– लक्ष्मीकान्त पौडेल

विद्यार्थीको हित गरेर देशलाई सुन्दर बनाउने सपनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा संस्था र व्यक्तिहरूको व्यवस्था भएको हो । तर, प्राथमिकतामा विद्यार्थी होइन राजनीतिज्ञहरूको लहड, भ्रष्टाचार, शिक्षकहरूको सुविधा, विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षालाई होइन अनावश्यक लोकप्रियताका लागि काम र निजी विद्यालयप्रति नकारात्मक सोच प्रमुख देखिएका छन् ।
अस्थायी, पीसीएफ, करार आदिमा शिक्षक नियुक्त गर्दा राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीहरूसँग मिलेर घुस खान्छन् या आफ्ना मानिस नियुक्त गर्दछन् । शिक्षकको सरुवामा र विशेषत: जिल्लान्तर र क्षेत्रान्तर सरुवाका लागि पैसा वा पहुँच मात्र आधार हुन् । यसको अन्त्य गर्न सकिन्छ । स्थायी शिक्षक प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेको व्यक्ति हो । खाली ठाउँमा उसको पायकका लागि स्वत: सरुवा गर्ने व्यवस्था जरुरी छ । देशको कुनै विद्यालयमा पढाउन योग्य शिक्षक अर्काे विद्यालयमा पनि योग्य हुन्छ । त्यस्तै जुनसुकै विषयमा पढाउन स्थायी भएको शिक्षक भए पनि उसको योग्यता अरू विषयमा पनि पुगेको छ भने त्यस विषयका लागि पनि ऊ योग्य हुन्छ । अस्थायी, राहत, पीसीएफ, निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रायजसो सम्बन्धित विद्यालयका प्रअ, व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र राजनीतिज्ञहरू मिलेका हुन्छन् । नियुक्ति पाउन उनीहरूको तोकाइअनुसार पैसा दिनुपर्दछ । यो विशेषत: तराईमा व्यापक छ । यस्ता नियुक्तिमा पहुँच र पैसा नभएकाहरू क्षमतावान् भएर पनि बन्चित हुन्छन् ।

शिक्षक सेवा आयोगले स्थायीबाहेकका पदका लागि पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सेट गर्ने र अभिभावक, कर्मचारी, शिक्षकसमेत राखेर जाँच लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यसले स्थायीबाहेककाको नियुक्तिमा हुने भ्रष्टाचार कम हुन्छ र राजनीतिज्ञहरूको जथाभावी नियन्त्रित हुन्छ ।

शिक्षकसमेतको नियुक्तिमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न र शिक्षकहरूले पढाउनभन्दा राजनीति गर्नबाट रोक्न विद्यालय निरीक्षक र अभिभावक महत्त्वपूर्ण छन् । अझ महत्त्वपूर्ण शिक्षकहरूले पढाउने विषयमा त्यस क्षेत्रमा विद्यार्थी पास हुने प्रतिशत र उनीहरूले पढाएका विषयमा पास भएको प्रतिशतलाई आधार मानेर साह्रै कमजोर परिणाम आएमा ग्रेड, प्रमोशन रोक्का मात्र होइन, पदबाट हटाउनेसमेत व्यवस्था हो । उनीहरूको क्षमताको जाँचसमेत करिब पाँच वर्षमा लिने र धेरै कमजोर देखिएमा उनीहरूको विकल्प दिन उचित हुन्छ । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि टीभी, रेडियो आदिको प्रयोग गर्ने र शिक्षकले कार्यक्रम सुने–हेरेर जाँच दिने व्यवस्था हुन सक्दछ ।

अर्कोतर्फ सरकारले निजी विद्यालयले शिक्षकलाई कम्तीमा सरकारीसरह तलब दिनुपर्ने, स्तरयि भौतिक संरचना दिनुपर्ने आवश्यकताहरू औँल्याएको छ । विद्यार्थीको फिससमेत अभिभावक भेलाले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै छ । यो निर्णय अत्यन्त अव्यावहारिक हुनेछ । यो शिक्षामा गुणस्तरीयताविरुद्धको एकप्रकारको राज्यआतङ्क नै हो ।

निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले सरकारी विद्यालयमा नपढाएकाले देशको शिक्षामा हुने लगानीलाई कम गराएर त्यसलाई अरू क्षेत्रमा लगाउने अवसर दिएका छन् । सबै विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने हो भने सरकारले अहिलेको लगानीमा पचास प्रतिशत थप गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रतिफल राम्रो आउने निश्चितता छैन । त्यसैले निजी विद्यालयले सरकारको खर्च कम गरेका मात्र छैनन् बरु सरकारलाई कर पनि तिरेकोले सरकारी ढुकुटी थप्न सहयोग गरेका छन् । सरकारले आफँै उत्तर दिनुपर्छ कि सरकारलाई कर तिर्ने र सरकारले भन्दा राम्रो जनशक्ति दिने निजी क्षेत्रलाई सरकार किन हतोत्साहित गर्न खोज्छ ? किन विकासमा लगानी हुन सक्ने वातावरण दिने र अभिभावकसमेत सरकारीमा भन्दा सन्तुष्ट भएको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिँदै छ ?

सरकारी विद्यालयको पनि भौतिक सुविधा राम्रो छैन । धेरै निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई कम फिस लिएकाले शिक्षकलाई पनि कम तलब दिएका छन् । शिक्षकले पनि स्थानीय तहमा कम तलब खाएर भने पनि पेसा गर्न पाएका छन् । शिक्षकको तलब बढाउने हो भने विद्यार्थीको पनि फिस बढाउनुपर्नेछ । यसो गरेमा गरिब अभिभावकले सरकारी विद्यालयमा पढाइ नराम्रो भएकाले निजी विद्यालयमा पढाएकोमा उनीहरू त्यो अवसरबाट बन्चित हुनेछन् । यो निर्णय गरिब अभिभावकको विरुद्धमा पनि छ । बरु सरकारले निजी विद्यालयमा आम्दानी र खर्चको पारदर्शिता माग गरेर आम्दानीको निश्चित प्रतिशत शिक्षकमा, भौतिक संरचनामा समेत खर्च गर्न लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

सरकारकै पाठ्यक्रम पढाउने, सरकारलाई बजेट कम खर्च गर्न र बजेट थप्न सहयोग गर्ने निजी विद्यालयलाई किन यस्तो नकारात्मक व्यवहार गरिन्छ ? त्यो प्रस्ट हुन आवश्यक छ । बेलायतजस्ता देशमा सात प्रतिशत मात्र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी छन् । तर, ती निजी विद्यालयमा पढेको पूर्वविद्यार्थीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी उच्च पद र राजनीतिको राम्रो पदबाट देश र जनताको सेवा गरेका छन् ।

नेपालमा पनि अनुसन्धान हुने हो भने प्रस्ट छ कि ९० प्रतिशतजति विशिष्ट श्रेणीका विद्यार्थी निजी विद्यालयका हुन्छन् । तिनैले देशको शिर उचो बनाएका छन् । उनीहरू देशका अब्बल जनशक्ति पनि बनेका छन् । सरकार भने त्यो क्षमतावान बनाउने प्रक्रियालाई रोक्ने र देशलाई नै पछाडि धकेल्न आत्मघाती काम गर्न उद्यत् छ । निजी विद्यालयको विकल्पमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सक्नुपर्दछ, निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गरेर होइन । निश्चित फिसभन्दा बढी फिस लिने निजी विद्यालयलाई विशेष कर आदि लगाउने गर्न सकिन्छ । आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । तर, पहिला विद्यार्थी भन्ने भावना नभएका सरकारी विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयले राम्रो परिणाम दिएको अवस्था छ । कतिपयमा पूर्वाधार कम भए पनि शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई तुलनात्मक रूपमा सबैजसो निजी विद्यालयले राम्रो पढाइ दिएका छन् । यो कार्य देश र जनताका लागि होइन ?