सबैतिरबाट घेराबन्दीमा पर्दै गएको भए पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दृढतापूर्वक अघि बढ्ने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थन आफूलाई भएको र आफैंले पदत्याग नगरेसम्म संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा कसैले पनि आफूलाई हटाउन नसक्ने भएकोले बाबुराम चुपचाप अघि बढ्न उत्साही बन्नुभएको बुझिन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नाविरुद्ध कुनै कदम चाल्न नसक्ने र विपक्षीहरूले सङ्घर्षको आँधिबेरी उठाएर सरकार ढाल्न सक्ने स्थिति नभएको निष्कर्ष भट्टराईको छ । त्यसैले आफ्नाविरुद्ध जतिवटा राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन भए पनि बाबुरामले त्यसको पर्वाह गर्नुभएको छैन । काङ्गे्रस–एमालेसहितका दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सामेल हुन तयार भए तिनलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री भट्टराई तयार हुनुहुन्छ, तर तत्काल अरू कसैलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर बाहिरिने सोचमा उहाँ हुनुहुन्न । यतिसम्म कि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने पनि बाबुराम सरकार छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न । कम्तीमा अरू तीन महिना प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने विश्वास बाबुराममा रहेको बताइन्छ ।
यसरी प्रधानमन्त्री भट्टराईले तत्काल सरकार नछोड्ने दृढ अडान लिनुभएको भए पनि आन्तरिक राजनीतिक स्थिति भने उहाँको अनुकूल देखिँदैन । नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले र नेकपा–माओवादीसहित २८ राजनीतिक दल भट्टराईको नेतृत्वविरुद्ध उभिएका छन् । स्वयम् प्रचण्ड पनि बाबुरामको निरन्तरताको पक्षमा छैनन् । प्रचण्डनिकट सूत्रले जनाएअनुसार उनी बाबुरामले पद त्याग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । उनले गत आइतबार राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्तामा पनि घुमाउरो पाराले बाबुरामले पद छोड्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेका थिए । राष्ट्रपतिसँग प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु र त्यसनिम्ति पहल पनि गरिरहेको छु । मलाई पदप्रति कुनै आशक्ति छैन, त्यसैले मैले असहज स्थिति उत्पन्न हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पद छोडिदिएँ, तर सबै मजति सजिला हुँदारहेनछन् ।’ प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले उनी बाबुरामको सोच र शैलीप्रति असन्तुष्ट भएको देखाउँछ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी साउन ७ गतेभित्र संवैधानिक एवम् कानुनी प्रक्रिया मिलाई घोषित मिति (मङ्सिर ७) मा निर्वाचन गराउने बाटो खोल्न सरकारलाई लिखित आग्रह गरेकोमा अहिलेसम्म सरकारले त्यसबारे कुनै तत्परता लिएको छैन र लिन सक्ने स्थिति पनि छैन । साउन ७ गतेसम्ममा सरकारले वैधानिक प्रक्रिया नमिलाए निर्वाचन आयोगले कुनै पनि दिन चुनाव गराउन सकिने स्थिति नरहेको स्पष्ट घोषणा गर्नेछ । निर्वाचन गराउने घोषणासहित सरकारमा बसिरहेका बाबुराम भट्टराईमाथि त्यस्तो अवस्थामा थप दबाब सिर्जना हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपति पनि चुपचाप बस्ने अवस्था रहने छैन र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८(१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुहुने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिको आह्वानपछि एनेकपा माओवादीसहित सबै राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठक बस्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । काङ्गे्रसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी दलहरूबीच यसअघि नै बनिसकेको छ । त्यसैले सर्वदलीय बैठकमा प्रचण्डले बाबुरामलाई यथावत् राख्न अड्डी लिने विश्वास गरिएको छैन । त्यसरी एनेकपा माओवादीसहित सबै दलहरूबीच सहमति बनेको अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसको अवज्ञा गर्न मुस्किल हुनेछ । यही सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी डा. भट्टराईले दलहरूबीच ‘प्याकेजमा’ सहमति हुनुपर्ने कुरा उठाउन थाल्नुभएको छ । सरकार बदल्ने कुरामा सजिलै सहमति भए पनि अन्य विषयमा सहमति बन्न नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाइरहने विश्लेषणका आधारमा उहाँले ‘प्याकेज’को कुरा गर्नुभएको बुझिन्छ । यस पृष्ठभूमिका आधारमा हेर्दा साउन ७ गतेभन्दा अगाडि बाबुराम नेतृत्वको सरकार यथावत् रहने देखिन्छ । तर, साउन ७ पछिको जटिल अवस्थालाई डा. भट्टराईले कसरी सामना गर्नुहोला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।