जसको जति विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पद नछोड्ने भएका छन् । अमेरिकन र युरोपियनलगायतका विदेशी मुलुकहरू आफ्नो निरन्तरताको पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई उत्साही भएका छन् र मधेसी मोर्चाको दर्बिलो साथलाई उनले आफ्नो पक्षमा भरपूर उपयोग गर्ने सोच बनाएका छन् । काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका लोकतन्त्र पक्षधर दल तथा मोहन वैद्य खेमा मात्र होइन स्वयम् प्रचण्डले भने पनि पदत्याग नगर्ने मानसिकता भट्टराईले बनाएका छन् । संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युपश्चात् स्वत: कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले आफूलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पदमुक्त गर्न नसक्ने ठानेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिको सरकार निर्माण गर्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरेका भए पनि त्यसलाई बाबुराम भट्टराईले एउटा सुझावको रूपमा ग्रहण गर्दै काङ्ग्रेस र एमालेलगायतलाई आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन आग्रह गर्ने भएका छन् । तर, काङ्ग्रेस, एमाले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन अहिलेसम्म इच्छुक छैनन् । अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्ने दृढ अडान उनीहरूले लिएका छन् । सहमतिको सरकार निर्माणका लागि उनीहरूले राष्ट्रपतिमाथि तीव्र दबाब दिइरहेका छन् भने सडकबाट दबाब सिर्जना गर्न जनसभा र विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू पनि उनीहरूले गर्ने भएका छन् । काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका १९ राजनीतिक दलले जेठ २६ गते शुक्रबार राजधानीमा बृहत् जनसभा गरी बाबुरामलाई चेतावनी दिने कार्यक्रम छ । शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पदत्याग गर्ने तहसम्म पुर्‍याउन नसके दलहरू अर्को चरणमा शान्तिपूर्ण तर कठोर सङ्घर्ष गर्ने तयारीमा छन् । उनीहरूले अर्को चरणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका सबै कामकारबाहीलाई बहिष्कार गर्नेसम्मका निर्णय लिनसक्ने बुझिएको छ । यतिबेला सरकारविरुद्ध काङ्ग्रेस, एमालेसहित १९ राजनीतिक दलहरू मोर्चाबद्ध भएका छन् । राष्ट्रिय सरकार गठन नभएसम्म उक्त मोर्चाबन्दी कायम रहने देखिएको छ ।
संविधानसभाको निधन भएपछि हतारहतार संविधानसभाकै अर्को चुनाव गराउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले (मङ्सिर ७ गते) घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्ने अब स्पष्ट भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचन गराउन संवैधानिक र कानुनी अडचन रहेको बताएको छ । एकातिर बहुसङ्ख्यक दलहरूले सरकार र सरकारद्वारा घोषित निर्वाचन अमान्य हुने बताइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले कानुनी अड्चन देखाएपछि सरकार थप सङ्कटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले कानुनी र संवैधानिक बाटो खुलाउन राष्ट्रपति गुहारेका छन् । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउन कदम चालियोस् भन्ने माग प्रधानमन्त्रीको रहेको छ । तर, राष्ट्रपति डा. यादव कुनै पनि पक्षको मागमा हतारिएर कदम चाल्ने मानसिकतामा देखिनुहुन्न । उहाँमाथि प्रधानमन्त्री पदबाट बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गर्न काङ्ग्रेस, एमालेलगायत कम्तीमा १९ दलबाट आग्रह भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउनका निम्ति अध्यादेश जारी गरिदिन अनुरोध भएको हो । राष्ट्रपतिले दुवै पक्षका मागप्रति गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श गरिरहनुभएको बुझिएको छ । आगामी केही साताको स्थिति अवलोकन एवम् अध्ययन गरिसकेपछि मात्र राष्ट्रपतिले उपयुक्त कदम चाल्नुहुने बुझिएको छ ।
सरकार आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसक्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको दिशामा पनि कुनै प्रगति नभएमा मात्र राष्ट्रपति विशेष कदम चाल्न बाध्य हुने देखिएको छ । तर, राष्ट्रपतिको कदम सहमतिको सरकार गठन गरी ताजा जनादेशमार्फत नयाँ सरकार निर्माण गर्नेभन्दा अर्को उद्देश्यका लागि नहुने बताइएको छ । बाबुराम भट्टराईका निम्ति परिस्थिति दिनप्रतिदिन प्रतिकूल हुँदै जाने अवस्था छ । उनले सरकार नछोड्ने दृढदा कायम राखे पनि बढीमा आगामी मङ्सिर ७ गतेभन्दा उता उनको अठोटले कुनै काम गर्ने छैन । आफूले घोषणा गरेको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गराउन नसकेपछि भट्टराई आफैं पद त्यागेर सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आउने मानिएको छ । भनिन्छ, राष्ट्रपति डा. यादवलाई संविधान, कानुन, लोकतन्त्र पक्षधर दल तथा परिस्थितिले साथ दिइरहेको भए पनि अहिलेसम्म उहाँलाई कुनै पनि मित्रराष्ट्रको सद्भाव र सहयोग प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । बरु विदेशीहरूले राष्ट्रपतिमाथि कुनै पनि प्रकारको विशेष कदम नचाल्न दबाब परिरहेको बताइन्छ । मित्रराष्ट्रहरूको जस्तोसुकै दबाब भए पनि अन्तत: राष्ट्रपतिले नै ठोस कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउने सङ्केत विद्यमान परिस्थितिले दिइरहेको छ । आफ्नो अग्रसरताको निम्ति उहाँले आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्मको मिति पर्खिनुहुनेछ या त्यसअगावै नै बाध्य हुनुहुनेछ त्यो बेग्लै विषय बनेको छ । तर, प्रचण्ड–बाबुराम सहमतीय सरकार निर्माणमा सकारात्मक र सहयोगी नभए राष्ट्रपतिले नै विशेष कदम चाल्नुहुनेचाहिँ निश्चित भएको छ ।
सत्तारुढ माओवादी पार्टीमा विभाजन आउने, नेकपा एमालेबाट केही जातीय अतिवादीहरू बाहिरिएर अवान्छित गतिविधिमा लाग्ने, सहमतिको सरकार गठन नहुने र मङ्सिर ७ गते निर्वाचन पनि गराउन नसक्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदम एकमात्र विकल्प बन्नेमा राजनीतिक विश्लेषक, कानुनविद् एवम् बौद्धिक समुदायको विश्वास रहेको छ ।