–इन्द्रबहादुर बराल
आज मुलुक राजनीतिक छिनाझपटीमा फसिराखेको छ । जसले गर्दा दिनप्रतिदिन राजनीतिक अन्योल फाट्नुको सट्टा बढ्दो छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले योजनाबद्ध एवम् विभेदरहित कार्ययोजना र कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न नसक्नु नै समस्याको प्रधान कारण हो । जनताको अपार सहयोग र समर्थन प्राप्त दोस्रो जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गर्दै दलहरू आ–आफ्ना डम्फू बजाउँदै हिँड्दा राजनीतिक गतिरोध सिर्जना भएको तथ्य सबैसामु छर्लङ्ग छ । सानो–ठूलो जिम्मेवारी प्रमुख भनिएका दलहरूले नै लिनुपर्छ । संविधान लेखनका झिनामसिना विषयमा लगभग संविधानसभाको समयसीमालाई बिताएर सबैभन्दा महत्ववपूर्ण र प्रमुख मुद्दामा पस्ने साहस नै गरेनन् । अन्तिम समयमा आएर सङ्घीयताको विषयमा प्रवेश गरे, त्यो पनि सुतुरमुर्गे पाराले । राजनीतिक जोड–घटाउमा बढी केन्द्रित भए नेताहरू । अन्तत: ठोस निर्णयमा पुग्न सकेनन् र संविधानसभाका जननी भन्नेहरूबाट संविधानसभाको घाँटी निमोठियो, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टेकेर । लचिलो र उदारतापूर्वक सम्पूर्ण नेपाली आफ्नै हुन् मूल कानुनको दृष्टिमा भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्नु नै संविधान नबन्नुको मूल कारण हो । नेपाल कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको जमिनदार होइन, जसले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई बाँड्न पाओस् । त्यसैकारण आजको राजनीतिक शून्यताको स्थिति भएको हो । राज्य पुनर्संरचनाको आधारका सम्बन्धमा धेरै ठूलो र घनीभूत बहस र छलफल आवश्यक थियो । तर, दुर्भाग्य त्यही विषयमा अत्यन्त कम समय मात्र दिइयो । यसले के बुझिन्छ भने विघटित संविधानसभामा ठूला दल भनिएकाहरूको संविधान निर्माण गर्ने इच्छा नै थिएन ।
यदि संविधान लेखन गर्ने इच्छा हुन्थ्यो भने विभेद र अन्यायपूर्ण ढङ्गले पहिचानका नाममा केही सीमित जातिलाई नेपाली राष्ट्रियताका प्रतीक मानेर बाँकी सबैलाई पहिचानविहीन ‘अन्य’मा फ्याँकिदिनु नै हुन्थेन । मुलुकलाई अमूक पार्टी र त्यसका नेताको पोल्टोको खट्टे बनाउने काम गरियो । जसबाट बहुसङ्ख्यक जाति खास गरेर खस, आर्य समुदायका जातिलाई राज्यको मूलधारबाट अलग्याउने प्रयास गरियो र गरिँदै पनि छ । एकल वा बहुजातीय पहिचान भनेको नाग र सर्प भनेजस्तै हो । सर्पलाई भगवान्को रूप दिँदा नाग भनिन्छ तर त्यो नाग अन्तत: सर्प नै हो, त्यसमा अमृत हुँदैन विष नै हुन्छ । सीधै जातीय राज्य नभनी एकल जातीय पहिचानको आधारमा प्रवेश निर्माण गर्दा तीव्र विरोधको सामना गर्नुपर्ने भएकाले बहुपहिचानसहितको जातीय राज्य बनाउने चर्चा निकै अगाडि बढेको पाइन्छ । सुनेअनुसार तमुवान गण्डक प्रदेश नामाङ्कनको प्रस्ताव आएको छ । यदि त्यसलाई मान्ने हो भने तमुहरूको हकहित र अधिकारका लागि तमु बोल्न सक्ने नै भए बाँकी गण्डकी त बोल्ने चिज भएन, अनि त्यस प्रदेशका बसोबास गर्ने अन्य जातिबारे कसले बोल्ने ? जसरी पनि चिज आफ्नै पोल्टोमा पार्न अनेक छलछाम र कपटपूर्ण खेलमा तत्लीन देखिन्छ एनेकपा माओवादी मधेसवादी पार्टीको सहयोग र साथमा । बाँकी राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रस्ट दृष्टिकोण आउन नसक्नु पनि अर्को कारण हो, संविधान समय सीमाभित्र नआउनु । नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण आएन । कहिले जातीय राज्य हुनै नसक्ने अडानमा रहेजस्तो देखिने त कहिले बहुपहिचानसहितको जातीय राज्यमा पनि हुन्छ झैं गर्ने प्रकृतिले अझै अन्योल थपिएको महसुस गर्न सकिन्छ ।
नेपाली जनता नेपाली भएर आफ्नै घरमा बस्न चाहन्छन्, झुप्रो भए पनि महल भए पनि तर पहिचान गुमाएर अरूको घरमा बस्न अवश्य रुचाउँदैनन् । यदि मुलुक जातीय राज्यमा गयो भने चाहे त्यो एकल वा बहुजातीय जुनसुकै भए पनि त्यस प्रदेशमा बस्ने अन्य जाति डेरा बसेबराबर हो । निश्चित रूपमा हालसम्म बहसमा आएका जातीय राज्यमध्ये कुनै एउटा राज्य छैन जहाँ एकल जातीय बहुमत होस् । यस्तो स्थितिमा बहुमत जाति अल्पमत जातिका घरमा (प्रदेश) डेरा बस्नु कति न्यायसङ्गत हुन्छ ? त्यसैले सबै नेपालीलाई मालिक बनाउनु भनेको सामथ्र्यको आधारमा वा भौगोलिक आधारमा उत्तरदक्षिण सीमा जोडिनेगरी साझा प्राकृतिक सम्पदालाई आधार मानेर सङ्घीयता÷प्रदेश निर्माण गर्नु उत्तम विकल्प हो । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली वा उपेक्षित र उत्पीडनमा परेका क्षेत्र, जाति, वर्ग, लिङ्ग आदिलाई न्याय दिन सकिने अनेकन उपाय छन् । जातीय राज्य एक मात्र अचुक अस्त्र पनि होइन । जातीय सङ्घीयता भएका मुलुकमा पनि सबै ठाउँमा रामराज्य भेटिँदैन । तसर्थ मूल कुरा भनेको इमानदारी हो, जवाफदेहिता हो, मैले र मेरो पार्टीले त गर्न खोजेकै हो तर अरूले दिएनन् भनेजस्तै गरी गैरजिम्मेवार र बेइमानीपनले राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा हुँदैन । अब सही बाटो लागौँ अवश्य गन्तव्य पुगिन्छ, अहिलेसम्म सही बाटो लागेको अनुभूत गरिएकोजस्तो लाग्दैन र अन्तमा के बुझ्न जरुरी छ भने एकल वा बहुजातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन्, भ्रममा कोही नपरौँ ।