कामका लागि बिदेसिनु लाखौँ नेपाली युवाको निम्ति एक ‘अपरिहार्य’ बाध्यताजस्तै बनेको छ । यसरी बाध्य भएर बिदेसिनेमध्ये अधिकांश मलेसिया र खाडी मुलुक भासिन्छन् भने सम्पत्ति र पहुँचले युरोप, अमेरिका र जापानजस्ता देश पुग्नेहरू आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछन् । वास्तवमा सकभर अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया नभए जापान, कोरिया नै भए पनि उत्तम नै हुन्छ भन्ने बेरोजगार युवाको यहाँ कमी छैन । कुनैबेला कमाइको हिसाबले अत्यधिक ‘चार्म’ रहेको जापानको यतिबेला विभिन्न कारणले ‘क्रेज’ घटेजस्तो देखिए पनि लाखौँ खर्च गरेर कामका लागि जापान जान चाहने युवाको पङ्क्ति अझै लामै छ ।

यही मेसोमा पाँच महिनाअघि मात्र भाषा विद्यार्थीको रूपमा जापान पुगेका थिए बुटवलनिवासी कमल खनाल । भविष्यप्रतिको चिन्ता र कमाई गरेर समृद्ध जीवन बनाउने सुन्दर सपना बोकेरै उनी अनेक उपाय लगाएर जापान पुगेका थिए । तर, चार–पाँच महिनामै उनी जापानमा आफूले गुजार्नुपरेको दैनिकीप्रति दिक्क हुन पुगे । जापानको ओकिनावास्थित जेसियस जापानी भाषा कलेजमा अध्ययन गरिरहेका कमल स्थानीय एक कृषि फार्ममा पार्टटाइम काम गर्थे भने उनले फेसबुकमार्फत निराशा व्यक्त गर्न थालेका थिए । जापानदेखि निकै दिक्क भएको उनको आशय ती स्ट्याटसमा झल्किने गथ्र्यो । उनको बदलिएको मानसिकतामाथि विचार पुर्‍याउँदै उनलाई जापान पुग्न सहयोग गरेका बुटवलकै केशव खनालले स्वास्थ्यजाँचका लागि अस्तालसमेत पुर्‍याएका थिए । अस्पतालले दिएको रिपोर्टपछि कमलमा थप निराशा जागेको र यसपछि पनि फेसबुकमा उनले निराशा झल्किने स्ट्याटसहरू पोस्ट गर्ने गरेका थिए ।

यसैक्रममा गत सप्ताहान्त रूखमा डोरीको पासो लगाएर कमलले आत्महत्या गरेका हुन् । आत्महत्या गर्दा छोडेको सुसाइड नोटमा एक साथीसँग दश हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेजस्ता व्यहोरा उल्लेख गरेबाट कमल आर्थिक रूपमा कुन स्तरको पीडाबाट गुज्रिरहेका थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ । स्मरणीय छ, एक महिनाभित्रै जापानमा आत्महत्या गर्ने नेपाली युवाको सङ्ख्या कमलसहित दुई पुगेको छ । गत माघ तेस्रो साता पनि टोकियोमा ओमकार कँडेल नामक युवाले गुडिरहेको रेलको लिकमा फाल हानेर आत्महत्या गरेका थिए भने यसअघि पनि थुप्रैले आत्महत्याको बाटो अवलम्बन गरिसकेका छन् ।

आखिर जापानजस्तो मुलुकमा किन यसरी आफ्ना नागरिकले आत्महत्या गरिरहेका छन् भन्ने सरोकार नेपाल सरकारले विशेष तवरमा राख्नु आवश्यक देखिएको छ भने त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासलाई यस गम्भीर समस्याको कारणको खोजी र समाधानका लागि विशेष क्रियाशील तुल्याउनु राज्यको दायित्व हो भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।