सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ‘जिरो कष्ट’ (सुन्य लागत) लागु गर्ने निर्णय गरे पनि वैरो विभागका कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीहरूले अनियमित रकमको व्यापक चलखेल गर्ने गरेको बुझिएको छ । विभागको ताहाचलस्थित कार्यालयमा रहेको नवीकरण र व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा महिला कामदारको एक लाख र पुरुषको श्रमस्वीकृति निकाल्दा पचास हजारका दरले घुसको लेनदेन हुने गरेको स्रोतको छ । नवीकरणमा फ्रेस एमआरपी पासपोर्टलाई श्रमस्वीकृति दिएवापत कर्मचारीहरूले यसरी घुस असुल्ने गरेका हुन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरू घुसको रकम कर्मचारीको खल्तीमा पु-याउन विदेश भ्रमण गएको वेला हुण्डीमार्फत आफन्तको नाममा रकम बुभ्mने गरेका छन् भने सानोतिनो रकम विभागको काठमाडौं कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको घरमै पुग्ने गरेको बताइन्छ । विभागमा मानव तस्करी गर्दै कर्मचारी पाल्ने अधिकांश एजेन्टले नयाँ एजेन्ट नियुक्त गरी कर्मचारीसँग कनेक्सन जोडेका छन् । मानव तस्करहरूले राखेका एजेन्टहरूले व्यक्तिगत र नवीकरणका नाममा नयाँ (फ्रेस) एमआरपीलाई श्रमस्वीकृति निकाल्दै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारको मुख्य कार्यालय बुद्धनगरमा म्यानपावर नवीकरणरण, उजुरी फच्र्यौट र संस्था दर्तामा एकमुस्ट मोटो रकम दिनु परेको म्यानपावर, अभिमुखीकरण तालिम र कानुनव्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका छन् । व्यवसायीहरूले एकमुस्ठ दुईदेखि १० लाखसम्म घुसको कारोवार गर्न कानुनव्यवसायीलाई जिम्मा दिने गरेको दाबी गरिएको छ । विडम्बनाको कुराचाहिँ यो छ कि यसरी हुनेगरेको अनियमितताबारे विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीलाई सुइँकोसम्म रहेको छैन ।