समाजका लागि केही असल काम गर्नुपर्दछ भन्ने सोचाइअनुरूप आफू जन्मिएको अर्घाखाँची जिल्लाका अनियमितताविरुद्ध घटना र विचार साप्ताहिकमा कलम चलाउँदै गर्दा करिब ६ वर्षअगाडि सूचनाको हकबारे जानकारी दिने एउटा पुस्तक मिलेको थियो । सूचनाको हकको प्रयोग एउटा अप्ठ्यारो कार्य भए पनि यसलाई कमसेकम अर्घाखाँचीका जनतासमक्ष पु-याउनुपर्दछ भन्ने पङ्क्तिकारको अठोट सामाजिक जिम्मेवारीको सानो कोसिस मात्रै थियो । कुनै व्यक्ति तथा सङ्घ–संस्थालाई बद्नाम गराउने, गालीगलौज गर्ने तथा व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्य नभए तापनि पङ्क्तिकारले सूचनाको हकको प्रयोगका सन्दर्भमा धेरै आलोचनाको सामना गर्नुप-यो । मुलुकमा यस्ता कैयौँ मामला छन्, जसविरुद्ध सबैले आवाज उठाउनैपर्दछ । पर्दापछाडि भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाच नाच्नेहरूलाई विभिन्न राजनीतिक तहबाट संरक्षण गरिएको कारण उनीहरूले समाजमा समाजसेवी तथा प्रतिष्ठित नागरिकका रूपमा चिनिने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
भ्रष्टचारविरुद्धका खबरका बाबजुद कैयनले हजार, लाखदेखि करोडौँ अनियमित ढङ्गले हत्याएर राज्यलाई ठगेको गुनासो पनि समाजमा प्रसस्तै पाउन सकिन्छ । जुन दुर्भाग्यका रूपमा लिनुपर्दछ । राज्यमा रकम कहाँबाट जम्मा भएको हो र भ्रष्टाचार गर्नेले कसको पैसा उडाएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुँदै सार्वजनिक निकायमा भए–गरेका कामबारे अद्योपान्त जानकारी लिनका लागि ‘सूचनाको हक’लाई बलियो कानुनी औजारका रूपमा लिन सकिन्छ । हामी आ–आफ्नो स्थानमा जे–जति जानिफकार भए पनि २५ वर्ष पहिले संविधानमा स्थान पाइसकेको सूचनाको हक र अलग्गै ऐन लागू भएको नौ वर्ष भइसक्दा पनि अझै बेखबर रहेका कारण मुलुकको केन्द्रदेखि दूरदराज कुनाकाप्चासम्म पनि यसैको नाम जपेर जीविकोपार्जन गर्ने धन्दा नचलेको होला भन्न सकिन्न । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा सुशासनका क्षेत्रमा राज्यले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ, तर सूचनाको हकको कार्यान्वयनबिना सुशासनको परिकल्पना गर्न खोज्नु अपरिपक्वता मात्र हो । यसै कटु यथार्थबीच अर्घाखाँचीमा भने ‘सूचनाको हक’को अभ्यास शून्यबाटै सुरु भएको छ ।
‘सूचना माग्ने तपाईं को हो ? किन दिने सूचना ? कार्यालयमा अलग्गै सूचना अधिकारी किन चाहियो ? तपाईंले त हाम्रो मान्छेले काम गर्ने कार्यालयमा गएर सूचना माग्नुभयो रे, विज्ञापन नपाएर सूचना मागेको हो ?’ आदित्यादि आरोपयुक्त प्रश्नहरू पछिल्ला ६ वर्षयता चुनौतीकै रूपमा सामना गरिरहनुप-यो । सूचनाको हकप्रतिको लगाव नसा–नसामा दौडिएकै कारण गत वैशाखदेखि सार्वजनिक निकायमा भए–गरेका कामकारबाही सम्बन्धमा कमसेकम अर्घाखाँचीका नागरिकको पहुँच बढाउनका लागि राज्यको मुख ताक्नुभन्दा आफैँ लाग्नुपर्ने सोचाइका साथ केही सहयोगी–समर्थक साथीहरू जम्मा गरी जेठ महिनाबाट अभियानको सुरुवात गरियो । सूचनाको हकको महत्व सिकाएर प्रत्येक नागरिकलाई आ–आफ्नो स्थानमा सञ्चारकर्मी बनाउन सकिने र यसको प्रयोगले सुशासन भित्रिने स्वनिर्णयले गत साउन महिनामा सूचना तथा सुशासन अभियान (सीआईजी) एउटा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा अर्घाखाँचीमा दर्ता हुन पुग्यो । ‘म’ भन्ने शब्दलाई ‘हामी’मा परिणत गर्ने प्रयासले क्रमिक १५ जनाको जिल्ला समिति पनि बन्यो । सुरुवातको एक्लोपन यतिबेला एकतामा परिणत हुने कार्यले तीव्रता लिएको पाउँदा सन्तोष र गौरव अनुभूति भएको छ ।
सीआईजी दर्ता भएदेखि राज्य पक्षबाट ६५ हजार र नागरिकबाट करिब ७० हजार गरी जम्मा एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोगस्वरूप स्वीकार गरिएको भए पनि अभियानमा नकारात्मक असर नपुगोस् भन्ने हेतुले जिविस तथा गाविसले सहयोग दिए पनि तत्काल नलिने नीति अख्तियार गरिएको छ । यसरी प्राप्त रकममध्ये करिब ७५ हजार रुपैयाँ कुर्सी, दराज, कार्पेट, प्रोजेक्टर आदिमा खर्च गरिएको छ, जुन संस्थाको सम्पत्तिका रूपमा सार्वजनिक भइसकेका छन् । सीआईजी दर्ता भएको दुई महिनाभित्रै सम्पन्न प्रथम साधारणसभा तथा अधिवेशनमा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाज्यूको गरिमामय उपस्थिति र सम्बोधनले थप हौसला दिलाएको यहाँ सहर्ष उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
जेठ र असारमा ६ सय र संस्था दर्ता भएयता जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ११ वटा कार्यक्रममा करिब १७ सयजनालाई सूचनाको हकसम्बन्धी विस्तृत भिजुयलसहित जानकारी गराउने काम पनि व्यक्तिगत लगानीसमेत लगाएर सम्पन्न भइसकेको छ । धनी एनजीओहरूले आफ्नो कार्यक्रममा विशेष खाना र भत्ताको व्यवस्था गरिदिने संस्कारका कारण रित्तो हात कार्यक्रम गर्न सजिलो मानिँदैन तापनि पवित्र उद्देश्य बोकेको कारण हालसम्म स्थानीयबाट सीआईजी टिमलाई सहयोग प्राप्त भएको छ । जिल्लामा एक मात्र राम्रो विचार बोकेको सीआईजीको प्रस्तुति हेरेपछि सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि स्थानीयको साथ–समर्थन र ऐक्यबद्धता पनि बढेको छ, उद्देश्यप्राप्तिको सवालमा यो खुसीको विषय हो ।
स्थानीय भूपबहादुर बुढाथोकीको संयोजकमा सीआईजी नरपानी, डिल्लीराज थापाको संयोजकमा सीआईजी खाँचीकोट, बलबहादुर रायमाझीको संयोजकमा सीआईजी अर्घा, जीवनकुमार बस्यालको संयोजकमा सीआईजी सल्लीकोट र लेखनाथ भुसालको संयोजकमा सीआईजी चुत्रावेशी गठन भइसकेको छ । यसरी गठन गरिएका प्रत्येक सञ्जालहरूमा सात सदस्यीय पदाधिकारी रहेका छन् । त्यसैगरी जिल्लाको श्री आदर्श मावि खाँचीकोट, श्री ज्ञानप्रकाश मावी सल्लीकोट र अर्घा रजस्थल मावी राइसचौर गरी तीनवटा विद्यालयमा सूचनाको हक र व्यावहारिक प्रयोग सम्बन्धमा निबन्ध प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेका छन् । प्रत्येक विधालयबाट १० जना विद्यार्थीलाई सहभागी गराइएको उक्त लेखनमा प्रत्येक विद्यालयबाट पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भएकालाई दसैँलगत्तै एउटा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ ।
सन्धिखर्क सदरमुकाममा रहेका सबै सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालयमा सूचनाको अधिकारलाई झल्काउने खालका सन्देशमूलक सामग्रीको अलवा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने कार्यमा सफलता मिलिसकेको छ । सूचना अधिकारी तोकिसकेका कार्यालयहरूमा नागरिकले देख्नेगरी सूचना अधिकारीको फोटो र मोबाइल नम्बरको व्यवस्था मिलाउने कार्यको पनि सुरुवात गरिसकिएको छ । सदरमुकाममा सबैले देख्ने स्थानमा सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीको नाम र नम्बर हितको होर्डिङ बोर्ड लगाउने तयारी केही दिनमै सम्पन्न हुनेछ । जब सवा लाख रुपैयाँले यति धेरै काम गर्न सकिन्छ भने सुशासनका नाममा बीस–पच्चीस लाख बुझ्नेहरूले के उपलब्धि हासिल गरे, सम्बन्धित निकायसँग एक दिन सीआईजीले जवाफ पक्कै माग्ने नै छ ।