भारतको अघोषित नाकाबन्दीको नाममा गलत फाइदा उठाई व्यापक प्रचार बाजी गरी हाम्रो मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थहरु पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र ग्याँस अभावको नाममा अर्बौं–खर्बौं रुपैयाँको कालोबजारी भईरहेको छ । खाद्यान्नहरुको पनि अधिक मुल्य बढाइएको छ । आम नागरिकहरु सामग्रीहरु किनमेल गर्दा अधिक मुल्यको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । अहिले करोडौं रुपैयाँको कुनै मुल्य नै भएन कालोबजारी गरेर रातारात अर्बौंपति र खर्बौंपति कसरी बन्ने बारे होडबाजी र हानाथाप भईरहेको छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने निकाय कुन हो ? कसले र कुन शक्तिले कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने ? सरकार के का लागि र सरकारको काम के ?

हाम्रो मुलुकको जलस्रोत देखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थहरु सम्पूर्ण कुराहरुमा कमिशनको खेल छ । नेपाल आयल निगममा यति भ्रष्टहरु छन् भनि साध्य छैन । नेताहरु कमिशनतन्त्रमुखी भएका छन् । समानुपातिक सभासदहरु बनाउनेको नाममा पनि करोडौं रुपैयाँको कारोवार र किनबेच आदि आदि जस्ता घटनाहरु छन् । कसले र कुन शक्तिले मुलुकमा भईरहेको अराजकता, कालोबजारी र कमिशनतन्त्रलाई नियन्त्रण र समाप्त गर्ने ?

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनु नै पर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै विकृतिहरु ल्याएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जित र हारको कुनै प्रतिस्पर्धा नै भएन । यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमात्र राखिनुपर्दछ । सांसदको जम्बो टोली किन चाहियो ? हाम्रो मुलुकमा एक सय पाँच जना सांसदहरु भए पुग्छ ।

अन्यत्र मुलुकहरुमा महाभूकम्प, बाढीपहिरो र नाकाबन्दी आदि आदि जस्ता आपत–विपत आईपर्छ भनेर एक दुइ बर्षलाई पुग्ने खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थहरु आदि आदि जस्ता वस्तुहरु सरकारले जगेडा गरेर राख्ने गर्दछ । हाम्रो मुलुकको सरकार र नेताहरु राजनीतिक भागबन्डा, कमिशन खान, राज्यको कोष ढुकुटी रित्तो तथा दुरुपयोग गर्न र आफ्नो दुनो सोज्याउनमा व्यस्त भईरहेका छन् ।

सांसदहरु देखि लिएर नेताहरुसम्म सम्पूर्णले प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विजय भएको उपलक्ष्यहरुमा भोज भतेर आयोजना गरी खुशियाली मनाए । त्यस्तै दशै र तिहारको उपलक्ष्यमा जलपान समारोह आयोजना गरी खुशी साटासाट गरेका छन् भने आम नागरिक र सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई वर्षमा एकपटक आउने चाडपर्वहरु दशैं, तिहार र छठको कुनै रौनक छैन । बिहान र बेलुका खाना कसरी पकाउने, के ले पकाउने, के पकाउने, कसरी छाक टार्ने र निर्वाह गर्ने भन्नेमा चिन्तित छन् । मुलुकमा राज्य चलाउने शासक वा सरकार र नेताहरु दुरदर्शी नभएपछि आम नागरिक र सर्वसाधारण नागरिकहरुले दुःख व्यहोर्नु पर्ने रहेछ ।

संविधान निर्माण भएपछि मुलुकले निकास र गति पाउला भनेको त मुलुकमा झन अस्थिरता, अराजकता र कालोबजारी बढेर आम नेपाली नागरिकहरु र सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई दुःख र सास्ती व्यहोर्नु पर्ने भयो । संविधान जारी भएको भन्दा संविधान जारी नभएको नै बेस थियो । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले मुलुकमा अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्यायो ।

– राकेश कुमार शर्मा, गुलरिया–६, बर्दिया