केही समयअघि बडो जोडतोडले उठेको नेपाली सेनाको पुनर्संरचना प्रसङ्गको प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका ज्वाइँ जर्नेल दमन घलेको अवकाशसँगै नामनिशाना मेटिएको छ । नेपाली सेनाको मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयभित्र मात्रै नभएर विभिन्न राजनीतिक दल र सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमा समेत ठूलै हलचल मच्चाएको यो प्रसङ्ग एकाएक गायब भएबाट सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि सेनाको पुनर्संरचनाको कुरा त्यतिबेला समग्र नेपाली सेनाको हितका लागि नभएर केवल ‘आफ्नो मान्छे’लाई प्रमोसन गराउनका लागि मात्रै अगाडि सारिएको थियो । नेपाली सेना र राजनीतिक दलभित्र मात्र नभएर सरोकार पक्ष सबैमा नै एकप्रकारको हलचल मच्चाउन सफल यो प्रसङ्ग एकाएक सेलाउनुको कारण अरू केही नभएर विषयप्रतिको हेलचेक्र्याइँनै हो भन्न सकिन्छ । पुनर्संरचनालाई नेपाली सेनाको व्यावसायिक मुद्दासँग जोडेरभन्दा पनि ज्वाइँमुखी बनाएर अगाडि सारियो । यदि यो कुरा गर्नैपर्ने भएर साँच्चिकै मनले गरिएको हुन्थ्यो भने जर्नेल घलेको बिदाइसँगसँगै यसले विश्राम पाउने थिएन । नेपाली सेनाभित्रको पुनर्संरचनालाई सेनाको व्यवसायीकरणकै एउटा पाटोका रूपमा लिनुपर्छ । गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने उच्च तहमा वर्षौंदेखिका सीमित पदबीच नयाँ सोचका युवा पुस्ताहरूको प्रवेश र तिनको व्यावसायिक दक्षताको व्यवस्थापन सेनाभित्र राम्रै चुनौतीको विषय हो । यो देशमा अब नेपाली सेना मात्रै यस्तो निकाय हो जसलाई राजनीतिले पूरै ध्वस्त पारिहाल्न सकेको छैन । केही कर्साब र जर्साबहरूबाट राजनीतिकर्मीका ढोकाढोकामा पुग्ने अभ्यास नभएका होइनन् तर त्यहाँभित्रको अनुशासन र चेन अफ कमान्डकै कारण ती अभ्यासले खासै निरन्तरता भने पाउन सकेनन् । यदि सो अभ्यासले निरन्तरता पाएको भए नेपाली सेनाको अवस्था पनि अहिले नेपाल प्रहरीको झैं हुने थियो । नेपाल प्रहरीको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिको सूची जसरी अहिले गृहमन्त्रीको खल्तीमा हुने गर्छ नेपाली सेनाको सूची पनि रक्षामन्त्रीको तजबिजबाट टाढा जान सक्दैनथ्यो । मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि पनि आफूलाई जोगाउन सफल नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको कुरा पटकपटक उठाइने गरेको छ । सेनाको लोकतान्त्रीकरण होइन व्यावसायीकरण मात्रै हुन सक्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि धेरै छन । तर सेना आफंैमा कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यसको ‘मोडालिटी’लाई ‘अपडेट’ गर्ने काम भने सेनाकै नेतृत्वको हो न कि राजनीतिक दल, नागरिक समाज या अन्य कुनै बाहिरी शक्तिको । र, व्यवसायीकरणको कुरा गर्दा मित्रराष्ट्रहरूबाट भित्याइने गोलीगठ्ठा या बाहिरभित्रका तालिमहरू मात्र नभएर यसबाहेक पनि गरिनुपर्ने धेरै कुराहरू छन् ।
कुनै पनि क्षेत्रमा नेतृत्वमा रहेकाहरूले जबसम्म आफन्त र नातावादबाट टाढा रहेर इमानदारीपूर्वक व्यावसायिक हितका निम्ति मात्र पाइला चाल्दैन त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, पाइहाले पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । त्यसैले हरेक साना–ठूला संस्था वा निकायहरूमा नेतृत्वक्षमतालाई महत्व दिइन्छ । अहिले मुलुकको यो गति हुनुमा पनि नेतृत्वमा इमानदारी नहुनु नै हो । प्रधानसेनापतिले इमानदारीपूर्वक सेनाको पुनर्संरचनाको कुरालाई अगाडि बढाएका भए यसले निश्चय नै अहिलेसम्ममा एउटा स्वरूप धारण गरिसकेको हुने थियो । सुरक्षा क्षेत्रमा जागिर खानेहरूमध्ये अधिकांशको जीवन बाहिरी संसारसँग खासै घुलमिल नगरीकन आफूसम्बद्ध निकायलाई नै जिन्दगीको सम्पूर्ण लक्ष्य ठानेर अगाडि बढेको देखिन्छ । युवा अवस्थादेखिको अफ्नो लगानीको फल कम्तीमा आफूले अवकाश पाउने बेलासम्म आफ्नो व्यावसायिक सम्मान होस् भन्ने चाहना सबैमा हुन्छ । तर, उच्च तहमा रहेका सीमित दरबन्दीको कारण जिन्दगीको उर्वर अवस्थामा हासिल गरेको अनुभव र सीपलाई उपयोग गर्नै नपाई सेनाका अधिकृतहरू घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ । यदि सेनाको व्यावसायिक पुनर्संरचना हुने हो भने यसप्रकारको तनावबाट धेरै उच्च अधिकृत र तिनका परिवार मुक्त हुने मात्र छैनन् सेना स्वयम्ले त्यस्ता सिपाहीको सीपको उपयोग गर्न पाउनेछ जो अनुभवले खारिएका छन् । गत जेठ ४ गते दिएको महासेनानी राजु नेपालीको राजीनामामा वाक्यांश थपेर महासेनानी पदका दाबेदार कर्णेल प्रदीप श्रेष्ठलाई प्रमोसन नदिन गरिएको प्रयासमा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थसचिव, मुख्यसचिव, महान्यायाधिवक्ता तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारीहरूका अगाडि सेनापतिलाई हप्काएको प्रसङ्ग उक्त वृत्तमा अझै चर्चामा छ । यदि कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमोसनको फाइल अगाडि बढाइएको भए सेनापतिका सामु त्यस्तो अवस्था आउने नै थिएन । यसबाट अक्षुण्ण, एकबद्ध र चेन अफ कमान्ड भएको सेनाभित्र कस्तो किसिमको तजबिजको चलखेल हुँदो रै’छ भनेर सबैले बुझ्ने मौका पाएका थिए । यसअघि जर्नेल पदका दाबेदार आमोदनरसिंह राणा र ज्ञानेन्द्र रायमाझीको फाइल लुकाएर उहाँहरूलाई प्रमोसनबाट वञ्चित गरिएको खेल पनि सेनाभित्र चर्चित छ । यस्ता कुराले सेनाको व्यावसायीकरणलाई टेवा पुर्‍याउँदैन, राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपलाई मौका मात्रै दिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले सोच्नैपर्ने कुराचाहिँ के हो भने कहिलेकाहिँ क्याबिनेट समयमा नबसिदिएको, मन्त्रीले समय नदिएको र मन्त्रिमण्डलले समयमा निर्णय नगरिदिएकोजस्ता कारणले प्रमोसन हुन नसकेर उच्च अधिकारीहरू अवकाश पाउन बाध्य छन् । आज आएर भोलि नरहने मन्त्रीहरूका लागि यो ठूलो कुरा नहुन सक्छ तर त्यही जागिर भनेर जिन्दगी गुजार्नेहरूका लागि यो निकै ठूलो कुरा हो ।
यता सैनिक श्रीमती सङ्घले सरुवा, बढुवालगायतका कुराहरूबाहेक गर्न सक्ने ठाउँहरू धेरै छन् । कतै बाढी–पहिरो गयो भने दौडिएर अलिकति लुगा–कपडा र चाउचाउ–बिस्कुट बाँडेर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्नुभन्दा पनि गर्न सकिने सिर्जनशील कामहरू धेरै छन् । एकपटक एकजना अधिकृतले सेनामा सा’बहरू भन्दा फरियाहरू नै बढी ‘पावरफुल’ हुन्छन् भन्दा अचम्म मात्र होइन यिनको कस्तो पितृसत्तात्मक सोच भन्ने पनि लागेको थियो तर यसपटक पुनर्संरचनाको सवालमा सेनापतिकी श्रीमतीले ‘हाम्रो ज्वाइँको बढुवा होला भनेर काङ्ग्रेस–एमालेले अडान लिए अब सेनाको पुनर्संरचना गरिँदैन’ भनेर विभिन्न ठाउँमा भन्दै हिँडेको प्रसङ्गले ती अधिकृतका भनाइहरू पुष्टि गरिरहेको थियो । साथै नेपालीमा सेनामा बर्दीको फुलीभन्दा नाकको फुलीकै शासन चल्छ भन्नेहरू पनि धेरै छन् । किनभने यसप्रकारका नीतिगत परिवर्तनमा श्रीमती या श्रीमान् (नेपाली सेनामा महिला अधिकृतहरूको प्रवेश भइसकेकोले यस्तो अवस्था भोलि उच्च तहका महिला अधिकृतका श्रीमान्हरूले पनि निम्त्याउन सक्छन्) हरूको भूमिका रहने परिस्थिति बन्दा कोसेली टक्र्याउन जानेहरूको मात्रै बोलवाला हुने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । यस्तै श्रीमती सङ्घले आयोजना गर्ने डान्स पार्टीका टिकट किन्दाकिन्दा धेरै सिपाही हैरान छन् । यसप्रकारको दबाबभन्दा मनले सहयोग गर्न सक्ने प्रकारका कामहरू अगाडि बढाए यो सङ्घको गरिमा बढ्ने देखिन्छ । सुरक्षा क्षेत्रमा एक–अर्कालाई सम्मान गर्ने परम्परा अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी छ । एक–अर्काका परिवारका सदस्यहरूलाई गर्ने व्यवहार वास्तवमै अनुकरणीय छ । परिवारका सदस्यका रूपमा अहिलेसम्म श्रीमती र छोरा छोरीहरू नै पर्ने गरेका छन् । सेनामा महिलाहरूको प्रवेशसँगसँगै अब तिनका श्रीमान्हरूले पनि सोही प्रकारको सम्मान पाउने वातावरण बन्न सक्यो भने झनै राम्रो र समान हुन्छ । साथै महिला अधिकृत तथा जवानका श्रीमान्हरूले समेत प्रवेश पाएर काम गर्न सक्ने गरी सैनिक श्रीमती सङ्घलाई सैनिक परिवार सङ्घ मात्रै भन्दा न्यायोचित हुने देखिन्छ । अब आउने नेतृत्वले यसमा पनि विचार गर्दा राम्रो हुन्छ । नेपाली सेनामा मात्र नभएर यो कुरा सबै सुरक्षा क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ ।