– इन्द्रबहादुर बराल

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धताअनुरूप नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन र पार्टीमा न्यायको प्रत्याभूति गराउनेजस्ता संवेदनशील तथा जटिलतम् कार्यको सम्पादन कसरी गर्नुहोला भन्ने सवाललाई चासोका साथ हेरिएको छ । सरकारी ओहोदामा रहेकाहरूले जेसुकै दाबी गरे पनि तीव्र असन्तुष्टि र विवादबीच जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा सन्देह व्याप्त छ । मधेसवादी अधिकांश दलहरू संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन ढिपी गरिरहेकै अवस्था छ । उनीहरू संविधान लागू होइन पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनिरहेका छन् र सङ्घर्षरत नै छन् । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ समाधान होइन समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

छिमेकी भारतलगायत विश्वसमुदायका कैयन शक्तिहरूको पनि यो संविधानप्रति समर्थन नरहेको बेलाबेला प्रस्टिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा मधेसी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयनमा कसरी सहजता हुन सक्छ भन्ने प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक छ भने पार्टीभित्र फरक समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेताका गतिविधि पनि त्यति सकारात्मक देखिएको छैन । प्रस्टै भन्नुपर्दा पराजित उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले ‘हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ’ भनेझैँ ठाउँ पर्दा देउवालाई छिर्के हान्न छाडेका छैनन् । यसर्थ पनि सभापति देउवाका निम्ति आफ्नो प्रतिबद्धताको पालना ‘चुनौतीपूर्ण अवसर’ बन्न पुगेको हो । यस्तो जटिलतालाई सरल बनाउँदै सिङ्गो मुलुक र पार्टी दुवैलाई एकसाथ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी चानेचुने काम होइन ।

यहाँनेर यो औँल्याउनु सान्दर्भिक होला कि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना संस्थापक नेता जननायक बीपी कोइरालालाई नजानिँदो ढङ्गले भुल्दै गएको अनुभूति हुन्छ । इतिहासका पाना पल्टाउँदै गर्दा ०४२ सालको सत्याग्रह र ०४३ को वालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा हामफाल्लै खोजेका तत्कालीन पार्टी महामन्त्री जीपी कोइराला ०६२/६३ मा आएर कसरी गणतन्त्रवादी बने भन्ने कुराको नेपाली कांग्रेसभित्र औचित्य पुष्टि हुन बाँकी नै छ । बीपी मात्रै होइन त्यसताका अर्थात् मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दैगर्दा जीवित संस्थापकमध्ये एक कृष्णप्रसाद भट्टराई गणतन्त्र घोषणााको विपक्षमा उभिनुभएको मात्रै होइन त्यही कारणले पार्टीबाट अलगसमेत हुनुभयो । पार्टीलाई गणतन्त्रवादी बनाउने सिलसिलामा वा राजतन्त्रको उन्मूलन र गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा जीपी कोइरालाद्वारा पार्टीका संस्थापक नेताहरू गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कुनै स्थान नदिई गरी गलहत्याइसकिएको थियो । आफ्ना परम् आदरणीय नेताहरू पार्टीमै अट्न नसक्ने गरी गरिएको व्यवहारले धेरै कांग्रेसजनको मनमा अत्यन्तै पीडा दियो, तथापि नेपाली कांग्रेसलाई जीवन्त राख्ने काममा भने नेता–कार्यकर्ता लागि नै रहे । यस्तै–यस्तै पीडा, छटपटी र भविष्यको चिन्ताले प्रताडित कांग्रेसीहरूले कालकुट विष पिएरै भए पनि पार्टीको अस्मिता जोगाउने काममा पछि परेनन् । हाम्रासामु उल्लेखित नायकहरू सदाका लागि बिदा भइसकेका छन् । तथापि प्रसङ्गवश विगतका केही अप्रिय घटनाक्रमलाई स्मरण गराउने घृष्टता गरिएको मात्र हो, ता कि भोलिका पुस्ताले त्यसबाट पाठ सिकी त्यस्ता अप्रिय कदम नचालुन् र कसैले तीतो अनुभव गर्न नपरोस् ।

आज राष्ट्र समस्यैसमस्याले अन्योलग्रस्त छ । भूगोललाई मात्र राष्ट्र सम्झेर पूर्णता पाउन सकिँदैन, यहाँ त राष्ट्र भन्नाले देशवासी आमजनता भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्छ । भूगोल वा बाटो आफैँ समस्याग्रस्त भन्ने हुँदैन, बरु त्यस भूगोल वा माटोलाई अस्तित्वमा ल्याउने त्यस माटोका नागरिक भन्ने बुझ्नुपर्दछ । यस हिसाबमा भन्नुपर्दा राष्ट्रले दु:ख पाइराखेको छ वा राष्ट्र रोइराखेको छ भन्नु जनताले दु:ख पाइराखेका छन् वा रोइराखेका छन् भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो राष्ट्रको मलिन अनुहारमा मुस्कान छर्कने कामको जिम्मेवारी मुलुककै ठूलो र पुरानो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको काँधमा आइपरेको छ । नेपालीको मुहारमा मुस्कान छर्न सक्ने क्षमतावान देखेर नै सभापतिमा अत्यधिक बहुमतले विजयी गराएका हुन् भन्ने तथ्य स्वयम् सभापति देउवाले बिर्सन हुँदैन । चुनावी तीतामीठा अनुभूतिलाई बिर्सेर एकताबद्ध हुँदै पार्टी एकढिक्का बनाउने दिशामा सभापतिका प्रारम्भिक कदमहरू सकारात्मक र प्रशंसायोग्य छन् । पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने कार्यमा कहीँकतैबाट अवरोध हुनुहुँदैन । पार्टीका वर्तमान कार्यभारमध्ये पहिलो कार्य नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन हो भने सँगसँगै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कार्यमा यथोचित सहयोग पुर्‍याउनु पनि सम्बद्ध सबैको कर्तव्य हो । यी दुई कार्यभारमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि कत्ति चुक्नुहुँदैन । हुन त संविधान कार्यान्वयनको दायित्व नेपाली कांग्रेस एक्लैले निर्वाह गर्नुपर्ने काम होइन, तर सबै पार्टीलाई साथ लिएर त्यसको अगुवाइ कांग्रेसले गरोस् भन्ने चाहना कांग्रेसजनमा हुनुचाहिँ स्वाभाविक हो ।

ओली नेतृत्वको सरकार तत्काल आफ्नो विकल्प खोज्नै नहुने दाबी गरिरहेको छ, तर जनताको दैनिकी भने सहज हुनुको सट्टा झनै कठिन बन्दै गएको छ । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज हुँदासमेत वितरण प्रणाली व्यवस्थित र सरल भएको छैन भने अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि कठिनाइ देखिन थालेको छ । वर्तमान संविधानले अहिलेसम्म २–४ जना नेता वा तिनका निकटवर्तीहरूलाई जागिर खुवाउनुबाहेक अरू केही गर्न नसकेको अवस्था छ । तर, संविधान कार्यान्वयनको अपरिहार्यता र जसरी पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने ढिपी सरकारले गरिरहेको छ । माहोल भने प्रतिकूल बन्दै गएको आभास हुन्छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पार्टीको जिम्मेवारी पाउनुभएका सभापति देउवालाई निद्रा लाग्ने स्थिति देखिँदैन । यसै पनि पार्टीकै साथीहरू झिनामसिना मुद्दा उठाएर तनाव सिर्जना गर्न खोज्दै छन् । त्यसैले पार्टी सभापति देउवा संविधान कार्यान्वयनको चुनौती पार गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

पार्टीमा सबै सही र इमानदार मानिस नहुन सक्छन् र पार्टीलाई जीविकोपार्जनको माध्यम वा व्यक्तिगत लाभको हतियार बनाउन खोज्ने सक्रिय हुन सक्छन् । अवसरवादीहरूदेखि सावधान रहनैपर्छ, अनि मात्र चुनौतीको सामना गर्दै अवसरको हात माथि पार्न सकिन्छ । यसै पनि मुलुक सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत प्रवेश गर्नै सकिरहेको छैन । प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत पुनर्संरचना हुन सकेको छैन भने कर्मचारीतन्त्र पनि काम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नेमा अन्योलमै छन् । संविधान स्वीकार नगर्नेहरू त्यसै पनि संविधान कार्यान्वयनका बाधक बनिरहेको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने गहन जिम्मेवारी त्यति सजिलो छैन । यसर्थ पार्टी सभापति देउवाको अगाडि धेरै पुकारका जटिलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन गरेर देखाउनु छ । यसो हुन सके एक सफल र गतिशील नेतृत्वको पहिचान नेपाली राजनीतिक फाँटले गर्न सक्नेछ । नयाँ वर्ष ०७३ ले सभापति देउवालाई यस कार्यमा सफलता प्रदान गरोस्, हाम्रो शुभकामना ।