पछिल्लो समय भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको छानविनमा विशेष तदारुकता देखाइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्ने परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । परामर्शदाता छनोटको क्रममा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई नदिइ बढी प्रस्ताव गर्नेलाई छनोट गरिएको भन्दै परेको उजुरीमाथि मसिनो तवरले छानबिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) गर्नका लागि अन्तिममा एसएमइसी (स्मेक) र एफ कन्सल्ट छानिएका थिए । अन्तिमचरणमा स्मेकले रु एक अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८३२ ले प्रस्ताव गरेको थियो भने एफ कन्सल्टले रु ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५९९ कम रु ८६ लाख ६५ लाख ६६ हजार २३३ प्रस्ताव गरेको थियो ।

सो आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा विषयमा परेको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिएका छन् । “परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया पारदर्शीपूर्ण हुनुपर्छ । राज्यकोषको रकम खर्च हुने कुनै पनि निकाय वा संस्थाले नियम र कानुनलाई पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्छ ”, उनले भने । परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कर्ता केन्द्र र व्यवस्थापिका–संसदको, सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो ।

सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले के भएको हो, सो को जानकारी गराउन यही फागुन ११ गते पत्र लेखेको थियो । नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाका विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले चासो व्यक्त गरेका सबै निकायलाई चित्तबुझ्दो तवरले जवाफ पठाइएको जानकारी दिँदै गैरकानुनी रुपमा काम हुन नदिने र नगर्ने बताए । आयोजनाको हाल भए पनि नियमसङ्गत तवरले गरिएको आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन नै छनोटको आधार रहेको उनको भनाइ छ ।

परामर्शदाता छनोटमा कुनै पनि कमजोरी नभएको आयोजनाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले दाबी गरेका छन् । “हामीले कुनै गलत काम गरेका छैनौँ, आयोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । कुनै पनि निकायबाट अवरोध हुनु हुँदैन । कमी कमजोरी भएको भए हामी सच्याउन तयार छौँ ”, उनको भनाई छ ।

आयोजना विकास समितिले कम प्रस्ताव गरेको एफ कन्सल्टलाई नदिइ स्मेकलाई दिने तयारी गरेको उजुरीमा देखिन्छ । लेखा समितिले आयोजना विकास समितिबाट थप कागजात मगाउने र छलफल गर्ने निर्णय भएको र कागजात आउने क्रममा रहेको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए। खरिद प्रक्रियाको गोपनियता भङ्ग गरी प्राविधिक प्रस्तावमा स्मेक अगाडि रहेको भन्दै समितिले आफूखुसी कार्य गरेको देखिन आएको लेखा समितिको ठहर छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन भएको भोलिपल्ट सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको दिन गत माघ २८ गते ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माको निर्देशनलाई अटेर गरी आयोजना विकास समितिले बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । मूल्याङ्कन समितिले गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा समेत बदनियतपूर्ण तवरले एफ कन्सल्टले ८४ अङ्क भन्दा बढी पाउनुपर्नेमा ७८.२३ अङ्क दिएको र स्मेकलाई ८२.७२ अङ्क दिइएको र आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पहिल्यै आवेदनकर्तालाई सार्वजनिक गरेको लेखा समितिमा दर्ता गराइएको उजुरीमा उल्लेख छ । काठमाडौँ बालाजुका प्रवीनप्रसाद शर्माले उक्त उजुरी दर्ता गराएका हुन् । सो उजुरीमा रु. ३३ करोड २५ लाख ९० हजार ५९९ रकम सिधै नोक्सान हुने देखिन्छ ।