अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशङ्कामा दुई दर्जनभन्दा बढी उच्च हैसियतका व्यक्तिलाई ‘पुर्जी’ काटेपछि देशमा तरङ्ग पैदा भएको छ । अख्तियारले ‘ठूला माछा समाउन नसकेको’ टिप्पणी भइरहेको बेला केही पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव, सांसद तथा बहालवाला सचिवहरूलाई समेत आयोगमा उपस्थित हुनका लागि पत्र लेखेपछि आयोगको कदमलाई लिएर देशव्यापी चर्चा भइरहेको छ । अख्तियारको कदम नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ ।

विभिन्न दलसँग सम्बद्ध नेता, सभासद् तथा प्रशासकहरू गरी उनन्तीसजनालाई पत्र काटिएको भए पनि सबैभन्दा ठूलो प्रतिक्रिया एमाले कित्ताबाट उत्पन्न भएको छ । एमालेको माथिल्लो तहका नेता मानिने पूर्वमन्त्री तथा सभासद्हरू सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे र डा. वंशीधर मिश्रलगायतलाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थालेको कदमप्रति नेकपा एमालेको नेतृत्व अत्यन्त गम्भीर भएको छ र उसले यसलाई एमालेविरुद्धको कदम भन्दै सङ्गठित प्रतिकार गर्ने बताएको छ । अख्तियारले काटेको पत्रमा सबै उनन्तीस व्यक्तिमाथि कुनै आरोप लगाइएको छैन । ‘तपार्इंसँग केही बुझ्नुपर्ने भएकोले सात दिनभित्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन’ पत्रमार्फत आयोगले अनुरोध गरेको छ । पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सात दिनभित्र आफ्नो अनुकूल समयमा उपस्थित हुन पाउने सुविधा आयोगले सम्बन्धित सबैलाई दिएको छ ।

यसरी पत्र काट्नुअघि आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि, चरित्र र तिनको आर्थिक हैसियतबारे अध्ययन गरेको बुझिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा शङ्कास्पद देखिएपछि मात्र पत्र लेखिएको आयोग सूत्रले जनाएको छ । पत्र लेख्ने क्रमसँगै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बैंक खाता तथा लकर रोक्का गरिएको छ । उनीहरूको आफ्नो या आफन्त, सहयोगी, साथी र नातेदारहरूको नाममा भएको जग्गाजमिनको विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अख्तियारले सुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै शङ्कास्पद सबै उनन्तीस व्यक्तिहरूको ‘कल डिटेल’ लिएर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको पनि बुझिएको छ । उनीहरूलाई विदेश जानबाट रोक लगाउने र आवश्यक परे तिनको पासपोर्टसमेत जफत गरिने पनि बताइएको छ । आयोगमा उपस्थित भएपछि सम्बद्ध व्यक्तिले तेह्र पृष्ठको सम्पत्ति विवरण फाराम भरी आयोगले तोकेको समयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति विवरण फाराम बुझाइसकेपछि आयोगले बयान लिने काम सुरु गर्नेछ । बयान एक महिनाभित्र सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको आयोग सूत्रबाट थाहा भएको छ ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशी तथा जयप्रकाशप्रसाद गुप्तामाथि पनि अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा छानबिन भई मुद्दा चलाइएको थियो । नेता खड्का र गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । अख्तियार र विशेष अदालतले स्वीकार गरेको सम्पत्तिको स्रोतलाई अस्वीकार गरी न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले खड्का र गुप्तालाई कैद गर्ने फैसला गरेको थियो । खड्काले मन्त्री हुनुअघि नै दाङको सतबरियामा बनाएको घरलाई श्रेष्ठ र उपाध्यायको इजलासले मन्त्री भएपछि बनाएको घरका रूपमा दर्ज गराएको र त्यसपछि त्रियानब्बे लाख रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै खड्कालाई कैद सजाय दिइएको थियो । अहिले पनि अभियोगीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ र पुष्टि गर्ने आधार कमाइमा तिरेको करलाई बनाइने गरिन्छ । कर तिरेको विवरणले सम्पत्तिको वैधानिकता पुष्टि गर्न सकेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूविरुद्ध अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । मुद्दा चलाउनुअघि नै अख्तियारले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई थुनामा राख्न पनि सक्नेछ ।

भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी आर्जनलाई निरुत्साहित गर्न अख्तियारले तत्परता लिँदा नेकपा एमालेजस्तो पार्टी विचलित र आक्रोशित हुनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्तो कार्यमा अख्तियारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै व्यवधान पैदा गर्ने सोच बनाउनु एमालेका निम्ति शोभनीय मानिएको छैन । स्मरणीय छ, पहिले सूर्यनाथ उपाध्याय नामक व्यक्ति अख्तियार प्रमुख रहँदा उनले छानी–छानी कांग्रेससम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउने गरेका थिए । उपाध्यायले एकजना पनि वामपन्थी नेतालाई अख्तियारको कारबाहीको दायरामा ल्याएका थिएनन् । तर, प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले भने कांग्रेस, एमाले, मधेसी फोरमलगायतका पार्टीसम्बद्ध नेताहरूलाई समेत अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याएकोले अख्तियारको निष्पक्षता एवम् पूर्वाग्रहविहीनता देखिएको छ । एमाले नेतृत्वले जस्तोसुकै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको भए पनि जनस्तरमा भने अख्तियारको कदमको भव्य स्वागत भएको छ ।

उता अख्तियारमै आयुक्त रहेका नवीन घिमिरे र केशव बराल भने यस प्रकरणबाट स्तब्ध भएका छन् । एमालेका सङ्गठित सदस्यसमेत रहेर काम गरिरहेका भनिने बराल र घिमिरे अख्तियारले जो–जसलाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याए पनि एमालेसम्बद्ध व्यक्तिहरू त्यसमा पर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा थिए र एमालेका कसैमाथि कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध वयानबाजी गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । एमाले समर्थित दुई आयुक्तको नियत अर्कै भएको बुझेपछि आयोगले निकै होसियारी साथ शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई पुर्जी काटेको जानकारी प्राप्त भएको छ । आयोगले होसियारी नपअनाएको भए पहिले नै सूचना एमाले कार्यालय पुग्ने र त्यसले आयोगको काम–कारबाहीमा अड्चन पैदा गर्ने सम्भावना थियो । घिमिरे र बरालले अब आयुक्तको हैसियतमा व्यवहार गर्ने हुन् या नेकपा एमालेको प्रतिनिधिको रूपमा भन्नेबारे आयोगभित्र गम्भीर चासोका साथ हेरिएको छ ।

उता यसै साता (मङ्सिर २१ गते) चितवनमा तराईका बाइस जिल्लाको भेलामा पनि अख्तियारको कदमका विषयले स्थान पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसलाई भेलाका सहभागीले एमालेविरुद्धको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न विधिवत् सुरु गरिएको अभियानलाई एमालेले नकारात्मक रूपमा परिभाषित गर्दा एमाले पार्टीको नियतप्रति नै आशङ्का उत्पन्न हुनेतर्फ उक्त दलका नेताहरू सचेत देखिँदैनन् । तर, एमाले या अरू कसैले जेसुकै ठहर गरे पनि अख्तियार भने भ्रष्टाचारविरुद्धको कदमबाट पछि नहट्न दृढ रहेको देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेका २९ व्यक्तिमध्ये नौजना नेकपा एमालेसम्बद्ध रहेका छन् । एमालेको केन्द्रीय स्तरका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. वंशीधर मिश्रबाहेक ल्यारकाल लामा, टेकबहादुर थापा (पूर्वमन्त्री), समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका इच्छाराज तामाङ र राजकुमार अग्रवाल तथा निर्वाचित सांसदहरू जनार्दन ढकाल एवम् पूर्वसांसद विजय पौडेल एमालेसम्बद्ध नेता–कार्यकर्ता हुन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसनिकट मानिएका पूर्वमन्त्रीहरू शङ्करप्रसाद कोइराला, विद्याधर मल्लिक, छविराज पन्त र उमाकान्त झा तथा समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठ अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ र समानुपातिक सांसद रवीन्द्रप्रसाद शाह (पूर्वआईजीपी) पनि अख्तियारको पत्र पाउनेमा परेका छन् । राप्रपानिकटका विक्रम पाण्डे, माले नेतृ एवम् पूर्वमन्त्री नीलम केसी (सीता खड्का), फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेका बाबुराम पोखरेल र गीता राना पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । सचिवहरू शान्तबहादुर श्रेष्ठ, उत्तमकुमार भट्टराई र अनुपकुमार उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरे, साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित, एआईजीपी राजेन्द्रसिंह भण्डारी तथा डीआईजीपी विजयलाल कायस्थ पनि अख्तियारमा उपस्थित भएर बयान दिनुपर्नेमा परेका छन् । पूर्वमन्त्री उमाकान्त झा मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी हुन् । ठाकुरकी छोरीको विवाह उमाकान्तका छोरासँग भएको छ ।

यसरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएकामध्ये पार्टी नेताहरूलाई मोटो रकम बुझाएर सांसद हुनेको सङ्ख्या ६ जना रहेको छ । कांग्रेससम्बद्ध उमेश श्रेष्ठ, एमालेसम्बद्ध इच्छाराज तामाङ र राजकुमार अग्रवाल, एमाओवादीसम्बद्ध रवीन्द्रप्रताप शाह तथा फोरम लोकतान्त्रिकसम्बद्ध गीता राना र बाबुराम पोखरेल पार्टी नेतालाई मोटो रकम बुझाएर सांसद बन्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् ।