बन्ने र डेरावाल सर्वसाधारणचाहिँ ठगिने, शोषित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् !

✍ रुषा थापा, भक्तपुर

सरकार भन्छ- विद्युत महसुल प्रतियुनिट ९.४४ रुपैयाँ हो । तर, घरधनीहरू डेरावालसँग यसको दोब्बर-तेब्बर बढी असुल्छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर करोडौंको संख्यामा मानिसहरू भाडामा बस्छन् । घरधनीहरूले डेरावालसँग विद्युत महसुल प्रतियुनिट १६ देखि २९ रुपैयाँसम्म लिन्छन् । मिटरमा चढेकोभन्दा दोब्बर-तेब्बर युनिट देखाएर शुल्क उठाइन्छ ।

राजधानी शहरमा एकदेखि १९ तलासम्मका घर छन् । एक फ्ल्याटमा तीनदेखि चारवटा कोठा हुन्छन् । कोठा वा फ्ल्याटपिच्छे सव–मिटर जोडिएको हुन्छ । र, त्यसमा घरधनीको समेत मिटर जोडिन्छ । यतिमात्र होइन, पानी तान्ने मोटर प्रयोग गर्दा उठेको रकम पनि डेरावालकै मिटरमा जोडिएको हुन्छ । बत्तीमा त लुटिन्छ नै फोहोर र पानीमा समेत उस्तै छ ।

घरधनीले फोहोरवापत वडा वा नगरपालिकालाई मासिक तीनदेखि साढे तीन सय रुपैयाँ बुझाउँछन् । तर, डेरावालसँग तीन सय रुपैयाँ लिइन्छ, त्यो पनि कोठैपिच्छेका । खानेपानीको शुल्क मासिक दुईदेखि तीन सय रुपैयाँ तिरिन्छ । डेरावालसँग चाहिँ तीनदेखि चार सय रुपैयाँसम्म लिइन्छ । इन्टरनेट शुल्क मासिक पन्ध्र सय रुपैयाँ तिर्छन्, घरधनी ।

डेरावालसँग चाहिँ एक हजार रुपैयाँ बुझ्छन् । अर्कोतर्फ, इन्टरनेट राम्रोसँग चल्दैन भने घरधनीलाई मन लागेको बेलामात्र दिइन्छ । अर्थात्, राउटर बन्द गरेर राखिन्छ । घर भाडामा लगाउँछन् तर डेरावालको सवारीसाधन राख्ने ठाउँ दिँदैनन् । उल्टै सवारीसाधन पार्किङको शुल्क पाङग्रा गनेर असुल्छन् ।

दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङको मासिक पन्ध्र सयदेखि तीन हजार रुपैयाँ असुलिन्छ त चार पाङ्ग्रेको २५ सयदेखि पाँच हजार, त्यो पनि सवारीसाधन गनेर । घरधनीहरू एउटा कोठाको मासिक भाडा सात हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । कोठाचाहिँ अँध्यारो, सानो, घाम नछिर्ने खालको हुन्छ । लुगा सुकाउने ठाउँ हुँदैन । छतमा जान दिइँदैन । अनि खुला ठाउँ पनि नहुँदा दिनभर चिसो कोठामा बस्नुपर्दा डेरावाल बिरामी पर्छन् । बुढाबुढी, अशक्त, अपाङ्ग, एकल महिला, विद्यार्थी, छोराछोरी धेरै भएका, तल्लो जातिलाई नै कोठा नै दिइँदैन । यस्तै फ्ल्याटको मासिक भाडा २५ हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँ असुलिन्छ । सटरको चाहिँ ३० हजारदेखि २० लाखसम्म भाडा लिइन्छ । अझ खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुन्छ ।

डेरावालसँग मासिक यत्रो भाडा उठाउँछन् घरधनीहरू, तर बिल दिँदैनन् । न त राज्यलाई घरबहालको दश प्रतिशत कर नै बुझाउँछन् । उपत्यकाभित्र बनेका घरमध्ये ९५ प्रतिशत सरकारको मापदण्डविपरीत र जोखिमयुक्त रहेको उपत्यका विकास प्राधिकरणले केही वर्षअघि बताएको थियो । यी घर भूकम्प आउनासाथ भत्किन सक्छन् । हाउजिङ, अर्पाटमेन्टहरू को अवस्था पनि यस्तै छ । बाहिरबाट आकर्षक, भित्र सबै कमजोर भइसकेको ।

यहाँ एउटै व्यक्तिको एक–दुईदेखि ६८ वटासम्म घर रहेको तथ्याङ्क छ । ती सबै घर भाडामा लगाइएको छ । घरभाडाबाटै मासिक लाखौँ–करोडौँ आम्दानी गर्छन् । तर, न डेराबहालले सेवासुविधा पाउँछन् न राज्यले कर ।

वि.सं. २०४५ सम्म नेपाल सरकारले विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्थ्यो । अनुदानमा खाद्यान्न दिइन्थ्यो । त्यतिबेला जमिनमा खेतीपातीमात्र गरिन्थ्यो । घर खासै हुन्नथ्यो । घर भएपनि अहिलेजस्तो अग्ला, सिमेण्ट, सिसाबाट बनेका हुँदैन्थ्यो । त्यतिबेला माटो, ढुंगा, काठ र बाँसबाट घर बनाइन्थ्यो । घर भत्किएपनि ठूलो जनधनको क्षति हुँदैन्थ्यो । अर्कोतर्फ, घर बनाउँदा पैसा नै लाग्दैन्थ्यो । अहिले त करोडौं खर्चिएर घर बनाइन्छ । अग्ला-अग्ला घर ठड्याइएको छ । केही गरी घर भत्किएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ ।

यस्ता घरले केबल जोखिममात्र बढाएन, खेतीयोग्य जमिन पनि सबै मास्यो । पहिले घर भत्किएको जमिनमा पनि खेतीपाती गर्न सकिन्थ्यो, अहिले मिल्दैन । किनकि, घर बनाउँदा सिमेण्टलगायतको प्रयोग गरिएको हुन्छ । जसले जमिनलाई दह्रो बनाउनुका साथै उब्जनी नै नहुने तुल्याइदिन्छ ।

आधुनिक घर बनाउने लहरमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, इनार, ढुंगेधारा, कुँवा, राजकुलो, टुकुचा, पार्टीपौवा, ताल, पोखरी, खोलानालालगायतको जग्गासमेत कब्जा भयो । मानिसहरूले सरकारी सम्पत्ति हड्पेर घर ठड्याए । त्यतिबेला राज्यले बेवास्ता गऱ्यो । अहिले सरकारी सम्पत्ति सबै मासियो । सरकारसँग नक्सा र नापी छ तर मानिससँग पनि सोही जमिनको लालपूर्जा छ ! अनि के गर्ने ? भूमाफियाहरूले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, कानून व्यवसायीलाई हातामा लिई सरकारी जग्गाको समेत लालपूर्जा बनाए । त्यसपछि अन्यत्रका नागरिकलाई महँगोमा बेचे ।

यसको निम्ति एउटै उदाहरण काफी छ कि, भक्तपुरको राधेराधे पूरै ऐलानी, गुठी र आर्यघाटको जमिन भएको स्थानीय दाबी गर्छन् । यहाँ बाह्रै महिना डुबान पर्ने भएकाले पहिला निजी जमिनसमेत किनबेच हुँदैन्थ्यो । तर, अहिले यहाँ घरैघर बनिसकेको छ । मानिसहरूसँग लालपूर्जा छ । अनि के भन्ने ? यस्तैप्रकारले देशभर सरकारी जमिन कब्जा भएको छ । सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मासे । दोहन गरे । अब भने सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्र्छ ।

सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा जानुमा जनप्रतिनिधिहरूको पनि उत्तिकै हात छ । घुस वा भनसुनमा घर-सम्पन्नता प्रमाणपत्र बाँडिएको छ । एकदेखि पन्ध्र लाखसम्म घुस खाएर वडाध्यक्ष/मेयरले घर-सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिने गरेको सुनिन्छ । अर्को रोचक कुरा ! घरधनीहरू आफू त घरबहाल कर तिर्दैनन्, व्यवसायीलाई समेत तिर्न दिँदैनन् । आफ्नो घरमा सञ्चालित व्यापार-व्यवसायलाई उनीहरू दर्ता हुन दिँदैनन् । किनकि व्यवसाय दर्ता हुनेबित्तिकै आफूले पनि कर तिर्नुपऱ्यो । नभए सटर खाली भएको भन्दै झुट बोलिरहेका छन् । यसरी आफूले कर तिर्नुपर्ने भएपछि घरधनीहरू डेरावाललाई व्यवसाय दर्ता हुनै दिँदैनन् । अनि वडा वा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन हुँदा डेरावाल कारबाहीमा पर्छन् ।

घरधनीहरूको लुटधन्दा भनिसाध्य छैन । आफ्नै मेहेनतले डेरावालले गरिखाएको पनि उनीहरू देखिसक्दैनन् । डेरावालको कोठामा मिठो पाकेमा आइपुग्छन् । अनि चामल नभइ डेरावाल भोकै बसिरहँदा चाहिँ बेवास्ता गर्छन् । महिना मर्नुअघि घरधनीलाई भाडा चाहिन्छ । एक दिनसमेत ढिलो भएमा कराउन थाल्छन् । कोठा छोडेर जा भन्छन् । घरधनीहरूको अत्याचार सहिसक्नु छैन । डेरावाललाई त उनीहरू मान्छे नै ठान्दैनन् । दुईदेखि पाँच आना जग्गामा घर ठड्याएपछि उनीहरू आफूलाई संसारकै धनी व्यक्ति ठान्छन् । घरधनीहरूको यो अंहकार तोड्न आवश्यक भइसक्यो । डेरावाल खाइ-नखाई भाडा तिर्छन् तर घरधनीहरू सित्तैमा बसेझैँ व्यवहार गर्छन् ।

त्यसैले, अब डेराबहाल सित्तैमा बसेका होइनन्, भाडा तिरेपछि सेवासुविधा पनि पाउनुपर्छ, मनलाग्दी भाडा/शुल्क असुल्न पाइँदैन, कर छल्न पाइँदैन भनेर घरधनीहरूलाई सबक सिकाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ, सरकार ! घरभाडा निर्धारण गरियोस् । घरबहाल कर उठाइयोस् । घरधनीहरू नाजायज हिसाबले मालामाल बन्ने र डेरावाल सर्वसाधारणचाहिँ ठगिने, शोषित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् !