:: ई. महेन्द्र पराजुली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएको ३७औँ दिनमा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन प्रवेशिका परीक्षामा विद्यार्थीले लेखेको निबन्धजस्तो मात्रै रहेको टीका–टिप्पणी सुनिए । यो निराधार आरोप पनि होइन । राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्ने तथा जनताले भोगिरहेका अति कष्टकर जीवनमा मल्हमपट्टी गर्ने, राहत दिने कुनै पनि किसिमका नौला र नयाँ बुँदा समेटिएका छैनन् ओलीको सम्बोधनमा । सरकार गठन भएको ४५ दिन बित्दासमेत संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु, एक महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरूले पेस नगरी झुटको खेती गरी सपना बाँडिरहनु वर्तमान सरकारको ठूलो कमजोरी हो । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ मात्रै बनेको छ भन्दा आरोपका लागि आरोप भन्ने अर्थ सायदै लाग्ला । हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भएको प्रधानमन्त्रीको खोक्रो तथा उधारो आश्वासनले जनताको मन छुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्र र जनताप्रति वास्तवमा मनैदेखि जिम्मेवार तथा संवेदनशील किन नदेखिएका हुन्, दु:खद् सन्दर्भ बनेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग ७ सङ्घीय कार्यपालिका धारा ७६ को उपधारा ९ को ठाडो उल्लङ्घन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको पहिलो कार्यान्वयनमा नै प्रहार गरेका छन् । आफ्नो राजनीतिक सफलताको खुसीयालीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०७२ कात्तिक १२ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सात सयजनालाई दिएको दिवाभोज राष्ट्रिय ढुकुटीका दोहन या दुरुपयोग नै त हो । निजी सचिवालयले प्रधानमन्त्रीले निजी खर्चमा दिवाभोज आयोजना गरेको जनाएको छ । त्यसो हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? यसरी प्रम ओलीले खुसी मनाइरहँदा जनता भने राहत नपाई आहत बनिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुनगर गएर केपी ओलीले स्वर्गीय मदन भण्डारीप्रति सम्मान प्रकट गर्नु गोहीले आँसु चुहाउनुसरह हो भन्ने कैयन एमाले कार्यकर्ताकै आरोप छ । महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति पदको शपथपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आफ्नो कोटको खल्तीबाट कलम निकालेर दिनु पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मर्यादा र शिष्टता बिर्सनु हो भन्दा फरक नपर्ला । यस्तै, शपथग्रहणपछि राष्ट्रपतिको हैसियतमा विद्या भण्डारीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय गएर मदन भण्डारीको सालिकमा माल्यार्पण गर्नु पदीय मर्यादाविपरीत हो भन्ने पङ्क्तिकारको ठहर छ ।

यसैगरी, संसद्लाई बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो ठान्ने एमाओवादीका छापामार लालसेना उपराष्ट्रपति तथा सभामुखको पदमा आसिन हुन पुगे । उपराष्ट्रपति पुनले पनि नेपालको संविधान भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड धारा ७१ को उल्लङ्घन गरेका छन्, पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा तोकिएको ढाँचाअनुरूप शपथपत्रको वाचन नगरेर । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख राजदूतले पासाङको उपराष्ट्रपति पदको शपथग्रहण समारोह बहिष्कार गर्नुको रहस्य के हो ? पासाङलाई उपराष्ट्रपति पदको शपथग्रहण गराउने राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, सरकारप्रमुख केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन आफ्नो कर्तव्य ठानेनन् । उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले राष्ट्रप्रमुखको मर्यादा कायम गरेनन् । पुनको शपथमा महामहिम राष्ट्रपतिको समेत कमजोरी देखियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनको पहिलो बँुदामा वामपन्थी आन्दोलनका नेता क. पुष्पलाल र क. मदन भण्डारीसँगै महामानव बीपी कोइरालालाई पनि स्मरण गरे । ०४६ को आन्दोलनका सर्वाेच्च नेता गणेशमान सिंह, सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र शिखरपुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिन कन्जुस्याइँ गरे । पुष्पलाल र मदन भण्डारी वामपन्थी नेता मात्र हुन्, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अवमूल्यन गर्ने धृष्टता गरे उनले । अर्कालाई सम्मान नगर्नेले आफूले सम्मान पाउनुपर्छ भन्नु बुद्धिमत्ता होइन ।

‘धर्म अफिम हो’ भन्ने कम्युनिस्टको सच्चा चरित्र कमलपोखरीमा छठको दिन देख्न पाइयो । महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छठीमाताको मूर्तिमा मजैसँगले पूजापाठ गरी दर्शन गरे । त्यसो त धर्म अफिम हो भन्ने कम्युनिस्टले भैँसीको पूजा, ज्योतिषीलाई चिना र तान्त्रिकलाई तन्त्रसाधना गर्न लगाउने गरेकै हुन् । कम्युनिस्टहरूको सम्बन्धमा जान्न ०७२/०७/१३ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको मोहनचन्द्र अधिकारीको लेख काफी छ ।

नेपाल सम्वत् ११३६ नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वा प्रतिष्ठानले मध्यपुर ठिमीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रूपान्तरण भइसकेका माले, मसाले, मण्डले सबै सहभागी भएकाले काङ्ग्रेसलाई पनि सरकारमा आउन आग्रह गरी माले, मसाले र मण्डले एकै हुन् भन्ने शिखरपुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनाइमा सहमति जनाए । तराई–मधेसकेन्द्रित आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीलाई समेत वार्ता समितिमा संलग्न गराए तापनि ओलीले काङ्ग्रेसलाई संलग्न नगराएर खोटो नियत देखाए । तराई–मधेसका माग सम्बोधन गर्न काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढाएर तराई–मधेसप्रति प्रम ओली कति गम्भीर छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

आमजनताको अपेक्षा पूरा गर्न र इतिहासको यस महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न पूर्ण रूपले समर्पित रहने ढोँग रच्ने ओलीजीलाई थाहा छ कि छैन, सर्वसाधारण जनताको चुलोमा भात नपाकेको, औषधोपचार नपाएको, ग्यास लिन लाइनमा बस्दा प्रहरीको लाठीले टाउको फोडिएको, ग्यास नपाएको पीडा भक्कानिएर बलिन्द्र आँसु झार्दै अन्धा अमृता र शेरबहादुरको कारुणिक दृश्य टीभीमा प्रसारण भएको ? सास्ती भोगेर लाइनमा बस्दा सवारीसाधनले इन्धन नपाएको ? अघोषित नाकाबन्दीले सर्वाधिक पीडा भूकम्पपीडितलाई भएको छ भनी हचुवा कुरा गर्ने प्रम ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन विधेयकलाई अगाडि नबढाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न, हैकम चलाउन पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मा दिएका छन् । देशवासीलाई गरेको सम्बोधनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भ्रष्टाचारको ‘भ’सम्म पनि उच्चारण गरेनन् ओलीले ।
नेपालको विकासमा ‘इन्जिनको भूमिका खेल्न सक्ने तराई–मधेस’ भन्ने ओलीले प्रधानमन्त्री भएको यत्रो दिन बित्दा पनि आन्दोलनरत दलहरू र प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर खै सार्थक पहल गरेको समस्या समाधानका लागि ? कानुनको शासन र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउने ओलीले सर्वाेच्च अदालतले सर्वस्वहरणसहित आजन्म कैदको फैसला गरेका रामहरि ढुङ्गेललाई के–कस्तो कारबाही गर्ने हुन् उनको प्रतिबद्धताको मापन त्यही बेला हुनेछ । मितव्ययिताको नारा दिने प्रधानमन्त्री केपीले जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरी सत्ता टिकाउने फोहोरी खेलमा उपप्रधानमन्त्रीमा गरेको ६ जनाको नियुक्तिले ओलीलाई गिज्याइरहेको छ ।

एक वर्षसम्म लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै विद्युतीय तथा जैविक ऊर्जाद्वारा खाना पकाउने र ग्यासमाथिको निर्भरता न्यून गर्ने, काठमाडौंलगायतका सहरमा विद्युतीय मेट्रोसेवा चलाउने, विद्युतीय रेलसेवा सीमावर्ती क्षेत्रसँगसमेत जोड्ने गरी सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा यथार्थदेखि बाहिर गएर गरेको घोषणा मात्र हो । खोक्रो आश्वासन मात्र हो । सोम शर्माको सातुको घैँटोजस्तै हो । यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो धरातल बिर्सिएका छन् । केपीको निरीह सरकार राष्ट्रका लागि भार बनेको छ । ओलीले सम्बोधनमा धेरै समय छिमेकी भारतलाई गाली गर्नमा नै खर्चिए भने केही समय अर्को छिमेकीको चाप्लुसी गर्न । यसर्थ, विसङ्गति र विकृतिको पर्याय बनेको वर्तमान सरकार हावा भरिएको बेलुन मात्र हो । गहिरिएर हेर्दा यो सरकार सिर्जना गर्नेतिर होइन ध्वंसोन्मुख नै छ भन्दा अतिरञ्जना नठहरिएला ।