तराईका केही जिल्लामा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण देशमा उत्पन्न सङ्कट सम्पूर्ण रूपले तत्काल समाधान हुनेमा आशङ्का प्रकट भएको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको अनौपचारिक भ्रमण गरी ‘चारबुँदे प्रतिबद्धता’ लिखित रूपमा प्रकट गरेको, तर नेपाल फर्किएपछि कुरा बदलिएकोले सङ्कट समाधानमा व्यवधान पैदा हुनसक्ने सम्भावना रहेको हो । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्ली पुगेर बुझाएको ‘प्रतिज्ञापत्र’को प्रतिलिपि गत आइतबार (मङ्सिर २० गते) भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेका मधेसी मोर्चासम्बद्ध नेताहरूलाई प्राप्त भएको छ । उनीहरूले बुधबार (मङ्सिर २३ गते) काठमाडौं फर्किएपछि उक्त ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका छन् । दिल्लीमा प्रतिबद्धता प्रकट गरेझैँ काठमाडौंमा काम नभएको ठहर भारत सरकार र मधेसी मोर्चाका नेताहरूको छ । नेपाल सरकारको नियतप्रति आशङ्का उत्पन्न भएकोले विद्यमान सङ्कटको समाधान तत्काल नहुने त्रास पैदा भएको छ ।

यता सत्तापक्ष पनि भारत र मधेसी मोर्चाप्रति सशङ्कित छ । मोर्चाका सबैजसो माग सम्बोधन भए पनि तत्काल नाकाबन्दी हट्ने विश्वास सरकारी पक्षले गर्न सकेको छैन । ‘माग पूरा गराउँदै समस्या यथावत् राख्दै जाने’ हो कि भन्ने आशङ्का केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारलाई छ । अर्कोतिर मोर्चाका सबै माग पूरा गर्नुपर्ने थियो भने पहिले नै नगरेर दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि जनतालाई किन सास्ती दिएको भनी प्रश्न उठ्ने सम्भावनाप्रति पनि ओली सरकार सचेत देखिएको छ । राष्ट्रियताको निम्ति अडान लिइएको र त्यस्तो अडानका कारण नाकाबन्दी गरिएको हो भने के अब वामपन्थी सरकारले राष्ट्रियता पक्षको अडान छोड्न लागेको हो भनी प्रश्न उठ्नेतर्फ पनि ओली सरकारको ध्यान गएको छ । यतिबेला वामपन्थीहरूको सरकार जुन धरातलमा उभिएको छ, उनीहरू मधेसी मोर्चाका सबै माग पूरा गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । माग पूरा गर्दा ‘राष्ट्रियताको अडान छोडेको’ अर्थ लाग्ने र नगर्दा देशको सङ्कट अझै बढ्दै जाने भएकोले सत्तापक्ष गम्भीर सङ्कटमा परेको हो । तराईका बाइस जिल्लासम्बद्ध प्रतिनिधिहरूको चितवनमा (मङ्सिर २१ गते) सुरु भएको भेलामा पार्टीका महासचिवद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको भावनाअनुरूप नै एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकार चल्ने हो भने मधेसी मोर्चाका सबै माग सम्बोधन हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । मोर्चाले नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्य नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

तर, भेलामा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत पार्टीको प्रतिवेदनमा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हुन नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा जाँदा गम्भीर जटिलता पैदा हुने एमालेको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको पार्टी एमाले मधेसी मोर्चाको सबै माग पूरा गर्ने पक्षमा नभएको देखिँदै छ । त्यसैले केही दिनयता चर्चा भएझैँ तत्काल मधेसी नेताहरूसँग सम्झौता हुने र नाकाबन्दी हट्ने सम्भावना घटेको छ । प्रमुख तीन दलहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत भए पनि संसद्मा उत्पन्न गतिरोधका कारण प्रशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यद्यपि अहिले प्रस्ताव गरिएझैँ संविधान संशोधन भए पनि यति मात्रले निकास दिने सम्भावना देखिएको छैन । संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्दा तनाव केही हदसम्म शिथिल हुने अपेक्षा भने गरिएको छ । सङ्कट पूरै अन्त्य हुन मोर्चाका सबै माग सम्बोधन हुनुपर्ने अवस्था छ, जुन तत्काल सम्भव देखिएको छैन । त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार अस्तित्वमा रहँदासम्म मधेसी मोर्चा र भारतसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या पूर्ण रूपले निराकरण हुन नसक्ने ठानिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार हट्नुपर्ने निष्कर्षमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू पहिले नै पुगिसकेका पनि हुन् । तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्ने स्थिति नभएकोले मात्र ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाइरहेको बुझिँदै छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने सोच बनेको भए पनि कांग्रेसमा ‘को’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न सजिलो छैन । सभापति सुशील कोइराला ओली हटेपछि आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहँदै छन् भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको पनि बलियो दाबी रहेको छ । कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन (२०७२ फागुन) ले नेतृत्वको टुङ्गो नलगाएसम्म कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिबारे स्पष्ट हुन नसकिने अवस्था छ । यही अस्पष्टताको लाभ वर्तमान सरकारलाई प्राप्त भएको छ । तर, फागुनसम्म यस्तै सङ्कट कायम रहँदा मुलुकले थेग्न सक्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न भने उठेको छ । त्यसैले यसबीचमै अन्य कुनै गम्भीर प्रकृतिको राजनीतिक परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।