विकास–निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारमा अनुगमनकारीको ध्यान नपुगेको र राष्ट्रसेवकदेखि जनताको सेवक भन्दै नारा जप्नेहरूबीच बाँडीचुँडी खाने महारोग झ्याँगिएको कारण सर्वसाधारणले तिरेको कर दुरुपयोग हुने नियतिको सिकार अर्घाखाँची जिल्ला पनि हुन पुगेको छ । राज्यको मानो खाएका र राजनीतिक पार्टीको नाम जप्दै संभ्रान्त आवरणमा सजिएर सदरमुकाममा गुजारा गरेकाहरूबीच नङ र मासुको सम्बन्धले कर्तव्य बिर्साइदिँदा स्थानीयको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । विशेष कार्यक्रम र चुनावी समयमा मात्र सुशासनका मन्त्र जप्ने ठगहरू पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताभन्दा पनि राज्यको ढुकुटीबाट मनोरञ्जन गरी तस्बिर खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न मात्र अभ्यस्त देखिनु नौलो विषय हुन छोडेको छ ।

जिल्लाको क्षेत्र नम्बरका १ का सांसद टोपबहादुर रायमाझी विकासप्रेमी नेताका रूपमा परिचित रहे पनि वाचा बिर्सने या भुल्ने स्वभावका साथै भरसक अरूको चित्त दुखाउन नचाहने उदारवादी स्वभावका व्यक्ति मानिन्छन् । जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले रायमाझीले जिल्लाका लागि बजेट त भित्र्याइदिए तर कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमी–कमजोरी र भ्रष्टाचार भने चिन्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद डा. दुमनसिंह थापा नाम मात्रका जनप्रतिनिधि बन्न पुगेका छन् । त्यसो त उनको नामसँग जोडिएको ‘डाक्टर’ उपाधि फगत सम्बोधनका लागि नभई मनुष्य वा चौपायालाई चेकजाँच गर्ने कामका लागि हुन्थ्यो भने सर्वसाधारणले थोरै भए पनि राहत महसुस गर्न पाउँथे होलान्, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । एनजीओको धन्दाबाट खर्चपानी चलाउँदै आएका थापा एउटा कुशल व्यवसायीको अनुभव सँगालेका व्यक्ति भएकाले राजनीतिक भविष्यसँग उनका क्रियाकलापको तुलना गर्नु पनि अब निरर्थक छ ।

सदरमुकाम सन्धिखर्कमा रहेको सडक र टुँडिखेलको दूरावस्थाका कारण उल्लेखित पात्रहरूको नाम यहाँ लिनुपरेको हो । सन्धिखर्क बजारमा रहेको सडकमा चल्ने मोटरसाइकल सडकका खाल्डाकै कारण दिनहुँ दुर्घटनाका सिकार हुन बाध्य छन् । उता विद्यालय जाने कलिला नानीबाबुहरू पनि भताभुङ्ग सडकका कारण लडेर धुलाम्मे हुने गरेका कसैको दृष्टिबाट छिपेको छैन । त्यसो त सबैजसो सडकमा एक वा दुईपटक कालोपत्रे नगरिएका होइनन्, तर यस कार्यमा भएको लगानी ६ महिना–वर्ष दिनजति पनि नटिक्दा राज्यको धन बालुवामा पानीसरह बनेको छ ।

यस्तै, सन्धिखर्क सदरमुकामको गहनाका रूपमा परिचित टँुडिखेलको पर्खाल भत्किएको कारण सिङ्गो बजारको शोभामा धक्का पुग्नुको साथै नजिक घर भएकाहरूले सास्ती खेपिरहेका छन् । यस पर्खालको वास्तविक अध्ययन गर्ने मनसायले सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्दा जिविस अर्घाखाँचीबाट च.न. १४३ का सूचनाहरू प्राप्त भएका थिए । जसबाट लोकतन्त्रमा लुटतन्त्रको धन्दा कसरी चलाइएको रहेछ भन्ने ज्ञान प्राप्त भयो । यसभन्दा अगाडि दुईपटक भत्किएर दुईपटक नै निर्माण सम्पन्न गरिएको सो पर्खाल ०७० वैशाखमा जिविसको रु. एक लाख ५० हजार लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ । यसरी नेता, कर्मचारी तथा वरिष्ठ इन्जिनियर बसोबास गर्ने सन्धिखर्कमा ०७० सालमा निर्माण सम्पन्न भएको पर्खाल ०७१ सालमा पुन: भत्किनु विडम्बनाको सन्दर्भ थियो ।

टुँडिखेल पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समिति र जिविस अर्घाखाँचीको अनुदान अर्थात् बालबालिका विशेष कार्यक्रम शीर्षकको बजेटबाट पेन्डिङ र पर्खाल निर्माणका लागि जम्मा भएको एक लाख ९० हजार आठ सय चार रुपैयाँमा ०७१ चैत ३० गते पुन: पर्खाल निर्माण सम्पन्न भयो । तर, विडम्बना † त्यसको ठीक चार महिनापश्चात् ०७२ साउनको सामान्य वर्षाका कारण पर्खाल भत्कियो र हालसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा सुनिएअनुसार पर्खाल निर्माण गरेर भत्किइरहने समस्या खेप्नुभन्दा टँुडिखेलको तल्लो भागभरी खनेर सटर निकाल्ने नीति तल्ला तहका कर्मचारीले उपल्लो निकायलाई सुझाव दिने गरेका छन् । यसो गरेर केही ठगहरूले कमिसन त कुम्ल्याउलान् तर एउटा पनि कलकारखाना र विशेष केही नभएको सन्धिखर्कमा वारपार सटर निकालेर राज्यलाई चुना लगाउने सोचाइमा उपल्लो निकायले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक देखिन्छ ।

जिविसलगायत विकास–निर्माणका कार्यालयहरूमा कार्यरत सामान्य तहका कर्मचारीलाई राज्यले वर्षौंदेखि सरुवा नगरेकाले उनीहरूका काइते प्रतिवेदन र खुराफाती व्यवहारका कारण पनि स्थानीय मर्कामा परेका गुनासो रहेको छ । नेपाल सरकारको जागिर खाएकालाई सबै सरकारी कार्यालयका पदहरू समान भएका कारण जिविसका कर्मचारीलाई कहिलेकाहीँ हुलाक, कोलेनिका, निर्वाचनलगायतमा काम गर्ने सौभाग्य राज्यले प्रदान गरेमा उनीहरूको बोझिलोपनमा कमी आउनुको साथै माथि उल्लिखित कार्यालयमा काम गर्नेहरूले पनि राज्यले आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिएको महसुस गर्न पाउँथे कि ?

कल्पना गरौँ, मुलुककै उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीदेखि अस्तित्वमा रहेका करिब एक दर्जन दलका नेता तथा विभिन्न तह–तप्काका व्यक्तिहरू रहेको सदरमुकामजस्तो संवेदनशील स्थानमा सामान्य कार्यका लागि यस्तो गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरिन्छ भने ठूला बजेटका योजनाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कस्तो दुर्गति भइरहेको होला, अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।

– मुक्तिनाथ भुसाल