सातौँ राष्ट्रिय र तेह्रौँ साग धरापमा

:: श्रीविक्रम भण्डारी ::

खेलकुदको विकासप्रति सरकार कति गम्भीर छ त्यो कुराको पुष्टि सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित हुनुले प्रस्ट पारेको छ । सातौँको आयोजनाको मिति तोकिए पनि अन्तिम समयमा बजेटको कारण हुन सकेको थिएन । त्यसपछि मङ्सिरमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद फागुनमा सरेको थियो । अहिले फागुनमा तोकिएको समयसमेत गुज्रिसकेको छ । तर, सरकारले सातौँको बारेमा ‘चुँ’ समेत गरेको छैन । सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सरकारलाई बारम्बार घचघच्याउ“दा पनि सरकारले कानमा तेल हाल्नु खेलकुदका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । तसर्थ अहिले सातौँ ‘कोमा’मा पुगेको छ । अब भविष्यमा हुन्छ या हु“दैन त्यसको अत्तोपत्तोसमेत छैन ।

त्यस्तै १३औँ सागको आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको नेपाललाई विश्वसामु नाङ्गिने खतरा बढेको छ । सातौँलाई बजेट नदिएर कोमामा पु¥याउने सरकारले भविष्यमा १३औँ सागलाई पनि यस्तै नगर्ला भन्न सकिन्न । दुई वर्ष अर्थात् सन् २०१८ नेपालले १३औँ सागको आयोजना गर्ने दाबेदारी प्रस्तुत गरे पनि त्यसका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन । सरकार नेपालमा गर्न इच्छुक छ या छैन त्योसमेत रहस्यमयी बन्दै गएको छ । तसर्थ खेलकुदको समग्र विकासका लागि यो सरकार ‘काल’ बन्दै गएको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्न राज्यले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अर्थात् राज्यको सहयोगबिना ती प्रतियोगिता गर्न सकिँदैन । तर, सरकारले मौनता सा“ध्नु र असहयोग गर्नुले सातौँ राष्ट्रिय र तेह्रौँ साग धरापमा परेको छ । जुन भविष्यमा नेपालका लागि कलङ्क नबन्ला भन्न सकिँदैन । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले झन्डा उठाएर प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको अवस्थामा समयमै सरकारले तयारीका लागि उचित कदम उठाउनुपर्ने भइसकेको छ ।

‘कोमा’मा सातौँ
सरकारले बजेट नदिएकै कारण सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित भएको छ । यही फागुन १८ देखि २३ गतेसम्म पूर्वाञ्चलमा आयोजना हुने भनिएको राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि सरकारले कुनैै चासो नदेखाएपछि प्रतियोगिता स्थगित भएको हो । राष्ट्रिय प्रतियोगिता स्थगित गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठक बसेर सूचना जारी गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन । तसर्थ अब सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ या हु“दैन त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । निर्धारित समयमा सातौँको आयोजना नभएपछि प्रतियोगिता सर्ने निश्चित भए पनि अब कहिले आयोजना गर्ने भन्नेबारेमा सम्बन्धित निकायले मौनता सा“धेको छ ।

सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता पहिले मङ्सिर ११ देखि १८ गतेसम्म पूर्वाञ्चलमा आयोजना गर्ने राखेपले निर्णय गरेको थियो । पछि महाभूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको राष्ट्रिय खेलकुद अझ १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को लपेटामा परेपछि प्रतियोगिताको आयोजना नै अनिश्चित बनेको थियो । र पनि, राखेपले फागुन १८ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउ“दै १२औँ सागमा होमिएको थियो । तर, अहिले फागुन १८ को समय गुज्रिसकेको छ, सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाबारे कुनै जानकारी गराएको छैन । भविष्यमा पनि गराउ“छ या गराउ“दैन त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थमा कि अहिलेसम्म सातौँका लागि सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको छैन ।

यसअघि सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि राखेपले सरकारसँग २५ करोड रुपैया“ माग गरेको थियो । सोअनुरूप जिल्ला र क्षेत्रीय छनोट गरेको राखेपले त्यसका लागि तीन करोड खर्च गरेको थियो । सरकारले बजेट निकासा गरेपछि उक्त रकम मिलाउने सर्तमा विकास र आन्तरिक स्रोतबाट राखेपले खर्च गरेको थियो । तर, अहिले साग सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि राखेपले उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सागपछि उक्त रकम दिने बताए पनि अहिले आनाकानी गरिरहेको राखेपका कर्मचारीले बताएका छन् । ‘फाइल अर्थमा पुगिसकेको छ, अहिले हामी अर्थमा धाइरहेका छौँ, कहिले निकासा दिन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन,’ ती कर्मचारीले भने । अहिले सातौँको आयोजना नै अनिश्चित बनेकाले अर्थले चा“डै रकम उपलब्ध गराउने कुरामा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

सातौँका लागि चार महिनाअघि नै जिल्ला छनोट प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेको छ । अब चैबभित्र क्षेत्रीय छनोट नगरे जिल्ला छनोटको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । यसर्थमा कि जिल्ला छनोट भएको ६ महिनाभित्रमा क्षेत्रीय छनोट हुनुपर्छ । तर, यथास्थितिमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि सरकारले सुका दाम खर्च नगर्ने मानसिकता बनाएको छ । तसर्थ चैत्रभित्रै क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगिता हुने सम्भावना न्यून छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि पुनः जिल्ला छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसले जिल्ला छनोटको बजेटलाई दोब्बर पार्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद स्थगित भएको बताएका छन् । यो सबै बजेटका कारणले भएको भन्दै सदस्यसचिव विष्टले अब सातौँ कहिले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राखेपको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने बताए । ‘सातौँ वैशाखमा पनि हुन सक्छ, त्यसका लागि सरकारले दुई साता पहिले राखेपलाई बजेट दिनुपर्छ । यदि चैतको दोस्रोे साताभित्र पनि बजेट नदिए सातौँ वैशाखमा हुन सक्तैन,’ विष्टले भने । त्यसपछि तराईमा गर्मी बढ्ने भएकाले प्रतियोगिता आयोजना गर्न निकै कठिन र जटिल हुने विष्टको कथन थियो । सातौँको बारेमा सरकारकोे कुनै आधिकारिक धारणा नआए पनि सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमै हुने विष्टको स्पष्टोक्ति थियो । ढिलो–चा“डो जहिले भए पनि सातौँ पूर्वाञ्चलमै हुने विष्टको दाबी थियो । तर, सातौँ कहिले हुन्छ ? हुन्छ कि हु“दैन ? त्यो सवाल अहिले गम्भीर बनेको छ ।

खेलकुदको मेरुडण्ड मानिने राष्ट्रिय खेलकुदप्रति सरकारको नराकात्मक सोच खेलकुदका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण सातौँ प्रायः मृत अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको यस्तो रवैयाका कारण सातौँको आयोजना एक दशक पछि नहोला भन्न सकिँदैन । सातौँको पूर्वनिर्धारित समय गुज्रिँदा चु“समेत नगर्ने सरकारले भोलि विगुल बजाएर र ढोल पिटेर सातौँको आयोजना गर्ला भन्नु मूर्खता मात्रै हुनेछ ।

चुनौती बन्दै साग
त्यस्तै १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुुद प्रतियोगिता साग नेपालमा आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै १२औँ साग सम्पन्न भएको थियो । गुवाहाटीको इन्दिरा गान्धी स्टेडियममा सम्पन्न समापन समारोहमा ओलम्पिक सङ्घका अध्यक्ष एन रामाचन्द्रनले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको झन्डा हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुने साग अब नेपालले २०१८ मा गर्नुपर्नेछ ।

नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको आयोजना दुईपटक गरिसकेको छ । पहिलो संस्करण आयोजना गरेको नेपालले त्यसपछि आठौँ संस्करण गरेको थियो । दुईपटक सागको सफल आयोजना गरिसकेको नेपालका लागि १३औँ साग चुनौतीपूर्ण बन्ने पक्का छ । त्यतिबेलाको सागको स्तर र अहिलेको सागको स्तरमा आकाश–पातालको फरक छ । यसको उदाहरण १२औँ सागको आयोजक सहर गुवाहाटी र सिलोङले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा र भोलेन्डियर सर्भिस हेर्दा यो साग गेमभन्दा माथिको गेम भएको भान हुन्थ्यो । सा“चो अर्थमा भन्नुपर्दा १२औँ साग एसियन गेमको स्तरभन्दा कम थिएन ।

अहिले नेपालले सन २०१८ मा १३औँ साग आयोजना गर्ने भन्दै झन्डा बोकेको छ । तर, झन्डा बोक्नु र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुमा भने ठूलो खाडल छ । के नेपालले त्यो खाडल पूरा गरेर निश्चित समयमै १३औँ सागको आयोजना गर्न सक्ला ? प्रश्न तेर्सिएको छ । भौतिक पूर्वाधारको नाममा जीर्ण अवस्थामा रहेको बुढो दशरथ रंगशालाबाहेक नेपालसँग अर्को रंगशाला छैन । त्यही दशरथ रंगशालालाई पनि गत वैशाखमा आएको महाभूकम्पले नराम्रोसँग आफ्नो चपेटामा पारेको छ । रंगशाला अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । त्यहा“ कुनै खेलकुदका गतिविधि हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै विकल्पको रूपमा अर्को रंगशालाको निर्माणमा कुनै पहल भएको छैन । त्यस्तो हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । अर्को कुरा त्रिपुरेश्वरस्थित भएको एउटा कभर्ड हल पनि भूकम्पको चपेटामा पर्दा खेलकुद गतिविधि ठप्प भएको अवस्था छ । भूकम्प गएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले यसको मर्मत–सम्भार गर्ने कुरामा कुनै चासो देखाएको छैन । सातदोबाटोस्थित खेलकुद परिसरमा केही खेलको आयोजना गर्न सकिने भए पनि तिनीहरूको पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यतिबेला सागको स्तरमा देखिएको वृद्धि आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । अझ नेपालजस्तो देशका लागि त्योसँग तुलना नै गर्न सकिँदैन भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । विशाल रंगशाला, आधुनिक कभर्ड हल, दुई वर्षको समयावधिमा नेपालका लागि सपना मात्रै हो भन्दा फरक नपर्ला । अझ खेलकुदप्रतिको सरकारको धारणाले १३औँ साग समयमैमा आयोजना होला भन्न सकिने अवस्था छैन । १२औँ सागमा सहभागिता जनाउनका लागि समेत समयमा रकम उपलब्ध नगराउने सरकारले सागको आयोजनाका लागि अर्बाँै रुपैया“ हा“सी–हा“सी देला भनेर कदापि भन्न सकिँदैन । तसर्थ यही स्थितिमा आउ“दो दुई वर्षमा नेपालमा १३औँ साग आयोजना हुने देखिँदैन । नेपालको प्रतिष्ठाको विषय भन्दै सरकार खुद लागेको खण्डमा समेत १३औँ सागको आयोजनाका लागि कम्तीमा पनि ६ वर्षको समय लाग्ने छ । यसर्थमा कि ६ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हुने स्थिति बन्न सक्छ । यदि सरकार नलाग्ने हो भने भारतजस्तो देशले त ६ वर्षमा सागको आयोजना ग¥यो भने नेपालले १३औँ साग १२ वर्षमा ग¥यो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तसर्थ आफ्नो पालोमा झन्डा बोक्नु वर्तमान अवस्थामा नेपालका लागि शानको कुरा भए पनि त्यो १३औँ साग गर्दा प्रसव पीडा बन्ने पक्का छ ।