संविधानसभा विघटनको एक महिना नाघ्यो । संविधानसभा विघटनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई त्यतिञ्जेल गरेको कामका लागि धन्यवाद दिँदै सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिएको पनि महिना दिन पुग्यो । तर, उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा सहमति खोजी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भने गम्भीर भएनन् । बरु राष्ट्रपतिलाई नै अप्रत्यक्ष चुनौती दिन थालेपछि सत्ताबाहिर रहेका दल, नागरिक समाज तथा आमनेपाली जनताले राष्ट्रपतिबाटै उचित कदम चालिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
कालोझण्डाको बिदाइका साथ जबर्जस्ती ब्राजिल पुगेर फर्केपछि विमानस्थलमा ओर्लनासाथै प्रधानमन्त्रीले जे–जस्ता अभिव्यक्ति दिए ती आपत्तिजनक रहेकोमा कुनै विमति देखिएन । सत्तामा रहने हक अब बाबुरामलाई छैन, तथापि अझ पनि आफू संसद्बाट निर्वाचित वैधानिक प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्नु र आफ्नो विकल्प नभएको ठान्नु बौलठ्ठी मात्र हो ।
अहिलेसम्म संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको आधारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एनेकपा (माओवादी) टुक्रिएर ‘नेकपा–माओवादी’ गठन भएपछि माओवादीको उचाइ र हैसियत तत्काल प्रभावित भएको कुरा विद्वान् प्रधानमन्त्री महोदयले हेक्का गर्नुपर्छ । यसैगरी मधेसी दलहरूको साझा मोर्चा ‘मधेसी मोर्चा’को प्रतिनिधित्व गर्दै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकबाट एक दर्जन सदस्यले राजीनामा दिई नयाँ दल गठन गरिसकेपछि उनको हैसियत पनि विगतको जस्तो रहेन । यसैले वर्तमान सत्तासमीकरणको वैधानिकताको दाबी र बहुमतको दम्भ दुवै निरर्थक सावित भइसकेको छ । यसबाट यतिन्जेल नैतिकताको थोरै मात्र पनि महसुस नगरेका सरकारका नेतृत्वकर्ताहरूले अब आफ्नो हैसियत बुझ्नु र परिस्थितिलाई सहज ढङ्गबाट अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्समेत नरहेको अवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कल्पना नै गरेको थिएन । संविधानले जुनसुकै विषयमा पनि सहमतिलाई महत्व दिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सहमतिमा अधिकारसम्पन्न सरकार गठनको विकल्प छैन । तर, झन्डै साढे चार वर्षअघि भएको निर्वाचनमा प्राप्त स्थानको आधारमा ठूला ठहरिएका दलको मात्र हालिमुहाली चल्नु स्वाभाविक नहुने र तिनैबीचको सहमतिलाई ‘राष्ट्रिय सहमति’का रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने नयाँ शक्तिहरूले बताइरहेका सन्दर्भमा परिवर्तित अवस्थामा सबैलाई समुचित स्थान दिई सहमतिका साथ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
निर्वाचनको तिथि तोकिइसकेको अवस्थामा अब निर्वाचनको परिणामले नै कसको हैसियत के भन्ने स्पष्ट हुने हुँदा कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा जानुपर्ने कतिपयको धारणा छ भने कतिपयले विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । लोकतन्त्रमा नयाँ जनादेश अनुचित होइन तर त्यसको सम्भावना, कानुनी जटिलता र सम्भावित परिस्थितिप्रति पनि सबै गम्भीर हुनुपर्छ । निर्वाचन संविधानसभाका लागि हुने हो, ज कि वर्तमान अन्तरिम संविधानमा दोस्रोपटक संविधानसभा निर्वाचनको कुनै व्यवस्था छैन । राजनीतिक दलका अक्षमताका कारण संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा नभई संविधानसभा विघटन हुन पुगेपछि मुलुक एकप्रकारले संवैधानिक सङ्कटमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिनेतर्फ नलागी संविधानको आ–आफ्नै अनुकूल वा गलत व्याख्या गर्ने दुस्साहस कसैले गर्नुहँुदैन ।
‘संविधानसभाबाट संविधान’को नारा जति सजिलो थियो व्यवहारमा त्यति नै कठिन भयो । यसो हुनुका पछाडि के–कस्ता कारण रहे तिनको विषयमा पनि सबै गम्भीर हुनुपर्छ र सबैले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । दलहरूबीच सहमति हुन नसके जति ठूलो सभा भए पनि लक्षित कार्य सम्पन्न हुन सक्दोरहेनछ भन्ने स्पष्ट भइसकेकाले यसतर्फ पनि राम्ररी सोच्नुपर्छ । अबको संविधानसभाको आयु कति हुने ? संविधानमा पहिलो संविधानसभाका लागि गरिएका व्यवस्थामा के–कसरी संशोधन गर्ने ? विघटित संविधानसभाले गरेका कामलाई कुन रूपमा लिने ? यी अहिलेका गम्भीर प्रश्न हुन् । यिनको विषयमा निक्र्योल नभएसम्म नयाँ निर्वाचन सम्भव हुने छैन । फेरि निर्वाचन भइहाले पनि यिनै अक्षमहरू अगाडि आउने हुन् भने त्यस्तो निर्वाचनको औचित्य पनि हुँदैन । अब भट्टराई र उनका पिछलग्गुहरूले आफूहरू संवैधानिक भएको दाबी गर्नुको कुनै औचित्य छैन । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामा माग्ने अनौठो चाला देखाइरहनुको पनि मतलब छैन । प्रधानमन्त्रीले अर्को निर्वाचन नभएसम्म आफू नै प्रधानमन्त्री भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तो जबर्जस्तीले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । अघि पनि नबढ्ने बाटो पनि नछाड्ने गर्दा घच्याडेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ जुन अप्रिय हुन्छ ।
यसबीच राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन उचाल्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर, सम्भव भएसम्म सहज ढङ्गमा निकास निस्कोस् र आफूले हस्तक्षेप गर्नु नपरोस् भन्ने पक्षमै राष्ट्रपति रहेको उहाँको भेटघाट, सरसल्लाह अनि बेलाबखत अभिव्यक्त चिन्ताबाट बुझिन्छ । यसो भए तापनि विस्तारै परिस्थिति असहजता र जटिलतातर्फ उन्मुख भएकाले राष्ट्रपतिले पनि सोच्नैपर्ने अवस्था आएको अनुभव हुन थालेको छ । यदि यही अन्योल र अलमल लम्बिँदै जाने हो, सत्ताधारीहरूले निकास खोज्नुभन्दा गतिरोध कायमै राख्न उद्यत् रहने हो भने राष्ट्रपति अघि बढ्नैपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बाबुरामहरूले समयमै विचार गरेनन् भने नचाहेर पनि राष्ट्रपति अघि बढ्नुपर्नेछ । यसैले अनुमानका भरमा अनावश्यक टीका–टिप्पणी, अडकल र अनुमान गर्ने होइन नैतिकताको आधारमा कुर्सी परित्याग गरी उनीहरूले निकासको बाटो खोल्नुपर्छ । अन्यथा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिका लागि बाबुरामहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।