उखुकृषकमाथि शोषण कायमै

उखुकृषकमाथि शोषण कायमै


उखु किसान मर्कामा
परासी/ नयाँ वर्षको उखु क्रसिङ सत्र प्रारम्भ भइसक्दा पनि नवलपरासीका चिनी कारखानाहरू सञ्चालनमा ढिलाइ भएपछि उखुकिसान चिन्तित बनेका छन् । विगत वर्षमा मङ्सिर महिनाको पहिलो सातामा चिनी कारखाना प्रारम्भ भई किसानले उत्पादन गरेको उखु मिलले खरिद कार्य सुरु गरिसकेको हुन्थ्यो भने यस वर्षको ढिलाइले किसान र कारखाना दुवै पक्ष मर्कामा परेको बुझिएको छ । जिल्लाका १० हजार किसान उखुखेतीसँग प्रत्यक्ष संलग्ता रहेको अवस्थामा चिनी कारखाना सञ्चालनमा ढिलाइ भएबाट किसान नै बढी प्रभावित भएको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले गत वर्ष उखुबालीलाई राष्ट्रिय बाली घोषणा गरेर निर्धारण गरेको उखुको मूल्य प्रतिक्विटन्ल चार सय ६२ रुपैयाँ आजसम्म पनि किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । उखुबालीलाई राष्ट्रिय बाली घोषणा गर्नुअगावै नीति बनाएर नीतिगत तहमा घोषणा गरिएको भए उखुबालीको मूल्य र बजारीकरणमा सहजता आउने उखुबालीविज्ञ गोपालप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । उखु क्रसिङ सत्रको प्रारम्भिक चरणमा मधेस बन्दले पनि कारखाना सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले बन्दकर्ता र राज्य दुवै पक्षले अविलम्ब निकासको बाटो खोज्नुपर्ने बताइएको छ ।

यसैबीच उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीले किसानको बक्यौता रकम पूर्ण रूपमा मिलले भुक्तानी नदिएसम्म कारखानालाई उखु नदिएर असहयोग गर्ने समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिनुभएको छ । नवलपरासीमा सञ्चालित चार चिनी कारखानाले गत वर्षको करोडौँ बक्यौता रकम किसानले नपाएको समितिले जनाएको छ । सरकारले पूर्वतयारीबेगर उखुबालीलाई राष्ट्रिय बालीमा समावेश गरेको र उखुको मूल्य तोक्ने गरेको पाइएको छ भने चिनीको मूल्य तोक्न सरकारले ढिलाइ गर्नुको कारण बुझ्न नसकिएको उद्योगी राम थापा बताउँछन् । थापाले किसान र कारखाना दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने व्यवस्था गरिएको भए अहिलेको अवस्था नआउने दाबी गरे ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीय क्रसरवालाहरूले किसानको उखु प्रतिक्विन्टल एक सय ५० रुपैयाँमा खरिद गरेर किसानलाई चरम शोषण गरिएको बुझिएको छ । यस्तो अवस्थामा यसतर्फ कुनै निकायले रोकथाम नियन्त्रण गर्न पहल नगरेबाट किसानमाथिको आर्थिक शोषण कहिलेसम्म अन्त्य हुने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । उखुखेतीबाट सन्तोषजनक फाइदा लिने विश्वासका साथ अघि बढेका किसानले यस्ता विसङ्गतिका कारण उखुखेती क्रमश: घटाउन थालेका छन् । भुक्तानीमा असहजता र सरकारी उदासीनताबाट सीमाक्षेत्रमा उखुबाली घटाएर केराखेती गर्नेतर्फ किसान आकर्षित हुन थालेको पाइएको छ ।

– आरपी उपाध्याय