नेपालको भविष्य कसको हातमा ?

सिक्किमको विलयसँगै नेपालको तराईलाई पनि भारतमा गाभ्ने योजना थियो, तर १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपछि राजनीतिक हलचलका कारण नेपालको तराई खण्ड गाभ्ने योजना पर सारियो । १९७७ को निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धीले चुनाव हारिन् र नेपालको तराई भागलाई भारतमा विलय गर्ने काम सम्पन्न हुन पाएन ।

✍ रमेश राई

पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८०१ असोज १५ मा नुवाकोटबाट शुरु गरेको एकीकरण यात्रा वि.सं १८२५ मा काठमाडौं विजय गरेपछि औपचारिकरूपमा आधुनिक नेपालको सुरुवात भएको मानिन्छ । तर समस्या के थियो भने नेपाल ‘राष्ट्र’ भन्दा पहिले ‘दरबारबाट शासित भूगोल’ थियो । नेपाल एकीकरणपश्चात ‘राज्य’ बन्यो तर साझा राष्ट्रिय राजनीतिक चेतना बलियो बनेन, सत्ता सधैं माथिबाट थोपरियो । राजतन्त्र, राणा शासन, पञ्चायत, बहुदल, माओवादी युद्व र सङ्घीय गणतन्त्रमा सत्ताको ‘स्वरुप’ बदलियो तर सत्ताको ‘संस्कार’ खासै बदलिन सकेन । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता केवल संस्कार बारम्बार फेरिनु मात्र होइन, यो वास्तवमा इतिहास, सत्ता संरचना, भू-राजनीति, कमजोर संस्था, विचारधारात्मक द्वन्द्व, दूरदृष्टिको कमी र समाजको संक्रमणकालीन अवस्थाको संयुक्त परिणाम हो । नेपालको राजनीतिमा विचारधारा भन्दा शक्ति व्यवस्थापन बढी छ । बहिरबाट हेर्दा पार्टीहरू राष्ट्रवादी देखिए पनि भित्रबाट धेरैजसो सत्ता गठबन्धनका सञ्जालहरू छन् । अर्थात्, सिद्धान्तभन्दा गठबन्धन महत्वपूर्ण, नीतिभन्दा पद महत्वपूर्ण, दूरदृष्टि भन्दा जीविकोपार्जन महत्वपूर्ण…! त्यसैले चुनावअघि दुश्मन चुनाव पछि गठबन्धन, फेरि सरकार ढाल्ले खेल…! यो विचारधाराको असफलता नभइ संस्थागत कमजोरी हो ।

नेपालको लोकतन्त्रमा ठुलो राजनीतिक समस्या भनेको संस्था भन्दा व्यक्ति शक्तिशाली हुनु हो । विकसित लोकतन्त्रमा संस्था बलियो हुन्छ, व्यक्ति बदलिँदा प्रणाली चलिरहन्छ । नेपालमा संस्था बदलिँदा वा फुट्दा सरकार ढल्छ, नेताबीच सम्बन्ध बिग्रँदा नीति बदलिन्छ, ब्यक्ति हट्दा प्रणाली नै ध्वस्त हुन पुग्छ । नेपाल अझैपनि आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य र सामन्ती शक्तिबीच अड्किरहेको छ । १० वर्ष लामो आओवादी युद्धले देशमा परिवर्तन त ल्यायो तथापि स्थिरता दिन सकेन । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, पुरानो प्रणाली मऱ्यो तर नयाँ प्रणाली पुर्णरूपमा जन्मन सकेन । राजनीतिक शास्त्रको भाषामा यसलाई संक्रमणकालीन अस्थिरताको पासो भन्न सकिन्छ । यहाँ मतदाताहरू विचारभन्दा भावना, विकासभन्दा पहिचान र दीर्घकालिन नीतिभन्दा तत्काल लाभ उठाउन मतदान गर्छन्, यसैकारणले नेपालको लोकतन्त्र भावनात्मक लोकतन्त्र हो ।

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था निकै संवेदनशील छ । आधुनिक नेपालको निर्माणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो भनेका छन् । दुई ठुला राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले सधैं आन्तरिक चाप भन्दा बढी बाह्य राजनीतिक चाप अनुभव गर्दै आइरहेको छ । नेपालले दुई ठुला छिमेकी मुलुकसँग राम्रो कूटनीतिक बहस गर्न नसकेको करण नेपालको राजनीतिमा प्रायः धेरैजसो बाह्य राजनीतिक हस्तछेप बढ्दै गएको छ जसलाई विश्वव्यापीकरण राजनीति भन्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको आफ्नो सीमाक्षेत्रमा कमजोर उपस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन नसक्नु, कुनै संस्था भारतनिकट हुनु, कुनै संस्था चीन वा अन्य राष्ट्रको निकट बन्नु, अर्थतन्त्र कमजोर र चरम भ्रष्टाचार हुनु, सरकार र सुरक्षा निकाय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति तथा एनजीओ/आइएनजीओद्वारा सञ्चालन हुनु जस्ता कारणले २०८२ भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनको स्वरुपमा नेपालमा विश्वव्यापीकरण राजनीति भएको भन्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा भरातको चासो केवल छिमेकी सम्बन्ध मात्र हैन, यो इतिहास, भूगोल, अर्थतन्त्र, संकृति र चीनसँगको शक्ति सन्तुनसँग जोडिएको गहिरो रणनितिक विषय हो । भारतका लागि नेपाल एउटा सामान्य छिमेकी राज्य होइन, नेपाल भारतको उत्तरतर्फ रणनीतिक बफर क्षेत्र जस्तै हो । विशेषगरी चीनसँगको खुल्ला हिमाली सिमना, यही करण भारत नेपाललाई आफ्नो ‘सुरक्षा परिधि’को हिस्सा मादन्छ । नेपाललाई प्रयोग गरेर भारतविरुद्ध कुनै विरोध गतिविधि हुनसक्ने डर र त्रासले भारतीय सुरक्षा निकाय नेपालप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहने गरेको छ । नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनले भारतको सुरक्षमा सिधै असर गर्न सक्ने र भारत विशेषगरी नेपालमा चीन प्रभावशाली, चिनियाँ विस्तारवाद र मैत्रीपूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू नेपालमा नहोस् भन्ने चाहन्छन् । भित्रभित्रै भारत नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राखी विश्वको दोस्रो सबैभन्दा खुसी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको चिनारी दिएर नेपाललाई भुटानी प्रणालीमा प्रवेश गराउन चाहेको देखिन्छ ।

रन्जित रेद्वारा लिखित ‘काठमाडौं डिलेमा’मा माओवादीका शीर्ष नेताहरू निर्दोष नेपाली जनतालाई भ्रष्ट पार्ने अश्लील हिन्दी चलचित्रहरू प्रतिबन्ध लगाउन र नेपालमा विदेशी श्रम तथा पूँजीको प्रभुत्व रोक्न चाहन्थे भनि उल्लेख गरिएको छ । यहाँबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने भारतीयहरू कुनैपनि हालतमा नेपाली नागरिकको भावनात्मक चेतना वृद्धि भएको चाहँदैनन् । त्यतिमात्र हैन त्यस समयताका तत्कालीन राजा र प्रधानमन्त्रीहरू पनि उक्त विषयमा मौन रहेको पाइन्छ । यसरी विगत र वर्तमानलाई सर्सती हेर्ने हो भने नेपालको एक थरी समुह र पुरै भारत जसरी भएपनि नेपाललई आफ्नो अधीनमा राखी भुटानी प्रणालीमा लैजान चाहेको देखिन्छ । त्यसोभए नेपालको कमजोरीचाहिँ कहाँ र कसरी भयो ? भारतले नेपाली भूमिलाई खुलेआम हिमाली क्षेत्रसम्म हाम्रो सिमाना हो भन्ने मौका कसरी पायो ? राजा महेन्द्रले अरनिको राजमार्ग बनाउँदा होस् या चीनबाट हरियार खरिद गर्दा नाकाबन्दी गर्ने, राजा वीरेन्द्रलाई नेपाल भारतको सुरक्षा घेराभित्र रहन र नेपालको प्रकृतिक सम्पदा हामीलाई देउ भनी धम्की दिने साहस कहाँबाट पायो ?

आओवादी युद्धले देशमा परिवर्तन त ल्यायो तथापि स्थिरता दिन सकेन । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो, पुरानो प्रणाली मऱ्यो तर नयाँ प्रणाली पुर्णरूपमा जन्मन सकेन । राजनीतिक शास्त्रको भाषामा यसलाई संक्रमणकालीन अस्थिरताको पासो भन्न सकिन्छ ।

भारत त्यो देश हो जसले २०७२ मा भुकम्पले थलिएको अवस्थामा पनि आफूले चाहेअनुसारको संविधान नबनाएको भनेर नाकाबन्दी गरेको थियो । यस्तो हस्तक्षेप गर्न भारतलाई अधिकार कसले/कहिले दियो, राणा या राजा ? नेपालले २००७ मा प्रजातन्त्र पायो, उक्त प्रजातन्त्रलाई जननायक रामप्रसाद राईले जनताको हितमा नभएको भन्दै सिंहदरबार कब्जा गरे, तर उनी नै राणा, राजा र कंग्रेसको एम्बुसमा परे । लामो समय नेपाली जनताको हितमा प्रजातन्त्रको लागि १०४ वर्ष लामो राणा शासानविरुद्ध युद्ध लडे, तर अन्ततः राणा-कांग्रेसको चतुऱ्याइँ र त्रिभुवनको लाचारीले प्रजातन्त्रको जननायक सिंहदबारभित्रै अस्ताए । २००७ को प्रजातन्त्र नेपालीको हितमा थियो त भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खेल्ने अधिकार पाउने थिएन । नेपाललाई सयौँ वर्ष पछाडि धकेल्न माओवादीले गरेको दश वर्ष लामो गृहयुद्ध भन्दा सन् १९५० जुलाई ३१ मा मोहनशमशेर जंगबहादुर राणाले आफ्नो शासन जोगाइराख्न नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको विरुद्ध गरेको एउटा राजनीतिक अपराध थियो । उक्त सन्धिका कारण नेपालको परराष्ट्रनीति पुर्णरूपमा भारतको हातमा गयो । २००७ मा नेपालले प्रजातन्त्र पाए तापनि प्रजातन्त्रका शासकहरूले १९५० मा भएको सन्धिको धारा १० लाई टेकेर उक्त सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोज्नु नै नेपालको कमजोरी भएको देखिन्छ ।

चीनले सन् १९५० मा तिब्बतलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि चीनबाट आफूलाई खतरा हुन सक्ने सोचका कारण भारतले यही १९५० को सन्धिलाई टेकेर आफ्नो १८ सैन्य सम्पर्क समुह नेपालको उत्तरी भेगमा खडा गरेको थियो । तर नेपालको कमजोरी, नेपालबाट राणा शासन हटाउन र आफूले चाहेजस्तो ‘प्रजातन्त्र’ ल्याउन भारतले महत्वपुर्ण हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको हुनाले, तत्कालीन राजा त्रिभुवनले आफ्नो शासन-सत्ता जोगाउन र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतलाई रिझाएर राख्ने स्वार्थमा अल्झँदा १८ वर्षसम्म नेपाली भूमिमा भारतीय सैन्य सेना रहन पुग्यो । १९५० को दशकमा नेपाल भारतको एक ‘उपग्रह राष्ट्र’ अर्थात भूटानी प्रणालीतर्फ बिस्तारै धकलिँदै थियो ।

भारत जसरी भएपनि नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्छ, चाहे त्यो नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक या तराईको भूभागलाई हस्तक्षेप गरेर या नेपाली राजनीतिलाई उथलपुथल तुल्यााएर । आजभोलि नेपाली यूवा जेन-जेड माझ विश्वव्यापीकरण राजनीति लोकप्रिय बन्दै जानु र त्यसैको प्रयोग गरेर नेपालबाट साम्यवादी सत्ताधारी राजनीतिक दलहरू (कम्युनिष्ट)को जेन-जेड नामक विध्वंशात्मक आन्दोलनबाट साम्यवादी सरकारलाई करिब १० वर्षसम्म उठ्न नसक्ने गरी बन्ध्याकरण गरिनु, र आफूले चाहेअनुसारको सरकार गठन गरी नेपाली जनताको आँखामा छारो हान्नु, अवसरको नाममा विभिन्न एनजीओ/आइएनजीओबाट कथित सामाजिक कार्य गराइ जनातामा भ्रम फैलाउनु, नेपाली पहिचानको टोपीबिना नै बारम्बार संसदमा उपस्थित हुने र राजनीतिमा चासो राख्ने तर राजनीतिको परिभाषा थाहा नभएका ‘अनाडी’हरूलाई सत्तामा पुऱ्याइ आफ्नो अनुकुल सरकार गठन गर्नु र छिमेकी मुलुक चीन र बेलायतसँगको नेपालको मित्रतासँग भारत डराउनु, नेपाल एसियाकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने खतरा महसूस हुनु र नेपाल आफैले आफ्नो प्राकृतिक समपदामा नियन्त्रण राख्ने खतरा बढी हुने भएकोले भारतले नेपाललाई जसरी भएपनि आफ्नो ‘उपग्रह राष्ट्र’ बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

१६ मे १९७५ मा सिक्किम आधिकारिक रुपमा भारतको २२औँ राज्य बन्न पुगेको थियो । सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीको निर्देशन थियो । नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको ब्याकुलता बढेको हुनाले सिक्किमको बिलयपछि नेपालको तराई भागलाई भारतमा गाभ्ने आफ्नो योजना रहेको ‘रअ’का तत्कालिन प्रमुख आर.के. यादवले आफ्नो पुस्तक मिसन ‘रअ’मा काओले मलाई बताएका थिए भनि उल्लेख गरेका छन् । काओका अनुसार सिक्किमको विलयसँगै नेपालको तराईलाई पनि भारतमा गाभ्ने योजना थियो, तर १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपछि राजनीतिक हलचलका कारण नेपालको तराई खण्ड गाभ्ने योजना पर सारियो । १९७७ को निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धीले चुनाव हारिन् र नेपालको तराई भागलाई भारतमा विलय गर्ने काम सम्पन्न हुन पाएन । सिक्किमको विलयमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को हात रहेको छ भन्ने कुरा सत्य हो भनी आर.के. यादवले आफ्नो पुस्तकमा स्विकार गरेका छन् । अचम्मको कुरा के छ भने, रन्जित रेद्वारा लिखित पुस्तक ‘काठमाडौं डिलेमा’मा नेपालले अचानक भारतीय भूभागको ठुलो हिस्सा किन दाबी गऱ्यो ? भनि प्रश्न गरेका छन् । त्यतिमात्र नभइ ‘कालापानी, लिपुलेक, दर्रा र लिम्पियाधुरासहित लगभग ३३५ वर्ग किलोमिटर भारतीय भूभाग नेपालमा थपियो’सम्म भन्न भ्याएका छन् ।

भारतको शर्त मान्दै वि.सं. २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र घोषणा गरे, जसअनुसार नेपालको राजनीतिमा भारतीयहरू गुप्तरूपमा नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर राख्न निरन्तर लागिपरिरहेका छन् । भारतीयहरू नेपालमा राजा महेन्द्र जस्तो राजनीतिकरूपले तीक्ष्ण बुद्धिका ब्यक्तिहरू जन्मिएको देख्न चाहँदैनन्, जसले भारतले भनेको नमान्ने, स्वविवेक वा विचारबाट देश विकास गर्ने क्षमता राखोस् । भारतले नेपालको तराई क्षेत्रका विभिन्न सिमानामा हस्तक्षेप गरिरहँदा नेपाल सरकारले आँखा चिम्लनु, नेपाल-भारतबीचको खुल्ला सिमानामा कुनै प्रकारको छलफल नगर्नु र नेपाली युवाहरू विश्वव्यापीकरण-राजनीतिको पासोमा पर्नु, राजनीतिकर्मीहरूमा दूरदर्शिता नहुनु, आफ्नो पेट र परिवारलाई मात्र प्राथमिकता दिनु, वर्तमान नेपालको साम्यवादी सत्ताधारी सरकारको पराजय हुनु र नेपाल विस्तारै भारतको अधीनमा जानु नै नेपाल भरतको एक ‘उपग्रह राष्ट्र’ अर्थात् भुटानी प्रणालीमा धकेलिनु हो । यसरी हेर्दा, ‘के नेपाललाई भूटानी प्रणालीमा धकेलिँदै छ ?’ भन्ने प्रश्न केवल भावनात्मक नारा होइन, बरु नेपालको राजनीतिक कमजोरी, संस्थागत अस्थिरता र भूराजनीतिक संवेदनशीलतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । नेपालको भविष्य स्थिरता, आत्मनिर्भर परराष्ट्र नीति, बलियो संस्था र राष्ट्रिय सहमतिमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले आजको मूल प्रश्न बाह्य शक्तिले के चाहन्छ भन्ने मात्र होइन, नेपाल स्वयंले आफ्नो राज्य प्रणाली कति बलियो बनायो भन्ने हो ।