संविधान जारीपछि कष्टको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मुलुक तथा मुलुकवासी यतिबेला कल्पनै नगरिएको पीडा झेल्न अभिशप्त बनेका छन् । उल्लासपूर्वक चाडपर्व मनाउने याममा तमाम नेपाली अभाव, दु:ख र अभावको आहालमा डुबेका छन् । राजनीतिक दलका नेतृत्व तह, शासन–सत्ताका खेलाडी तथा पहुँचवाल सीमित मानिसहरू यतिबेला सत्ताले दिने सुखमा रमाइरहेका होलान्, आमजनताको हालतचाहिँ कुनै कोणबाट पनि सुखद् देखिएको छैन । संविधान जारी भएपछि हासिल हुने भनिएका कुनै पनि उपलब्धिका सङ्केतसम्म नदेखिँदा जनतामा दिनानुदिन निराशा मौलाउँदो छ । छिमेकी भारतसँगको सीमा–नाकाहरूमा भइरहेको अवरोधबाट सिर्जित इन्धनलायत अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा रोकावटको अवस्था र यसबाट उत्पन्न अभाव, महँगी, कालोबजारीजस्ता अनेकौँ दूरावस्थासहितको अस्तव्यस्तता गत सोमबार घटेको वीरगन्ज नाकाको घटनापछि उत्कर्षमा पुगेको अनुभूति गरिँदै छ ।

त्यसो त देशले नयाँ सरकार पाएको छ, नयाँ इतिहास रच्दै पहिलोपटक महिलालाई राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय स्थानमा विराजमान गराइएको छ । संसद्को सभामुखदेखि उपराष्ट्रपतिसम्म ‘क्रान्तिकारी परिवर्तनका वाहक’ युवाहरू आसिन हुन पुगेका छन् । आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेर–नचाहेर आफू पाखा पर्दै कहिल्यै मिल्न नसक्ने ठानिएका फरक सोच, सिद्धान्त वा चरित्रका राजनीतिक शक्तिहरूको गठजोडमा नयाँ सरकार निर्माण सम्भव तुल्याइदिएको अवस्था छ । अर्थात्, एकप्रकारले देश यतिबेला आफूलाई परिवर्तनको वाहक ठान्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको पूरापूर पकडमा पुगेको छ । त्यसैले त स्वतन्त्रता, शान्ति, स्थायित्व, विकास र समृद्धिको दशकौँदेखि पर्खाइमा रहेका नेपाली जनताको आशा–आकाङ्क्षा पनि ह्वात्तै चुलिएको अवस्था छ । तर, यसरी एकातिर जनतामा आशा पलाउनु अर्कोतिर पुरानै निराशा मौलाउने खतरा बढ्नु † कस्तो क्रूर नियतिको सिकार बनिरहेछ आज देश ।

वीरगन्ज घटनापछि मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दी नयाँ तथा जटिल चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसलाई अस्वीकार गर्नु देशको समस्याप्रति जानाजान उदासीन बन्न खोज्नु मात्र हो । सहज दैनन्दिनीको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका नेपाल र नेपालीका लागि अबका दिन झन् कठिन र चुनौतीयुक्त हुने देखिएको छ । जो–जसका कारण यस्तो परिस्थिति निम्तिएको भए पनि आन्दोलित पक्षलाई सहमतिमा ल्याई मुलुकलाई शान्ति, विकास र स्थिरताको बाटोमा हिँडाउने दायित्व बहालवाला सरकारकै हो । प्रतिपक्षीको समेत विश्वास, समर्थन र साथ लिएर समस्या समाधानमा इमानदारी दर्शाउनु त सरकारकै विवेकको सवाल हो । ‘मधेसको समस्या समाधान नभई आपूर्ति सहज हुँदैन’ भनिरहेको छिमेकी मुलुकलाई समेत सहमत गराउँदै आन्दोलित मधेसी दलहरूसँगको वार्ता परिणामदायी बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा जुन खालको प्रत्युत्पादक परिवेश निम्तिन पुगेको छ, यसबाट कष्ट भोगिरहेका नेपाली जनतासँगै ओली–सरकारमाथि पनि झनै कठोर चुनौती थपिन पुगेको छ ।

नचाहँदानचाहँदै पनि सरकार यसरी समस्यान्मुख बनिरहेको छ भने आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको खुसी आमजनताबीच बाँडेर जश लिने उमङ्ग सँगाल्दै गरेको काङ्ग्रेस त झन् यतिबेला हारेको जुवाडेको मनोदशामा छ । मूल नेतृत्वको नालायकीका कारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सत्ताबाट किनारा लागेको मात्र नभई भद्र सहमति तोडेको, विदेशी शक्तिको पछुवा बनेकोजस्ता आरोपका साथ प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । एकातिर मुलुककै ठूलो दलको हालत यस्तो छ भने अप्राकृतिक र अस्वाभाविक प्रतीत हुने गठबन्धनबाट बनेको सत्ताका सारथिहरूचाहिँ उत्तिकै अस्वाभाविक र अव्यावहारिक तवरमा ‘स्वाभिमान’ र ‘राष्ट्रियता’को दुहाइ दिँदै छन् । भनिन्छ, दल वा नेताहरूसँग जब जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नका लागि खास एजेण्डा बाँकी रहँदैन तब उनीहरू उग्र ढङ्गमा राष्ट्रवादको नारा उराल्छन् । यो चरित्र यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा दुरुस्त लागू भएको छ ।

आफ्नो राष्ट्रलाई माया नगर्ने त कुन नागरिक होला र ? तर, उग्र र अव्यावहारिक राष्ट्रवादको नाराले जनतालाई केही समय मात्र दिग्भ्रमित तुल्याउने हो, त्यो दिगो हुँदैन । तिक्त लागे पनि यो यथार्थ मनन गर्ने सामथ्र्य बोकेका नागरिकको तप्का कत्रो होला ? जिज्ञासाको विषय त यो हुँदै हो– हरेक दल, नेता, कार्यकर्ता र जनता सबैले यो मनन गरी व्यवहार दर्शाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।