माओवादीले खोजेको प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा त आयो तर अन्योल कायमै छ । सबै कुराको बाधक वर्तमान सरकार हो र माधव नेपालले राजीनामा दिनासाथ सबै कुरा छुमन्तर हुन्छ भन्ने माओवादीको दाबी यसरी औचित्यहीन सावित भइसकेको छ । बरु यतिन्जेल सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्ने उसले सहमति खोज्नुको साटो बहुमतको कुरा गर्न थालेकाले राजनीतिक अस्थिरता अझै कायम रहने र मुलुकको भविष्य झनै अन्योलग्रस्त हुने सम्भावना बढेको छ ।
विकल्प तयार भइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नासाथ नयाँ सरकार गठनको दाबीसाथ कोही अगाडि बढ्ने थियो र झन्डैझन्डै सरकारविहीनताको स्थिति र यो अन्योल उत्पन्न हुने थिएन, तर त्यसो भएन । राजीनामा दिन सिद्धान्ततः सहमत हुँदाहुँदै पनि राजीनामा नबुझाई हुँदैन भन्ने एकोहोरो माओवादी ढिपीले यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न गरिदिएको छ कि यसको छिटो निकास निस्केन भने अकल्पनीय परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।
माओवादीले अरूलाई नमान्ने, ठूलो दल भएकोले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पाउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक प्रयत्न र लचकता देखाइरहेको छैन । बरु निर्लज्ज्ातासाथ भनिरहेको छ, ‘अरू दलका फलाना-फलाना पदमा आसिन भएकाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकारप्रमुखको पद माओवादीले पाउनुपर्छ ।’ तर यसो भनिरहँदा हिजो पनि त्यस्ता कुरा भएका र सहमतीय भागवण्डामा माओवादीले नै भाँजो हाले पनि प्रमुख पदहरू प्रमुख दलले प्राप्त गरेका थिए तर सहयात्री दलहरूलाई सहमतिमा नलिई एकपक्षीय निर्णयहरू गर्दै अघि बढेपछि विश्वास गुमाएको कारण आफ्ना प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर पदत्याग गरेको कुरालाई बिर्सेजस्तो गरेको छ । जुन यथार्थ माओवादीले भूले पनि नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । बरु विगतमा त्यस्तो सहमतिविपरीत कार्य गर्ने र सरकारमा सहभागी दलहरूसँग समेत सहमति कायम राख्न नसकी सत्ता परित्याग गर्ने मओवादीले यतिखेर पुनः सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दा आमजनमानस अचम्भित भएका छन् ।
सहमतिको पालना अरू सबैले गर्नुपर्ने तर माओवादीले चाहिँ नगरे पनि हुनेजस्तो भएको छ । किनकि उसले कस-कसले कुन-कुन पद लिने भन्ने सहमति तोडेको मात्र होइन युद्धकालमा जबर्जस्ती कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्तालगायतका विषयमा भएका सहमति र बृहत् शान्तिसम्झौताको पनि त वास्ता गरेको छैन । यिनै कारण अन्य दलहरू ऊप्रति सशङ्कित छन् तर माओवादी विश्वासको वातावरण बनाउनुभन्दा पनि आफ्नै डम्फू बजाउन मस्त छ । यसैले लडाकु समायोजन, वाईसीएल विघटन र कब्जा सम्पत्ति फिर्ताजस्ता विषयमा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरी माओवादीलाई सत्ताको साँचो सुम्पनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नु हो ।
गणितीय खेलको विरोध गर्ने माओवादी अहिले स्वयम् सहमति गर्ने प्रयत्न छाडेर बहुमतकै भए पनि सरकारको गठन र त्यसको नेतृत्व गर्न खोजिरहेको छ, जुन आर्श्चर्यको विषय छ । सहमतिमा जानका लागि राजीनामा माग्ने तर ‘सहमतीय नभए बहुमतीय भए पनि हुन्छ’ भनेर माओवादीले सत्ता कब्जाको बाटो लिएको त होइन – सोच्नुपर्ने विषय भएको छ । आफ्ना अडान छाड्दै नछाडेपछि सहमति कायम हुने सम्भावना हुँदैन । माओवादी यही नीति लिइरहेको छ । माओवादी काङ्ग्रेस र अन्य दलहरूलाई सहमतिको बाधक बताएर आफू चोखिन खोजिरहेको छ ।
सहमति कायम नभई अघि बढ्दा विगत दुई वर्षको संविधानसभाको अवधि जसरी खेर गयो उसैगरी आउने अवधि पनि र्व्यर्थ जाने कुरा यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ भने यदि बहुमतीयमै जाने हो भने वर्तमान माधव नेपालको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकारको राजीनामा माग्नुको औचित्य नै देखिँदैन । किनकि भोलि पनि प्रतिपक्षमा रहनेले हिजोकै जस्तो अब बन्ने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र राजीनामा नआउन्जेल यो वा त्यो बहानामा कामकाजमा अवरोध सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यर्सथ भन्दा सहमति भन्ने तर सहमतिका लागि गर्नुपर्ने प्रयत्न नै नगरी ‘सरकारको नेतृत्व मैले पाउनुपर्छ’ भन्ने हठका साथ प्रस्तुत हुनु गलत हो ।
भइरहेका खेलहरूले अहिले खोजी सत्ताको हो कि सहमतिको – बुझ्न अलि कठिन भइरहेको छ । अझ माओवादी जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ त्यसले उसप्रति अझै होसियार हुनुपर्ने स्थिति छ । कर्ुर्चीको दौडमा नलाग्ने र सत्ताको कुनै मोह नभएको बताउने माओवादीको यो क्रियाकलापले उसले वास्तवमा जसरी पनि सत्तामा जाने मात्र लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसबाट अहिलेसम्म उसले भन्ने गरेको सबै कुरा वाहियात मात्र सावित हुँदैनन् आफू अङ्कको फोहरी खेलमा नलाग्ने भन्ने उसका भनाइसमेत निरर्थक ठहरिन्छन् । राजनीति गर्नेको लक्ष्य सत्ता प्राप्ति हुनु अस्वाभाविक होइन तर जुन आरोप अरूमाथि लगाइन्छ त्यही आरोप आफूमाथि लाग्ने हिसाबमा काम हुनुचाहिँ गलत हो ।
काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन माओवादी तयार छैन भने माओवादी नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस कदापि सामेल हुने छैन । फेरि माओवादीका कतिपय नेताले ‘सकेसम्म वामपन्थीको समीकरण बने राम्रो’ भन्नेसम्मको कुरा गरिसकेका छन् भने काङ्ग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुनु उसका लागि आत्महत्यासरह हुनेछ किनकि काङ्ग्रेस नै माओवादीको अहिलेको प्रमुख शत्रु हो । भर्खर सरकारको नेतृत्व छाडेको एमालेले नैतिकताको हिसाबले पनि अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्नु हुँदैन । यसरी प्रमुख तीन दलबीच तीनमध्ये कुनै दलको नेतृत्वमा एउटै सरकारमा जाने सम्भावना अत्यन्त क्षीण रहेको सन्दर्भमा यो गञ्जागोलमा बरु साना दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेदवारले सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रमुख दलहरू त्यसमा सामेल हुने गरी सहमति हुन सकेमा त्यसले मुलुकलाई निकास दिन सक्नेछ, यसैले राष्ट्रपतिले दिएको समयावधिभित्रै नयाँ सरकारको गठनका लागि पनि यो बाटो लिने तत्परता र उदारता प्रमुख दलहरूले देखाउने कि – यसो गर्न सकिए खोजी सहमतिकै हो सत्ताको होइन भन्नेसमेत प्रस्ट हुने थियो ।