० एमालेको स्थायी कमिटीले निर्वाचनमा जानु नै उचित ठान्यो नि, किन ?
– हामीले चाहेको निर्वाचनको अर्थ स्पष्ट हुनु जरुरी छ । संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि विघटित भइसकेको संविधानसभा अब ब्युँताउनु अनुचित हुन्छ । तसर्थ, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमाले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा छैन भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । पार्टीको संस्थागत निर्णयप्रति निष्ठापूर्वक लाग्न पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशित गरेको छ बैठकले । हामीले नयाँ संसद्का लागि ताजा जनादेशको कुरा गरेका छौँ । यसका लागि वर्तमान असंवैधानिक सरकार हट्नुपर्छ, सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ र त्यो सहमतिको सरकारले संवैधानिक तथा कानुनी अड्चनलाई सहमतिका आधारमा हटाउनुपर्छ र ताजा जनादेशका लागि जानुपर्छ ।
० निर्वाचन नै गर्ने हो भनेपछि सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई नै मान्दिए भइगयो नि ?
– संविधानसभालाई असफल तुल्याएर सत्ता कब्जाको निम्ति पदीय हैसियतलाई दुरुपयोग गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारका बारेमा हामीले भनेका छौँ कि संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले पनि असफल सरकार हो । गलत नियतका साथ एउटा पार्टीको निर्देशनमा घोषणा गरिएको संविधानसभाको कथित निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा पनि हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ । सहमतिको निम्ति यसले जति बाधा सिर्जना गरेको छ र सत्तामा टिकिरहने बाबुराम भट्टराईजीको जुन निर्लज्ज प्रयास छ यसप्रति एमालेको घेर विरोध छ । यस्तो परिवेशमा यो सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा सरिक हुनु भनेको त हामी पनि अवैधानिक कदममा हिँड्नु हो ।
० संविधानसभा पुनस्र्थापना भइदियो भने त बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन तपाईंहरूलाई सजिलो होला नि ?
– हामीले निर्णय गरिसक्यौँ कि राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले पनि अब संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्नु उचित हुँदैन । बाबुरामजी आफैं हटिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो, यसो नभए अरू विधिबाट हटाई हाल्छौँ, उनलाई हटाउनकै लागि संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्ने भन्नु त झन् हास्यास्पद हुन्छ ।
० दलहरू मिले त यहाँ जे पनि हुन्छ भन्छन्, मिलेर निर्णय गरिदिए के होला त ?
– सहमतिबाट हुन्छ भन्दैमा ‘जे पनि’ गर्र्न मिल्दैन, गर्नुहुँदैन । सहमति भनेको राम्रो र आवश्यक कुराका लागि गर्ने हो । सहमतिको कुरा गर्दा पहिला अविलम्ब यो सरकार हटाएर नयाँ सरकार निर्माण हुनुपर्छ । यसो गरेपछि मात्रै एउटा ताजा जनादेशको आधार बन्छ । अन्यथा ताजा जनादेशको सरकारी कुरा नौटङ्की हो, यो हुन सक्दैन ।
० तर तपाईंकै पार्टीका कतिपय नेताहरू संविधानसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छन् नि ?
– हामीले पार्टी कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अठारौँ बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौँ कि संविधानसभा पुनस्र्थापनको बाटोबाट अगाडि बढ्ने कुरा उचित हुन सक्दैन । पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई मान्ने हो, पार्टीले गरेको निर्णयलाई आ–आफ्नो पार्टीको हैसियतअनुसार सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । अनावश्यक चलखेल गर्दा कसैको हित हुँदैन ।
० त्यसो भए पुनस्र्थापनाको पक्षमा लाग्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ त ?
– व्यक्तिलाई आफ्नो विचार व्यक्त गरेर हिँड्न रोक्न सकिन्न, रोक्नु पनि हुँदैन । तर, व्यक्तिगत लहडको विचार कसैले पनि पार्टीमा जबर्जस्ती लाद्न खोज्नुहुँदैन । संस्थागत निर्णय जे छ त्यसअनुकूल व्यवहार गर्नुपर्छ ।
० यसको मतलब एमाले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा छैन, होइन त ?
– छैन । जिरो प्वान्ट ब्ल्याङ्क । रत्तिभर सम्भावना छैन । यस विषयमा एमाले पछाडि फर्किंदैन । अत्यन्त सचेत भएर यो भन्दै छु म ।
० तपाईंको पार्टीअध्यक्ष झलनाथ खनालले त दलहरूबीच सहमति भए पुनस्र्थापना हुनसक्छ भन्नुभएको छ त ?
– अनौपचारिक छलफलका क्रममा कुनै सन्दर्भबीच हाइपोथेटिकल विकल्पहरूबारे कुरा हुँदा ‘सहमति भएमा’ भनेर प्रतिक्रिया दिनु बेग्लै कुरा हो, तर एमालेको संस्थागत निर्णयचाहिँ मैले अघि जे बताएँ त्यही नै हो ।
० तपाईंहरू यो सरकार या प्रधानमन्त्री हट्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हट्ने वैधानिक बाटो के ?
– यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रपति एक मात्र वैधानिक निकायका रूपमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई ‘कामचलाउ सरकार’ भनिसक्नुभयो । यसलाई दलहरूको पनि समर्थन छैन भने कसको बलमा टिकेको सरकार हो यो ? त्यसैले पहिले यो हट्नुपर्छ । आफैं पन्छिनु नै वैधानिक हो यो सरकारले । यो नहटी राजनीतिक समस्या निकासको बाटो नै खुल्दैन ।
० तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिनुपर्‍यो नि, कि पर्दैन ?
– दुनियाँभरका तानाशाहरूको एउटै तर्क हुन्छ कि ‘म त हट्न तयार छु, मलाई यो कुर्सीमा सधैं चिप्किन मन नै छैन, तर म हटेपछि कसले चलाइदिन्छ ?’ अर्थात्, अलोकतान्त्रिक या तानाशाही चरित्रको व्यक्तिले आफूबाहेक अरूलाई देख्दै देख्दैन । हुटिट्याउँले आकाश आफैंले थामेको कल्पना गरेझैं तानाशाहले आफूबाहेक राज्य चलाउने व्यक्ति नै कोही छैन भनिठान्छ । हिजोका राजाले पनि बेलाबेलामा ‘विकल्प देऊ न’ भन्ने खालका तर्क गरेका थिए । बाबुराम भट्टराईले यस्तो तर्क गर्न मिल्दैन, सुहाउँदैन ।
० बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन सके भने उहाँको नेतृत्व स्वीकार गर्ने कि नगर्ने नि ?
– जुटाएर देखाउन सक्नुभयो भने हामीले नमानी सुखै छैन नि । जुटाएर दखाउनुपर्‍यो नि त । यस्तो असम्भव काम गर्न सक्नुभयो भने मान्नुपरेन त ? तर, अहिले बाबुराम भट्टराईले जुन चरित्र, आचरण, कार्यशैली प्रस्तुत गर्नुभएको छ– यस्ता व्यक्तिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउन सबैको सहमति जुटाउने कुरा किमार्थ सम्भव छैन ।
० तपाईं त बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत बन्नुभएको थियो त ?
– हामीले गत वैशाख २१ गते पाँचबुँदे सहमति गरिसकेपछि पनि माओवादीले कचपच गरेको हुनाले सरकारमा गएनौँ । तर, जेठ २ गते बेलुका संविधानका विवादित मुद्दामा मुख्य पार्टीहरूको बीचमा सहमति भयो र ३ गते हामी सरकारमा सहभागी भएका हौँ । तर फेरि त्यो सहमतिबाट माओवादी विमुख हुँदै बद्मासी गर्न थालिसकेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै सरकारमा नरहने निर्णय गरेको जगजाहेर नै छ ।
० त्यही त, बाबुरामजीले फेरि विश्वास दिलाउन सक्नुभयो भने त सरकारमा सहभागी हुन आपत्ति पर्दैन होला नि, कि कसो ?
– मलाई अब बाबुराम भट्टराईजीले सहमति जुटाउन सक्नुहुन्छ भन्नेमा एकरत्ति पनि विश्वास छैन । संविधानसभालाई असफल तुल्याउने काममा बाबुरामजीले अगुवाइ गर्नुभयो । सत्ता कब्जाका लागि पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नुभयो । उहाँ एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै गएको स्थिति छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा बाबुराम भट्टराईले नै फेरि सहमति प्राप्त गर्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन ।
० अबको प्रधानमन्त्री को त त्यसो भए ?
– माओवादीबाहेक लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरूबाट अगुवाइ हुनुपर्छ ।
० नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्छ त्यसो भए होइन ?
– काङ्ग्रेसको पनि सम्भावना छ ।
० को बन्लाजस्तो छ त काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री ?
– त्यो त काङ्ग्रेसको आफ्नो ‘बिजनेस’ हो, अर्काको इन्टरनल विजनेसमा हात हाल्नु हामी उचित ठान्दैनौँ ।
० एमालेले त अहिले दाबी गर्दैन होला नि प्रधानमन्त्रीमा ?
– एमाले त्यो हैसियत राख्दैन भन्ने होइन तर अर्घेल्याइँ गर्नेगरी दाबी प्रस्तुत गर्दैनौँ हामी, हामी त सहमति चाहन्छौँ ।
० विगतमा एमालेका धेरै निर्णय र अडानहरूबीचमा परिवर्तन भएका छन्, संविधानसभा पुनस्र्थापन हुन सक्दैन भन्ने निर्णय पनि परिवर्तन नहोला भन्ने आधार के छ ?
– यो किमार्थ हुन सक्दैन भनी दोहोर्‍याउन चाहन्छु । किनकि, राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक तीनै हिसाबले अब संविधानसभा पुनस्र्थापन हुन सक्दैन । यसो भन्दै गर्दा हामीले ताजा जनादेशको कुरा पनि गरेका छौँ । यो ताजा जनादेशचाहिँ फेरि संविधानसभाका लागि होइन है, प्रस्ट रहोस् यो कुरा । अब संविधानसभाको चुनाव हुन सक्दैन, संसद्का लागि हुने हो । संविधानसभाले पूरा गर्न बाँकी काम अब सहमतिको सरकारले निर्वाचन गराएर बनेको संसद्ले टुङ्ग्याउनुपर्छ । एमालेको यो स्पष्ट धारणा हो ।
० प्रचण्डले त फेरि संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा पनि गरिरहेका छन् नि ?
– माओवादी कति अनैतिक हो, पुष्पकमल दाहालका बोली र अडानहरू कति अस्थिर, विवादास्पद र जालझेलपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा त विगतमा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेकै हुन् । उहाँकै निर्देशनमा बाबुरामजीले मङ्सिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने घोषणा गरेका छन् भने फेरि तिनै व्यक्ति पुनस्र्थापनाको कुरा पनि गर्दै हिँड्छन् । यस्ता व्यक्तिको नैतिक धरातल कति कमजोर छ भन्ने त यसै प्रस्ट छ नि ।
० तपाईंको पार्टीभित्र आदिवासी, जनजाति र मधेसीहरूले जातीय राज्यको कुरा उठाइरहेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– एमाले एकल जातीय पहिचानको आधारमा किमार्थ अघि बढ्दैन, किमार्थ । साझा पहिचान या बहुजातीय पहिचानका आधारमा जान्छौँ भनेर ठोस निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ । यो संस्थागत निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ नि ।
० सेना समायोजन विशेष समितिमा सदस्य रहेर पनि तपाईंहरूले उठाउन नसकेको माओवादी सेनाभित्रको भ्रष्टाचार त पूर्वलडाकुहरूले नै उठाइदिए नि, कस्तो लागिरहेको छ ?
– हामीले नउठाएका होइनौँ– उठायौँ । तर, उनीहरू आफैंले उठाइदिँदा त्यसले बढी चर्चा पाएको मात्रै हो । अनुपस्थित या नभएका लडाकुका नाममा अर्बौं रुपैयाँ माओवादी नेतृत्वले जसरी हसुरेको छ यो चरम भ्रष्टाचारको मामला हो । आज नभए कुनै पनि बेला भविष्यमा यो मुद्दाको किनारा लाग्नैपर्छ, लाग्छ नै भन्ने लाग्छ । अझ माओवादी सेनाका पूर्वलडाकुहरूले जसरी आफ्नो फोरममा यो मुद्दा उठाउनुभयो यसका लागि उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । माओवादी लुटको हिसाबकिताब आमनेपाली जनताले लिनु जरुरी छ । – ऋषि धमला