वार्ता–प्रक्रियाप्रति नै उदासीन बनेको ठानिएको मधेसी मोर्चाको शीर्ष नेतृत्व झन्डै दुई सातापछि सत्ता–गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीसहितको त्रिपक्षीय वार्तामा फर्किएको छ । वर्तमान सङ्कटावस्थाको निकासका लागि पहिलो द्वार नै ‘वार्ता’ ठानिएको परिप्रेक्ष्यमा नाकाबन्दीजस्तो कठोर शैलीयुक्त आन्दोलनमा उत्रिँदै ‘विद्रोही’ भाव प्रकट गरिरहेको असन्तुष्ट पक्ष ‘राज्य’सँग छलफल गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्न तत्पर देखिनु खुसीको कुरा हो । गत सोमबार भएको त्रिपक्षीय बैठकले प्रचार गरिएअनुसार ठोस निकास दिन नसके पनि मधेस मामलामा ‘हठ’ प्रदर्शन गरेको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र मधेस आन्दोलनको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका महन्थ ठाकुरबीच भावुक शैलीमा दु:खेसो साटासाट भएको प्रसङ्ग चर्चामा आयो । दु:खेसो साटासाट गर्नकै निम्ति यति लामो समय कुर्नुपर्ने थिएन, तथापि ढिलै भए पनि देशको अवस्थाप्रति नेताहरू संवेदनशील बनेकोमा खुसी प्रकट गर्नैपर्छ ।

लगभग चार महिनायता मुलुकले व्यहोरेको दुर्दशाको कोणबाट हेरिँदा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच आग्रह–पूर्वाग्रह र असमझदारी चुलिएको प्रस्टै देखिन्छ । तर, अब दुवै पक्षले नितान्त देश र जनताको हित मात्र सोच्नुपर्ने बेला आएको सबैले अनुभूति गरेको विषय हो । बोलीमा त यो अस्वीकार गर्ने कोही छैनन् र पनि यथार्थमा नेपाल र नेपालीलाई मन–मुटुमा राखेर व्यवहार गर्ने सवालमा भने सबै चुकेकै देखिन्छन् । आमनेपालीको यतिबेलाको चासो र चिन्ता यसैप्रति छ ।

पक्कै पनि नेपाल भनेको पहाड मात्र होइन र तराई–मधेस पनि नेपालइतर भूभाग होइन । कसैले नियतवश तराई–मधेस या मधेसवासीलाई उपेक्षा गर्न खोज्छ या कोही तराईखण्डलाई नै नेपालबाट अलग्याउने सोच पाल्छ भने यस्ता दुवै अतिवादी सोच बेलैमा समूल अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ । मधेसतिरबाट उठे–उठाइएका माग सम्बोधनको सवालमा यतिबेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले तुलनात्मक रूपले अनुदार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । मधेसलाई हेर्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो समय निकै लचकदार भएको आन्दोलनकारी पक्षबाटै सुनिएको छ । आन्दोलनकारीको माग सम्बोधनको एक हिस्साकै रूपमा काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको आधारमा पनि यस्तो सोच हुर्किएको हुन सक्छ । मधेसले प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएको माग सम्बोधनको मार्ग त्यसबाटै खुल्ने दाबी काङ्ग्रेसले गर्दै आउनु र काङ्ग्रेसको पछिल्लो भूमिकाप्रति मधेसी मोर्चा सकारात्मक देखिनु सुखद पक्ष नै हो । तर, प्रतिपक्षीय भूमिकामा खासै प्रभावकारी नदेखिएको र मुलुककै ठूलो दल भएर पनि गम्भीर समस्या समाधानमा समयसापेक्ष भई आवश्यक गाम्भीर्यता दर्शाउन नसकेको आरोप काङ्ग्रेसमाथि लाग्दै आएको छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वले अस्वीकार गरे पनि यो फगत आरोप भने होइन । यस्तोमा एमालेलाई दोषी देखाएर मधेसी मोर्चालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रकारको कुटिलताको भासमा काङ्ग्रेस नेतृत्व फस्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ । यसरी कसैसँग नजिकिने र कसैलाई किनारमा पार्ने दाउपेचबाट कमसेकम वर्तमान परिवेशमा काङ्ग्रेसले आफूलाई अलग राख्न सक्नुपर्छ । किनकि, सवाल मुलुकले भोगिरहेको अभुतपूर्व सङ्कटावस्थाको हो, सवाल यस गम्भीरतम् समस्याबाट देशलाई कसरी मुक्त तुल्याउने भन्ने हो । यस्तोमा जश–अपजश लिने–दिने कुरालाई प्राथमिकता दिने चेष्टा कहीँकसैले गर्छ भने त्यो देश र जनताप्रतिको घात नै ठहरिन्छ ।

तसर्थ, आज बुधबार बस्ने त्रिपक्षीय बैठकबाट समस्या निकासको बाटो खोजिने जुन प्रतिबद्धता दलहरूले दर्शाएका छन्, यसले थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । आ–आफ्ना अडान बिर्सेर निकासको बाटो अब रोज्नैपर्छ । संविधानले निर्धारण गरेको प्रदेशको सीमाङ्कन भविष्यमा संविधान संसोधनमार्फत बदलिन सक्छ भने त्यो कार्य आजै गर्न किन हिच्किचाउने ? यसका लागि दुईमध्ये एक पक्ष त सहमतिमा आउनैपर्छ । विग्रह र विध्वंश निम्तिनुअघि नै सत्तापक्षले आन्दोलनकारीको मागप्रति लचकता अपनाउनु र निकासको बाटोमा हिँड्न–हिँडाउन प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु यतिबेलाको आवश्यकता हो ।
प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकताको सवाल, जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणजस्ता मुद्दा उठाएर मधेसी मोर्चालगायत असन्तुष्ट पक्षले वर्तमान संविधानको विरोध गरेको तथ्य सर्वविदित नै छ । संविधानमा उल्लेख भएका यी र यस्तै केही कुरा स्वीकार गर्न नमानिरहेको आन्दोलनकारी पक्षको चित्त बुझाउँदै सबै नेपाली एकभावले अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सत्तापक्षीय गठबन्धन अग्रसर भइदिनु अपरिहार्य नै छ । संविधानमा व्यवस्था भएका कुनै कुरा अव्यावहारिक देखिए भविष्यमा संशोधन गरी सच्याउन सकिने व्यवस्था गरिएकै छ भने आफ्नो हठ प्रकट गरेर मुलुकलाई सङ्कटको दलदलमा धसाउन कुनै पनि पक्ष किन उद्यत् भइरहनु ?