राष्ट्रिय आत्मसम्मानको नेतृत्व गरेको सरकारको रूपमा केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले कार्यारम्भ गरेको छ । छिमेकी भारतसँग एकाएक चिसिएको सम्बन्धलाई सहज तुल्याएर अवरुद्ध आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्ने र आमनेपाली–जीवनमा उत्पन्न जटिलतालाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने कठिन दायित्वका साथ नयाँ सरकारका सारथिका रूपमा केपी ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबाट बधाई एवम् भारत भ्रमणको निम्तो हासिल हुनु प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति सुखद् पक्ष भए पनि सबभन्दा नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग एकाएक उत्पन्न जटिलता चिरेर सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने कार्य त्यति सरल र सहज होला भनी ठान्न सकिने अवस्था भने छैन । कतिपयले नेता ओलीलाई छिमेकी भारतसँग पङ्गा लिएर पनि नेपालले खेप्नुपरेको अभाव र दूरावस्थाको वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्षम नेताको रूपमा चित्रित गरेका छन् । तर, यतिबेला कुनै छिमेकीप्रति विशेष सहिष्णु र कुनैप्रति अस्वाभाविक असहिष्णु हुने प्रवृत्ति बोकेर मुलुक अघि बढाउन सकिँदैन । वर्तमान परिवेशमा भारतसँगको सम्बन्धलाई सहज तुल्याउनुको विकल्प खोज्नु भनेको प्रधानमन्त्री ओली या नेपाल सरकारको निम्ति मात्र नभई मुलुककै लागि घोर प्रत्युत्पादक हुने यथार्थ ओलीजस्ता तीक्ष्ण बुद्धिका नेताले नबुझेका होलान् भनी सोच्न सकिँदैन । ‘नेपाली स्वाभिमान र आत्मसम्मानका लागि हामी जस्तोसुकै दुःख–कष्ट झेल्न तयार छौँ’ भनी उर्लिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिका बाँध सजिलै सुक्न सक्ने सम्भावनाप्रति प्रधानमन्त्री ओली सचेत रहनैपर्छ ।
कुनै पनि मुलुकमा नागरिकको वास्तविक आत्मसम्मानप्राप्तिको एक प्रमुख आधार भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । आर्थिक हैसियत विकसित नगरी दर्शाइने आत्मसम्मान पानीको फोकाझैँ फुटेर जान्छ, दिगो रहन सक्दैन । जीवन धान्न आवश्यक सामग्रीको जोहो हुने सामान्य अवस्था पुनर्सिर्जना गर्न नसक्दा कथित आत्मसम्मानार्थ उर्लिएको उपरोक्त जन–अभिव्यक्ति स्वतः ज्वारभाटा बनेर सरकारतर्फ लक्षित हुने हुनाले सुझबुझका साथ देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजाने विषय नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यस हिसाबमा नयाँ संविधान जो जारी भएको छ, यसलाई मुलुकको विकास र समृद्धिको निम्ति सहायक सिद्ध गराउनु अबको आवश्यकता हो । अर्थात्, संविधानलाई क्रियाशील तुल्याउने कठिन दायित्व नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । एकातिर आन्दोलित मधेसी, थारूलगायत समुदायको माग सम्बोधनको वाचा पूरा गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता छ, जो प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगबिना सम्भव देखिँदैन भने फरक सोच, सिद्धान्त र मूल्यमान्यता बोकेका सत्ताका सहयात्री दलहरूको चित्त बुझाएर सरकाररूपी रथको यात्रा सुचारु गर्नुपर्ने जटिलता पनि छ प्रधानमन्त्री ओलीमाथि । विपक्षमा रहेका दलसमेत सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने जुन बाध्यता छ, यो कार्य कम कठिन र चुनौतीपूर्ण छैन । यो चुनौती झेल्ने मानसिक शक्ति त प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रचुर देखिन्छ, तर प्रबल मानसिकताकै भरमा त्यसको व्यावहारिक भार कतिसम्म थेग्न सकिएला भन्ने प्रश्न पनि एकातिर छ ।
विनाशकारी भूकम्पपछि यतिका समय गुज्रिसकेको छ । भूकम्पप्रदत्त कष्टबाट मुक्ति नपाई छटपटिइरहेका नागरिकको समूचित बास–गाँसको प्रबन्धका साथै पुनर्निर्माण कार्य तत्काल थाल्नुपर्ने दायित्व ओली सरकारको काँधमा आएको छ । जटिल राजनीतिक मामलासँगै नागरिकका दैनन्दिनीसँग जोडिएका तमाम कार्यको चाङलाई थकानको सामान्य लक्षण पनि प्रदर्शित हुन नदिई बहन गर्नुपर्ने चुनौतीले प्रधानमन्त्री ओली चेपिएका छन् । परम्परागत ढङ्ग नपछ्याई नयाँ शैलीबाट सरकार सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोलीमा कति दम छ या दम्भ मात्र ? यसको छिनोफाटो हुन धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । वास्तवमै संविधानको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी सम्बोधन र व्यवस्थित गर्ने, पुनर्निर्माण कसरी गर्नेजस्ता सवाल घोर चुनौतीयुक्त छन् र पनि केपी ओलीबाट धेरैले आशा राखेका छन् ।
नेपालीको महान् चाड बडादसैँको सङ्घारमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिका प्रथम प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका केपी ओलीलाई समस्त चुनौतीको सामना गर्दै सरकार सञ्चालन गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्नु यसबेला सान्दर्भिक हुनेछ । वर्तमान विषमावस्था चिर्दै सुख, शान्ति र समृद्धितिर लम्कने आमनेपालीको चाहना साकार तुल्याउन दुर्गा भवानीले शक्ति प्रदान गरून् । सबैमा बडादसैँको यही शुभकामना ।