संविधानप्रति असन्तुष्टि दर्शाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा नेपाल–भारत सीमामा जारी मधेस आन्दोलन तत्काल समाधान हुने अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । सरकारको आश्वासन सुन्दै र सङ्कट समाधान भई अवस्था सहज हुने दिन गन्दागन्दै नेपाली जनतामा चरम निराशा छाएको छ । तराई–मधेसकेन्द्रित आन्दोलनले सय दिन पार गरिसक्दा पनि निकासको मार्ग पहिलिनुको साटो उल्टै समस्या बल्झिँदा मुलुकमा गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुने सम्भावना प्रचुर बढेर गएको छ । दसैँ, तिहारजस्ता महत्त्वपूर्ण चाड अत्यन्त कष्टका साथ मनाएका नेपाली जनताले तराईको छठ पर्वसम्म आइपुग्दा कष्टका दिन छोट्टिने अभिलाषा हुर्काएका थिए । आन्दोलित पक्षसँग वार्ता प्रक्रिया चलिरहेको अवस्था र सहमतिको सूत्र फेलापरेको नेताहरूको दाबी सार्वजनिक भएको तत्कालीन परिवेशमा आमनागरिकमा आशा पलाउनु स्वाभाविक नै थियो । तर, ‘दुई–चार दिनमा सबै ठीक हुने’ सरकारको दाबी पानीको फोका सावित भएको छ । फलत: मधेसको आन्दोलन मत्थर हुनुको साटो झन् हिंस्रक प्रकृतिमा रूपान्तरित देखिँदै छ ।विद्यालय चल्न दिने, औषधि बोकेका बाहन र एम्बुलेन्स सञ्चालनमा बाधा नपुर्‍याइने प्रतिबद्धता जनाएको चौबीस घन्टा नबित्दै आन्दोलनकारीहरू बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स तोडफोड गर्ने, औषधि बोकेका सवारीसाधन जलाउनेलगायत जघन्य हर्कतमा उत्रिए । मधेस आन्दोलन सोचेभन्दा निकै गहन र जटिल रहेको सन्देश दिन यस्ता घटना पर्याप्त छन् । तर, सरकारले अझै पनि यस मामलालाई खास महत्त्व र गम्भीरताका साथ हेरेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।

मधेसकेन्द्रित केही दलको आन्दोलनले सिङ्गै देशलाई यसरी ठप्प तुल्याउन सक्ने अनुमान सरकारले बेलैमा गर्न सकेन । परिस्थिति नाजुक बनिसक्दा पनि जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्नेभन्दा ‘राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा’ गर्ने भाषणबाजीमै सरकार तथा जिम्मेवार दलका नेताहरू एकोहोरिएको देखिनु उदेकपूर्ण छ । लोकतन्त्र र आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउने नाममा आमनागरिकको जीवन नै सङ्कटको भासमा पार्न उद्यत् देखिनु राजनीतिक नेतृत्वको बिब्लेँटोपन हो । सत्तासीन दलीय नेतृत्व तथा सरकारको ध्यान र ध्येयविपरीत अभीष्टतर्फ खिचिँदा मधेस आन्दोलनले थप उग्रताको मार्ग अवलम्बन गरेको अब इन्कार गर्न सकिन्न ।

छठपर्वको समाप्तिसँगै मधेसी मोर्चाले तीव्र बनाएको आन्दोलनमा कार्यकर्ता थप उत्तेजित र हिंस्रक बन्न पुगेका छन् । प्रतिरोधको मानसिकता बनाउँदै गरेको राज्य किंकर्तव्यविमुढ बन्न पुगेको अनुभूति गरिँदै छ, जो अन्तत: देश र जनताकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ । एकातिर मधेसी मोर्चाको नेतृत्वको पकडमा आन्दोलनको वागडोर नरहेको अनुभूति गरिँदै छ भने अर्कोतिर राज्यको निरीहता पनि कहालीलाग्दो रूपमा प्रकट भएको छ । तस्करी, कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणको सवालमा देखिएको सरकारी निरीहताले यही दर्शाउँछ । राजनीति नै दल वा नेताविशेषको अहम्तुष्टिको साधन बन्न पुगेको अट्टहासपूर्ण दीनहीन परिवेश दिन–प्रतिदिन हुर्किंदो छ र यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि लोकन्त्रको दुहाई दिँदै नागरिकको आँखामा धुलो छ्याप्ने धृष्टता जारी नै छ । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ले मुलुकलाई दिनुपर्ने के थियो र दिइरहेको छ के ? यसको साङ्गोपाङ्गो मूल्याङ्कन गर्नैपर्ने अवस्था आइसकेको त होइन ? के यस्तै उहापोहबीच देशमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ला ?

वास्तवमै नेपाली राजनीति यतिबेला संवेदनशील मोडमा छ । नाकाबन्दी लम्बिँदै गर्दा र हिंसाको दुश्चक्र बढ्दै जाँदा समाज यति विभाजित बनेको छ कि एक पक्षले आन्दोलनकारीको मात्र हिंसा देख्न थालेको छ भने अर्को पक्षले राज्यको ज्यादति मात्र । यस्तो विभाजित राजनीतिले आमनागरिकलाई ध्रुवीकृत गर्ने कुरा त ध्रुवसत्यजस्तै छ । मुलुकको सामाजिक सद्भाव तथा आन्तरिक एकता नाजुक अवस्थामा पुगेको र मुलुक विघटनसम्मका कल्पना सजिलै गर्न थालिएको यतिबेलाको परिवेशले स्वभावत: निराशा नै हुर्काइरहेछ । राष्ट्रमा यसरी हुर्किरहेको सामाजिक–राजनीतिक विभाजनको मानसिकताले मुलुकलाई निकास दिने अपेक्षा गर्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने प्रयत्न गरेजस्तै हो । तराई–मधेस आन्दोलनको राजनीतिक समाधान नहुन्झेल हिंसा र प्रतिहिंसाको यो दुश्चक्र चलिरहने निश्चितप्राय: छ । तसर्थ, मधेस आन्दोलनको राजनीतिक समाधान र आन्तरिक एकताको पुनस्र्थापना वर्तमानको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । अन्यथा अशान्ति, अराजकता वा अव्यवस्था उत्कर्षमा पुग्ने र कल्पनाविपरीतको परिस्थिति निम्तनेमा द्विविधा पालिरहनै पर्दैन ।