सीमा–नाका अवरोधजस्तो कठोर शैलीसहितको मधेस आन्दोलनले ‘मधुमास’ पूरा गर्न लागेको छ । आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्दा आन्दोलनकारी पक्षले कति आत्मतुष्टि प्राप्त गर्‍यो या माग सम्बोधनको सवालमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्दै छ भन्ने प्रस्ट जवाफ मिल्न सकेको छैन । सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच वार्ताको सिलसिला जारी नै रहे पनि आमस्तरबाट नियाल्दा निकासको सङ्केत अझै देखिएको छैन । दुवै पक्षले अक–अर्कोलाई वार्ताप्रति संवेदनशील र इमानदार नरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकताजस्ता मुद्दालाई आन्दोलनकारी पक्षले आफ्नो प्रमुख एजेण्डाको रूपमा अघिसारेका छन् भने पहिले नै सर्त तेस्र्याएर वार्तामा बस्दा निकास निस्कन नसक्ने तर्कसहित ‘जायज माग पूरा गर्न सकिने’ बनिबनाउ जवाफ दिएर सरकार पन्छिने गरेको छ । देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट ‘आवश्यकता र अनुभवका आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कनमा पुनर्विचार गर्न सकिने’ अभिव्यक्ति आए पनि यो अभिव्यक्ति अमूर्त र जालझेलयुक्त रहेको भन्दै आन्दोलनकारी पक्षले अविश्वास प्रकट गरिसकेका छन् । वार्तामा बस्नुअघि जिम्मेवार नेताहरू हरेकपटक ‘अबको वार्ता उपलब्धिमूलक हुने’ सन्देश प्रवाहित गर्छन्, तर प्रत्येक वार्ता निष्कर्षविहीन या उपलब्धिहीन रूपमै टुङ्गिने गरेको जगजाहेर छ । सरकार र मधेसकेन्द्रित आन्दोलनकारीको यस्तो रवैयाको चेपमा परेका नागरिकको दैनन्दिनी भने घोर कष्टपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

संविधान जारीपछिको आन्दोलनका कारण आमनागरिक मात्र कष्टमा परेका नभई देश नै थिल्थिलो बनिसकेको छ । सर्सरी हेर्दा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासजस्ता इन्धन र खाद्य तथा निर्माण सामग्रीको अभावमा सहरबजारको जनजीवन मात्र खल्बलिएको देखिए पनि इन्धन–आपूर्तिमा भएको अवरोधसँग सिङ्गै मुलुकको अर्थप्रणाली जोडिएको हुँदा यसको असर भयावह हुने प्रस्टै छ । विज्ञहरूले देशको अर्थतन्त्र अभूतपूर्व तवरमा जर्जर बन्न पुगेको औँल्याइसकेका छन् । ग्यास र पेट्रोलको लाइनबाट थाकेका जनता यतिबेला नागरिकताको प्रमाणपत्र बोकेर दाउराको लाइनमा उभिन अभिशप्त छन् भने महँगी र कालोबजारीका कहालीलाग्दो मानक स्थापित हुन थालेको छ । आर्थिक हिसाबले यो दुर्दशा निम्तिँदै गर्दा सामाजिक रूपले पनि देश खल्बलिने खतरा चुलिएको छ । यतिबेला मधेस र पहाडबीच अविश्वासको खाडल यसरी सघन बन्दै छ, मानौँ मधेसी र पहाडी समुदाय कुनै अलग–अलग शत्रुदेशका नागरिक हुन् । एकले अर्को क्षेत्रका बासिन्दालाई घृणाकै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति हुर्कनु चानचुने खतराको सङ्केत होइन । ‘राष्ट्र’ खोज्ने र ‘राष्ट्रियता’ जोगाउने यो सतही झगडामा देश कहालीलाग्दो ढङ्गले फसिसकेको अनुभूति गरिँदै छ ।

०४६ मा प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि विकास र पूर्वाधार निर्माणमा शासकबाट दूरदृष्टिका साथ उचित कदम अघिसार्न नसक्नुको परिणति यस्तोसम्म हुन्छ भन्ने सोच्न सकेका भए आमनेपालीले चरण–चरणका ‘लोकतान्त्रिक’ आन्दोलनमा जिन्दावादका नारा गुञ्जाउने थिए या अरू नै प्रतिक्रिया दिने थिए, सोचनीय सन्दर्भ बन्न पुगेको छ । जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजे पनि पछिल्लो अढाइ दशक अवधिमा राजनीतिक शक्तिको प्रयोग समुचित राष्ट्रिय एजेण्डा, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दा केही व्यक्ति, समूह र समुदायको हितका खातिर दुरुपयोग भएको आजको अवस्थाले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । यो कटु यथार्थका बाबजुद अझै पनि निकास र विकासको निम्ति नभई घुर्की र अहम्को राजनीतिक खेल जारी रहनु उदेकपूर्ण छ । कुनै छिमेकीको त्रास र कुनैको आश देखाएर स्वाभिमान स्थापित गर्ने भ्रम सत्तासीनहरूबाट छरिनु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । जनताको चुलो चिसिँदै छ, स्कुल र अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, औषधि र उपचार अभावमा मृत्यु हुने उपक्रम सुरु भइसके पनि सरकार एवम् दलका जिम्मेवार नेताहरू उक्साउने र जुदाउने खेलमै मग्न रहनु चरम विडम्बनायुक्त छ ।

तसर्थ, समस्याका पुलिन्दा अलपत्र छोडी पदीय भागबन्डामा अल्झिएर संविधान जारी गर्न हतारिँदाको उपज आजको यस अवस्थाबाट देश र जनतालाई मुक्त तुल्याउन परिपक्व कूटनीतिक प्रयत्नका साथै लचकदार व्यवहार आवश्यक छ । दुवै पक्षले देशलाई मनमुटुमा राखी वार्ताप्रति इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अव्यावहारिक हठबाट कसैलाई केही प्राप्ति हुन्न, बरु यसबाट सबैले सबै कुरा गुमाउनुपर्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । चेत रहोस् ।