मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची/ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल गत असारको पहिलो साता जिम्मेवारी सम्हाल्न अर्घाखाँची आउँदा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीको तर्फबाट जिल्लामा सरकारी गाडीको दुरुपयोग, कालोबजारी, सरकारी कार्यालयहरूले सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन नगरेकोलगायत गुनासा बहसमा ल्याइएको थियो । हँसिलो चेहरा र भद्र व्यक्तित्वका धनी प्रतीत हुने प्रजिअ पौडेलले सबै समस्याको समाधान तत्काल हुने बताउँदै गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अर्घाखाँचीवासीका लागि ठूलै कृपा गरेको अनुभूति सहभागीले गरे । तर, यो बुझाइ धेरै टिक्न सकेन, बरु जिल्लावासीले आफू ठगिएको महसुस गर्न थालेका छन् ।

प्रजिअ पौडेलको पाँचमहिने कार्यकाल र सरकारी गाडीको दुरुपयोगको अवस्था हेर्दा पहिले र अहिले खासै फरक अनुभूति गर्न सकिएको छैन । केही ‘फेसबुके’हरूले सरकारी गाडीको दुरुपयोगमा सुधार आएको प्रचारप्रसार नगरेका होइनन्, तथापि त्यस्तो विकृतिमा पटक्कै कमी आएको छैन । अघोषित नाकाबन्दीको मौकामा अर्घाखाँचीमा भित्रिएको पेट्रोल र ग्यासका सिलिन्डरलाई त्रिपालले ढाकी–ढाकी दिनरात जिल्लाबाहिर लैजाने कार्यमा सेताप्लेटका गाडीहरूले नै अहम् भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । सरकारी गाडीहरू चेकजाँच तथा इन्ट्री नहुने र सीधासाधा सर्वसाधारणले त्यसतर्फ हेर्न पनि डराउने कारण ठूलै लुटतन्त्रको चपेटामा आमनागरिक तथा जिल्लावासी परेका छन् । जिल्लाभित्र रहेका ग्यास र पेट्रोल यहीँका कर्मचारीहरूले धमाधम बाहिर लगी इष्टमित्र रिझाएका कारण स्थानीयहरू लुकिछिपी पाँच हजार पाँच सयमा ग्यास सिलिन्डर र प्रतिलिटर तीन सयमा पेट्रोल खरिद गर्न विवश बनेका छन् । यस्तो कालाबजारीको नियन्त्रणको अपेक्षा अब कसबाट गर्ने ?

समस्याको गहिराइमा पुगी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न या आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको कमजोर प्रशासनको फाइदा जिविस कार्यालयले त सुरुमै लिएको थियो । जिल्ला भित्रिएदेखि विवादित बनेका एलडीओ हरिप्रसाद ज्ञवाली असोज दोस्रो साता सरुवा भई कार्यालयको गाडी लिएर काठमाडौं जाँदै गर्दा कार्यालयमातहतमा रहेको ३० लिटर पेट्रोल पनि आफैँसँग लगेको व्यापक चर्चालाई प्रजिअ पौडेलले चाहिँ ‘डिजल लगेको’ बताउँदै ढाकछोपको प्रयास गरेका छन् ।

प्रजिअ पौडेलको पाँचमहिने कार्यकाललाई बजार अनुगमन र भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणसँग तुलना गर्ने हो भने विकृत्ति, विसङ्गति र कालोबजारीमा बढोत्तरी देखिन्छ । गुनासो गरेमा प्रमाणसहित जानकारी गराएमा कारबाही गर्ने बताउने प्रजिअ पौडेल नेतृत्वको प्रशासनले सदरमुकामभित्रै एक किलोको मूल्य तिरी आठ सय ग्राम मासु खान बाध्य भएका उपभोक्ताको मन जित्न सकेका छैनन् । पम्पमा भित्रिएको तेललाई अनावश्यक कुपन बाँडेर ब्ल्याक गराउनेदेखि गाउँघरतिरको यात्रामा डब्बल भाडाजस्ता समस्या सर्वसाधारणले खेप्न बाध्य बनेका छन् । एक केजी मासु खरिद गरेर अन्यायमा परियो भन्दै स्थानीय प्रशासनमा नगएका र गाउँटोलमा चल्ने सवारीसाधनहरूले टिकट नदिने यथार्थबारे पनि तिनले सिकायत गर्न सकेका छैनन् । महाभूकम्पको समय दुई सय ५९ वटा पूर्ण क्षतिग्रस्त र १०५३ वटा आंशिक क्षतिग्रस्त घर सार्वजनिक गरिएको र सोही कार्यका लागि विभिन्न कार्यालयका नौवटा सवारीसाधन गाउँमा घुमाइएको थियो । तर, पटौटी गाविसका देवबहादुर परियार, देवबहादुर नेपाली, रामबहादुर परियार र मानबहादुर सुनारजस्ता भूकम्पपीडितहरूले हालसम्म चारआना सहयोग नपाएको स्थानीय जीवन परियार जानकारी दिन्छन् ।

प्रजिअ पौडेलको पाँचमहिने कार्यकाललाई सुशासनसँग गरिएका प्रतिबद्धतासँग दाँजेर हेर्ने हो भने पनि सन्तोष लिन मिल्दैन । सुरुवातमा सूचना मागको निवेदन प्राप्त गरेपश्चात् तत्काल सूचना उपलब्ध गराउने सरकारी कार्यालयहरूले हाल सूचना उपलब्ध गराउनसमेत आनाकानी गर्न थालेका छन् । जसको कारण प्रजिअ पौडेलको अक्षम कार्यक्षमताको प्रभावभन्दा अन्यथा मान्न सकिन्न । साउनमा जिविसको आयोजनामा जिल्ला समीक्षा गोष्ठी सञ्चालन हुँदै गर्दा पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय नं. ५ शिवपुरसँग माग गरेका सूचनाहरू उपलब्ध नभएका महत्त्वपूर्ण गुनासा फ्लोरमा उठेपछि तुरुन्तै डिभिजन प्रमुखलाई झिकाएर सबै सवालको जवाफ माग्ने वचन उनले दिएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको कतै देखिएन । बरु डिभिजन प्रमुख नै सरुवा भएर हिँडे । उक्त कार्यालयले एक आर्थिक वर्षमा मात्रै ५५ लाखको इन्धन खर्च देखाएको भन्ने खबरसमेत प्राप्त भएको अवस्थामा कतिपय सरकारी कार्यालयले जनताका घर–आँगनमा सेवा पुर्‍याउन छुट्याएको बजेट कसरी दुरुपयोग गर्छन् भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न अन्यत्र जानुपर्दैन । यसको छानबिन कसले गर्ने हो ?
यस्ता अनियमितता सायद प्रजिअ पौडेलका लागि सामान्य विषय हुन सक्लान् । उनी निरीह भएकै कारणले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुरा कार्यान्वयन नगरेका कारण मागेको सूचना नदिए पनि खासै फरक नपर्दो रहेछ भन्ने भाव सरकारी कार्यालयले लिएको अनुभव गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालयमध्ये जिविस पनि प्रमुख हो । पछिल्लो चार–पाँच वर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा कमजोर प्रशासकका रूपमा आफनो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका प्रजिअ पौडेलको कार्यालयमा सूचना मागको निवेदन ५७७ नम्बरमा दर्ता हुँदा च.न. ५७८ को पत्रद्वारा सूचना अन्तैबाट लिन जवाफ मिलेको थियो । सोही विषयमा दोस्रोपटक सूचना मागको निवेदन १०६० नम्बरमा दर्ता भएपछि च.न. ६६० मा सूचना प्राप्त भए पनि पाँचवटा पेजका अक्षर हालसम्म कसैले पनि बुझन सकेका छैनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको आठ वर्ष पूरा हुँदा पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले उक्त हकको सुनिश्चिततामा अभ्यस्त हुँदै जानुपर्नेमा त्यसबाट पछि हट्दै जाँदा कसरी सुशासनको कल्पना गर्न सकिएला ? सञ्चार जगत्कै साथीहरू पनि सुशासनको प्रवद्र्धनमा भन्दा पनि ससाना स्वार्थमा अल्झिएको देखिन्छ जसले गर्दा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई कर्तव्यपथबाट विचलित हुन सहज हुँदै गएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका प्रजिअ पौडेलले गर्ने क्रियाकलाप आमनागरिकको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । यी सबै सुझावहरू प्रत्यक्ष पनि दिन सकिन्थ्यो, तर ग्रहण गर्ने क्षमता उनमा देखिएन । पदीय शक्तिलाई मात्र सर्वेसर्वा सम्झिने आदत बसालेका प्रजिअ पौडेलले जिल्लामा हुने गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यमा सरकारी तथा सर्वसाधारणको सदियौँदेखि मन जितेका सञ्चारकर्मीका साथै निस्वार्थ नागरिक सचेतना अभियानमा लागेका व्यक्तिहरूलाई स्वविवेकले पहिचान गरी जिल्लाभित्रका गतिविधिको जानकारी लिन नसक्नु कतै सही सूचनाबाट टाढिनु हो कि भनेर पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । जसको अभावमा जिल्लाभित्रका हरेक गतिविधिको गहिराइमा पुग्न उनी असमर्थ बनिरहेको प्रस्टै अनुभूति गरिएको छ ।