प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए


प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए बजेट पारित हुन नदिने माओवादी निर्णय कस्तो लाग्यो ?
० किरण भण्डारी
माओवादी पार्टीले संसद्को बजेट अधिवेशनमाथि धावा बोल्छ भन्ने त पहिल्यै अनुमान गरिएको कुरा हो । उसले यस्तो निर्णय गरेकोमा कुनै आर्श्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन । गत वर्ष पनि यस्तो गरेकै हो र अन्तिममा आफैंले तलब खान नपाउने अवस्था आएपछि माओवादी सभासद्हरू बजेट पारित गर्न तत्पर भएका हुन् । मेरो विचारमा यसपटक पनि हुने त्यही नै हो । आठ-दस दिन अधिवेशन रोकेको डङ्का पिटाउँछन् । अनि तलब खान नपाएर स्यापस्याप परेपछि पार्टीले एउटा बहाना बनाएर ‘बजेट पारित गर्नचाहिँ दिने’ भन्ने निर्णय गर्छ, अनि पास हुन्छ । जनता माओवादीको यो कलाविहीन नाटक हेर्छन्, जिल्ल पर्छन् । योभन्दा बढ्ता केही होला भन्ने मलाई त लागेको छैन ।

० सज्जनप्रसाद यादव
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा त दिन्छन्-दिँदैनन् म भन्न सक्दिनँ, तर माओवादीले बजेट पास गर्नचाहिँ दिन्छन् । वर्तमान सरकार, विशेषगरी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग अत्यन्तै नफरत भएकोले त्यो झोंकमा माओवादीले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । तर, माओवादी कुनचाहिँ आफ्नो निर्णयमा सतिसालझैँ खडा रहन सकेको छ र – अर्को कुरा पोहोरसालको अनुभवले पनि उसलाई देशको बजेटमाथि छेडखानी गरिरहन अप्ठ्यारो अनुभूति गराउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा जिम्मेवार पार्टी हो भने माओवादीले अब यसरी आफूलाई केटाकेटी रूपमा प्रस्तुत नगरिरहला । बजेट प्रधानमन्त्री माधव नेपालका लागि मात्र ल्याइने कुरा त होइन नि ड्डयति पनि माओवादीलाई ज्ञान छैन होला त –

० मोहिनी महर्जन
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म आफूले यसो गर्न नदिने त्यसो गर्न नदिने भनी एकीकृत नेकपा माओवादीले भन्दै आएको अहिले मात्र होइन, धेरै समय भइसक्यो । माओवादी पार्टी माधव नेपालको राजीनामा माग्न नछोड्ने, माधव नेपालचाहिँ माओवादीले राजीनामा मागिरहेसम्म कुनै हालतमा राजीनामा दिन्नँ भन्ने अनौठो जुहारी अझै कहिलेसम्म चल्ने हो, कुनै टुङ्गो छैन । तर, यसपटकको माओवादी छाँटकाँट हेर्दा सरकारलाई त्यत्तिकै छोड्लाजस्तो लाग्दैन । हुन त अहिले विरोध गरेझैँ गर्ने अनि एउटा बहानाबाजी गरेर फेरि सरकारी निर्णयहरू पास हुन दिने गर्न सक्छ माओवादीले भन्ने अनुमान गर्न नसकिने होइन, तर अब माओवादी त्यो अवस्थामा छैन । अब पनि पार्टीका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा फितलोपन देखाउने हो भने पार्टीको बचेखुचेको साख पनि समाप्त हुन्छ भन्नेमा माओवादी नेतृत्व सचेत रहेको आभास हुन्छ । यस हिसाबमा यसपालिको बजेट अधिवेशन सरकारका लागि पहिलेकोभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने ठान्छु म ।

० सफल गुरागाईं
माओवादी पार्टीको यो निर्णय स्वाभाविक जस्तो लागिरहेछ मलाई । किनकि, एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार यतिसम्म असफल र निरीह सावित भइसकेको छ कि यसले आफूलाई कुनै शक्तिविशेषको एउटा गोटीबाहेक केही नभएको व्यवहारतः सावित गरिसकेको छ । सरकारको यो नालायकीपनको सर्वत्र आलोचना र विरोध भइरहेको छ र यस कार्यको अगुवाई एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीले गरिरहेको छ । गल्तीहरू औंल्याएर राजीनामाका लागि जति नै आग्रह गर्दा पनि र राजनीतिक समस्या समाधानका निम्ति अर्घर्ेेे नबन्न जति नै चेतावनी दिए पनि माधव नेपालले अटेर गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा एउटा जिम्मेवार र मुलुककै जनअनुमोदित ठूलो दल माओवादीले बजेट पास हुन नदिने निर्णय गरेर फेरि पनि राजनीतिक गत्यारोध अन्त्यका लागि बाटो खुला गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । यति गर्दा पनि माधव नेपालले टेर्दैनन् भने त देशमा जे पनि हुन सक्छ ।

० जानकी खड्का
मेरो विचारमा माओवादीले बजेट पास हुन नदिने निर्णय गरेर आफूलाई देश र जनताप्रति संवेदनशील नरहेको पार्टीका रूपमा उभ्याउने गल्ती गरेको छ । हो, वर्तमान सरकारका कामकारबाहीसँग जनताको ठूलो हिस्सा सन्तुष्ट छैन, हुनुपर्ने या नगरिनहुने कामहरू यो सरकारबाट हुन सकेका छैनन् । यस अर्थमा यो सरकार नालायक सिद्ध भइसकेकै छ । तर, सरकार नालायक भयो भन्दैमा प्रतिपक्षी दलले पनि नालायकी देखाउन त मिल्दैन नि । उसले त गल्ती गर्नेलाई सुधारको राम्रो बाटो पो देखाउनुपर्छ, बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा नै आउन दिन्न भनी पार्टीगत निर्णय गर्न मिल्छ – यो माओवादीले ठीक निर्णय गरेन । यसले सरकार फेर्ने या आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने माओवादीको अभियानलाई नै धक्का पुर्‍याउँछ र वर्तमान सरकारलाई नै झन् बलियो बनाउन सक्छ ।

० विप्लव आचार्य
बजेट रोक्ने माओवादी निर्णयलाई उचित भन्न त सक्दैसकिन्न तर उसले यस्तो निर्णय गर्नुमा आर्श्चर्य मानिरहनु पनि आवश्यक छैन । न त हाम्रो सरकार लायकको छ न प्रतिपक्षी दल नै विवेकी देखिएको छ । सरकारले त अध्यादेशमार्फत पनि बजेट ल्याउन सकिने कुरा गरिरहेको छ तर रोक्नै नहुने कुरालाई रोक्छौँ भनी निर्णय गर्ने माओवादीले चाहिँ अब कसरी बजेट फेल गर्छ त्यो हर्ेर्नैपर्ने हुन्छ । नेपाली जनता त अब राजनीतिक दलहरूको यस्तै नौटङ्की हेरेर बस्नेबाहेक के नै पो गर्न सक्ने हालतमा छन् र –