प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका सिलसिलामा बुधबारदुई मुलुकबीच १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । वक्तव्यमा दुबै मुलुक रुपान्तरण र विकासका विभिन्न चरणबाट गुज्रिरहेको तथ्यलाई स्वीकार्दै दुबै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्ध सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र दुवै मुलुकका सामु विकास र समृद्धिका थप अवसरहरु उपलब्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा दुवै पक्ष दुवै मुलुक र मुलुकवासीको समानता र साझा हित प्रवद्र्धन हुने किसिमले परम्परागत मित्रतालाई अङ्गिकार गर्दै अघि बढाउन र सहयोग गहन बनाउन सहमत भएका छन् । दुवै मुलुकले एकअर्काको सार्वभौमिकता भूअखण्डताको सम्मान, एकअर्काको सरोकार, हितको सम्मान र अङ्गिकार गर्ने दृढ प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याएका छन् ।

नेपाली पक्षले ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याउँदै आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भूअखण्डताका लागि चिनियाँ पक्षले गर्दै आएका प्रयासहरुको समर्थनमा दृढतापूर्वक उभिएको बताएको छ । चीन सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यमा नेपाललाई सघाउन सन् २०१६ देखि सन् २०१८ सम्मका लागि तीन अर्ब आरएमबी अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्तरी नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज पार्ने, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरुको मर्मत गर्ने, प्राकृतिक विपत्ति रोकथाम र नियन्त्रणमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने लगायतका २५ परियोजनाहरु सञ्चालनमा उक्त सहायता खर्चिइने छ । यस्तै, चीन सरकार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा दुई लेनको किमाथाङ्का–खाँदबारी–धनकुटा सडकको र डिपिआर तयारी र निर्माण तथा काठमार्डौँ चक्रपथ (दोस्रो चरण) स्तरोन्नतिका लागि सहायताका साथसाथै प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौँ र काठमाडौँ–लुम्बिनी–पोखरा रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयारीका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न चीनसँग आग्रह गरिएको छ । राससले जनाएअनुसार ४३४ मेगावाट केभी क्षमताको अरुण–किमाथान्का जलस्रोत परियोजना र रसुवागढ–केरुङ सीमा नाकामा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने र १३२ केभी क्षमताको डब्बल सक्र्युट ट्रान्समिसन लाइन मोनोपोल संरचना निर्माण गर्ने कार्यका लागि चीन सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

चीन सरकारले ग्वाङझाओमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ र चेङदुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अभिरुचिपूर्वक अध्ययन गर्न पनि सहमति जनाएको छ । यस अतिरिक्त युसु–पोखरा, सान्नान–भक्तपुर र चेङ्दु–काठमाडौँबीच भगिनी–सहर सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् ।

यस्तै, दुवै पक्ष चीनबाट नेपालमा इन्धन आपूर्तिका लागि व्यापारिक सम्झौतालाई निचोडमा पु¥याउन सहमत भएका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरुबीच वार्तालाई अघि बढाउने र मूल्य, कर, यातायात, गुणस्तर नियन्त्रण, सीमा तथा भन्सार प्रक्रियाबारे उपयुक्त नीति तय गर्न ती निकायलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यस विषयमा चीनले नेपालमा तेल भण्डार बनाइदिने भएको छ भने नेपालमा तेल र ग्यासको स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोली पठाउने छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगलाई बढावा दिन संवाद संयन्त्रसमेत बनाउन सहमति भएको छ ।

दुबै पक्ष द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिका सम्बन्धमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अभियानअन्तर्गत एकअर्काको विकास योजनाहरु अभिवृद्धि गर्न, दुईपक्षीय उपयुक्त सहयोग कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र मुख्य मुख्य परियोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भएका छन् ।

दुई मुलुकबीच स्थल र हवाई सम्पर्क बढाउँदै र स्थल यातायातका पूर्वाधार सुधार गर्दै सम्पर्क सुदृढ गर्न दुबै पक्षले सहमति व्यक्त गरेका छन् । १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चिनिया पक्षले अरनिको राजमार्ग मर्मत गर्ने र खोल्ने परियोजनाका साथै स्याफ्रुवेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत र सञ्चालनको परियोजनालाई गति दिन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने सहमति जनाएको छ ।

नेपालले व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले उपलब्ध गराएको सूची मुताबिक नेपाली व्यापारयोग्य उत्पादनलाई चिनिया बजारमा पहुँच दिन चीन सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने भएको छ । नेपाल–चीनबीच करमुक्त व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन र उक्त अध्ययनलाई सकेसम्म चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन् ।

चीनले आफ्ना स्थानीय सरकार र उद्योगीलाई आर्थिक र व्यापारिक सहकार्य वृद्धि र नेपालका निर्माण सामग्री, पानी संरक्षण, जलविद्युत र प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनजस्ता कार्यमा सहकार्य वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछ ।

सूचना आदान प्रदान, क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन निकायलाई सवलीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ । यस्तै सीमा क्षेत्रको प्रशासन र अवैध आवतजावत नियन्त्रणलाई चुस्त बनाउन आपराधिक विषय र सुपुर्दगी सन्धि जस्ता पारस्परिक कानुनी सहायतामा सम्झौताका लागि संवाद अघि बढाइने भएको बताइएको छ ।