:: लक्ष्मीकान्त पौडेल ::

नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहिले सत्ताबाहिर बस्न नसक्ने पार्टी भनिन्छ भने सरकारमा बस्न नचाहँदा भद्र सहमति तोडेर बेइमानी गरेको आरोप लाग्दछ । के काङ्ग्रेसले जे गरे पनि गल्ती नै भन्नेहरूको भनाइ ठीक छ त ? पहिलो तथ्य भनेको नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यो देशको सबैभन्दा ठूलो दल हो । देशको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकारबाट धकेलेरै बाहिर पठाउने कार्य अरू दलहरूबाट भएको छ । काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुको पछाडि तीनवटा कारण प्रमुख छन् । प्रथमत: एमाले र काङ्ग्रेसबीच संविधान बनेपछि एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिने भद्र सहमति भएको थियो भनिन्छ । त्यो भद्र सहमतिमा संविधान घोषणाभन्दा पहिला सहमति र समझदारीको आधारमा सरकार चलाउने पनि भद्र सहमति भएको सबैले सुनेकै हो । एमालेले भद्र सहमतिविपरीत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्दा काङ्ग्रेससँग सल्लाह गरेन । काङ्ग्रेसले विमति जनाउँदा ओली र मन्त्री फिर्ता बोलाउने आदेश दिए । उनलाई र एमालेलाई संविधानको निर्माण होइन आफ्नो दलको प्रभावको मात्र मतलब थियो भन्ने यसले प्रस्ट गर्दछ । भद्र सहमति त्यही दिनमा तोडिएको थियो र एमालेलाई संविधान र काङ्ग्रेसको साथ होइन, सरकारमा रहन र आफ्नो भनाइ मात्र लागू गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट भएको थियो ।
भद्र सहमति त्यहाँ ंमात्र होइन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काङ्ग्रेस ठूलो दल भएकोमा त्यसको प्रमुख प्रशासक काङ्ग्रेसले नियुक्ति गर्ने र योजना आयोगमा एमालेले नियुक्ति गर्ने सहमति गर्न खोजेकोमा एमालेको कारण नियुक्त प्रशासकलाई निष्क्रिय बनाएर माओवादीको मिलेमतोमा काङ्ग्रेसलाई माइनस गर्ने योजना बन्यो र योजना आयोगमा भने एमालेले आफ्नो योजनाअनुसार उपध्यक्ष बनायो । यो सबैले बुझेको तथ्य हो ।

अहिले एमाले माओवादीलाई समेत माइनस गर्न खोज्दै छ । पीडित जनता आहत भइरहेका छन् । राम्रो बहुमत प्राप्त सरकारलाई यो कार्य गर्न कसले रोकेको छ ? काङ्ग्रेसलाई यसमा सोध्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । इमानदारी छ भने देशको ठूलो दललाई त्यो पदको जिम्मा दिएर भइरहेको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन कसैले रोकेको छैन । अन्यथा काङ्ग्रेसको सहमति किन चाहियो ? हामीलाई चाहिँदैन, तिमीहरू नै जे गर्दछौ गर भनेर काङ्ग्रेसले भन्नुपर्ने ? त्यसका लागि सहमति लिनुपर्दैन । सहमति खोजेको हो भने नियुक्त भएकालाई निरन्तरता दिए हुन्छ । तर, त्यसो होइन त्यो पदमा अब पनि सरकारका दलहरूबीच झगडा छ र बार्गेनिङ मिलेपछि मात्र काम हुन्छ । जनता मरुन्–बाँचुन्सँग एमालेका नेताहरूलाई मतलब छैन । उनीहरूलाई फाइदा आफूले र दोष अरूले पाउने भ्रम दिन पाए हुन्छ । जनतालाई मरे पनि भ्रम फैलाएर धोका दिएर केही फरक पर्दैन भन्ने ओलीहरूको सोच र व्यवहारले देखाएको छ । यद्यपि यसमा केही नेता र कार्यकर्ता साथीहरूको दोष छैन र उनीहरूमाथि केवल सरकालाई जनताको हितका लागि दबाब नदिएको मात्र आरोप लाग्न सक्दछ ।

अप्ठ्यारो मित्रको हैसियत देखाएको एमालेसँग सत्तासाझेदारी काङ्ग्रेसका लागि भालुको कम्पटजस्तो लिनु न छोड्नु भएको थियो । त्यसैले काङ्ग्रेसले संविधान निर्माण गर्नु दायित्व भएको आत्मसात् गरेर एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन नदिएर संविधान घोषणा गर्नु थियो । सरकारबाट बाहिर गए पनि संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने पनि थिएन । संविधान बनाउने कार्य काङ्ग्रेसले चाहेजस्तै नभए पनि लक्ष्य आंशिक रूपमा पूरा भयो । माओवादीले पहिलो संविधानसभामा एकतिहाइ बहुमतमा भएको अभिमान देखाएर संविधान बन्न नदिएको हो । दोस्रो संविधानसभामा काङ्ग्रेसले एकतिहाइ बहुमत भएको तथ्यलाई सदुपयोग गरेर शालीनतापूर्वक एमाले, माओवादीसमेतलाई समेटेर संविधान जारी गर्न अहम् भूमिका निभायो । माओवादीको जस्तो चरित्र काङ्ग्रेसले देखाएको भए अहिले संविधान बन्ने थिएन र एमालेले बाधा नदिएको भए करिब विवादरहित संविधान बन्ने थियो । यो काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका हो ।

मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै काङ्ग्ेरस नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेतले सात दिनको समय माग्दा काङ्ग्रेसले सत्ता लम्ब्याउन खोज्यो भन्ने आरोप एमालेबाट लागेकै हो । तर, सात दिन समय दिएको भए सम्भवत: यो संविधान धेरै कम विवादित बन्ने थियो । तर, एमालेलाई तुरुन्त ओलीलाई प्रधानमन्त्री नबनाई नहुने थियो । काङ्ग्रेसलाई एमालेको भनाइ नमान्दा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको चुनाव बिथोलिने र पहिलाको संविधानअनुसार असोजसम्म महाधिवेशन नभए काङ्ग्रेसको वैधतामै सवाल उठ्ने कारणले काङ्ग्रेसले बाध्य भएर आफूले चाहेका विषय सम्बोधन गर्न सकेन । जसोतसो संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । यसरी काङ्ग्रेसले विवादको समाधान गर्न चाहँदा झुटा आरोप लागेकोमा संविधान जारी भएपछि तुरुन्तै काङ्ग्रेसले (काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले काङ्ग्रेसको पहलमा) संविधानको संशोधन प्रस्ताव ल्यायो । सुशील कोइरालाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर पदबाट राजीनामा दिन चाहँदा सत्तालोलुपको आरोप एमालेबाट आयो । काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बदलियो । मधेसको समस्या समाधान गर्न एमाले नेतृत्वको सरकार तयार भएन । यो तथ्य नेपालीले बुझेका छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्न काङ्ग्रेसको वैधानिकताको सवाल उठाउने र काङ्ग्रेसले संविधान ल्याउन दिएन भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि ७–८ दिन पहिला संविधान जारी गर्नुपरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । सात दिनको समय दिएर मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेको भए अहिले संविधान संशोधनको सवाल उठ्ने पनि थिएन र देश जलिरहेको र जनताले पीडा भोगिरहेको अवस्था हुने थिएन । यसरी एमालेको बेइमानी, जनतालाई घात गर्ने र भद्र सहमति तोड्ने कार्य प्रस्ट देखिएपछि एमालेजस्तो फाइदा सरकारको लिने र दोष दिनुपरेमा काङ्ग्रेसलाई दोष दिएर प्रतिपक्षको फाइदा लिने क्रियाकलापले गर्दा एमालेसँगको सहकार्यको औचित्य अन्त्य भएको हो । अब कमसेकम एमालेका गल्तीहरूको जिम्मेवारी सरकारमा नभएकोले काङ्ग्रेसलाई दिन मिल्दैन । यो काङ्ग्रेसले सरकार छोड्नुको अर्को कारण थियो ।

काङ्ग्रेसले संविधान बनेपछि संविधान निरन्तर प्रक्रियाबाट लागू हुने भएकोले उचित विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ एमालेको समेत कारणले अन्य दलको साथ नभएमा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो । मधेसको समस्या सम्बोधनका लागि काङ्ग्रेस सजग थियो र छ । त्यसैका लागि देशका अन्य दलहरू एमालेको नियत र कार्यसँग सजग भएर तथा काङ्ग्रेसको सदासयता बुझेर एमालेलाई प्रधानमन्त्रीमा मत दिने छैनन् र काङ्ग्रेसलाई टेस्ट केसको रूपमा मत दिनेछन् भन्ने विश्वासमा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएको हो । समस्यालाई काङ्ग्रेसले समाधान गर्न सक्दछ भनेर धेरै मधेसवादी दलहरूले काङ्ग्रेसलाई मत दिए । तर, अन्य दलहरू मधेसको आन्दोलनविरोधी भएकाले एमालेलाई मत दिए । यद्यपि यसमा अन्य दलहरूले सत्य बुझेर वा एमाले पनि बाध्य भएर पछि समस्या समाधानमा आउन सक्दछन् । यसका लागि काङ्ग्रेसको पहल अहिले पनि जारी छ र देशलाई पीडाबाट मुक्त गर्न लागिपरेको छ ।

एमालेसमेतले समस्या समाधान गर्न काङ्ग्रेसलाई साथ लिन चाहेको भए राष्ट्रपतिको पदसमेतमा साथ दिन सकिने थियो । यसबाट समेत काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्ने, मधेस आन्दोलन दबाउने र देशमा गृहयुद्ध निम्त्याउने वातावरण तयार गर्ने कार्य यो सरकारबाट भएको छ । काङ्ग्रेसले मात्र इमानदारी साथ देशको समस्यालाई संम्बोधन गर्न खोजेको–चाहेको माथि उल्लिखित तथ्यबाट देखिएको छ । काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्न चाहे पनि देशको समस्या समाधानमा काङ्ग्रेस पछि पर्दैन र निर्णायक भूमिका निभाउन चाहन्छ भन्ने यसका नेताहरूले उल्लेख गरेकै छन् ।

अर्कोतर्फ विश्वव्यापी लोकतन्त्रको मान्यता भनेको देशमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ । बलियो प्रतिपक्ष भएमा सरकार जनविरोधी हुन सक्दैन । अन्य प्रतिपक्षीहरू र विद्रोही समूहहरूसमेत प्रमुख प्रतिपक्षको माध्यमबाट देशको मूल प्रवाहमा आउन सक्दछन् । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । सायद काङ्ग्रेसलाई मत दिएकाहरूले त्यो सोचे र जुन देशका लागि काङ्ग्रेसले दिएको सकारात्मक सन्देश हो । सरकार छोडेर प्रतिपक्षमा बस्न चाहनु काङ्ग्रेसको कमजोरी होइन । ६ जना उपप्रधानमन्त्री बन्ने देशमा पदका लागि मरिहत्ते नगर्नु अहिले देशको चिन्ता गर्नु पनि हो ।

काङ्ग्रेसले भारतको आशीर्वाद लिन खोजेको भन्ने आरोप पनि लागेको थियो । चुनावमा भाग लिनु नै विदेशको सहयोग लिन खोज्नु भन्नु हास्यास्पद हो र सर्वसत्तावादी सोच हो । काङ्ग्रेसको चुनावमा भाग लिने कार्य अरू दलहरूका लागि टेस्ट केस थियो र प्रतिपक्षमा बस्न परे बसेर जनतालाई एक बनाउने प्रयास गर्नु थियो र छ । अन्यथा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने नियोजित सपना देखेको भए अहिले सरकारमा बहुमत पुग्ने कार्य गर्नेहरूमध्ये कुन दल बिक्न सक्ने सम्भावना थियो भन्ने सवालको उत्तर छ ? के ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपरेको बिकाउ नहुने सम्भावना भएर हो ? त्यसको उत्तर एमाले नेताहरूले दिन आवश्यक छ । यस अर्थमा देशभक्ति र जनताको हितमा लाग्ने कार्यमा व्यावहारिकता भएको दल नेपाली काङ्ग्रेस भएको माथिका तथ्यबाट देखिइराखेको छ ।

काङ्ग्रेस समस्या समाधान गर्न चाहन्छ । भूकम्पपीडितको समस्या तुरुन्त समाधान गर्न चाहेको हो । मधेसको समस्या समाधान गर्ने क्षमता र योजना काङ्ग्रेसँग छ । सरकारमा जाने काङ्ग्रेसको चाहना हुन्छ, तर पहिलो प्राथमिकता काङ्ग्रेसका लागि देश र जनताका समस्या समाधान गर्नु हो, सरकार होइन । प्रमुख प्रतिपक्ष बलियो हुनुपर्छ भन्ने पनि काङ्ग्ेरसको आदर्श हो । तर, अहिले काङ्ग्रेसबारे भ्रम दिन खोजिँदै छ । त्यसैले काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र यसप्रतिका भ्रमका सम्बन्धमा समेत जनतालाई जानकारी आवश्यक भएको छ ।

(लेखक नेका लमजुङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति हुन् ।)