पछिल्लो चरणमा अत्यन्त दम्भका साथ प्रस्तुत हुन थालेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका लागि आफ्नो व्यवहार अन्ततः प्रत्युत्पादक सावित हुन पुगेको छ । प्रतिपक्षीको मात्र नभई सत्तारुढ दलहरुकै सुझावविपरीत निरंकुश ढंगले अघि बढ्न खोजेका ओलीलाई रनभुल्ल तुल्याउँदै एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि वर्तमान ओली सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको हो ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटमा बुधबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु जरुरी रहेको आँल्याउँदै एमाओवादीकै प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन गर्ने पहल सुरु गर्ने निचोड निकालेपछि मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रममा तीव्र तरंग पैदा भएको छ । उक्त बैठकपछि अध्यक्ष दाहालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता एवम् स्वाभिमानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार, राजनीतिक समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधानसहित संविधान कार्यान्वयन र पुनःनिर्माणको कार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै नेकपा(एमाले)को नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन गर्न सहभागिता जनाएको प्रस्ट्याउँदै भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीले उपर्युक्त विषयमा लगातार सरकार एवम् एमाले नेतृत्वसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । तर वर्तमान नेतृत्वअन्तर्गत सरकारले त्यस दिशामा परिणामुखी कार्य अगाडि बढाउन सकेको देखिएन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी बाँकी रहेको कार्यभार पूरा गर्न प्रस्ताव सहित सहमति जनाएको स्थितिमा एमाओवादी, एमाले, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)लगायत सबै पार्टीलाई आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी साझा कार्यभार पूरा गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सत्तारूढ दल एमाले र एमाओवादीबीच गत मङ्गलबार साँझ द्विपक्षीय संवाद भए पनि ठोस सहमति हुन नसकेपछि एमाओवादीले स्थायी समितिको बैठक राखेर यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यसै क्रममा व्यवस्थापिका–संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र संविधानमा मधेसका मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरिरहेको मधेसी मोर्चाबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको उक्त छलफलमा वर्तमान सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार एनेकपा माओवादी सरकारबाट बाहिरिनसक्ने अभिव्यक्ति र त्यसपछिको परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।

छलफलमा मधेसी मोर्चाले वर्तमान सरकारलाई ढाल्न जस्तोसुकै सहयोग र समर्थन गर्नसक्ने भए पनि संविधान संशोधन नभएसम्म अहिले सरकारमा जान चाहिँ नसक्ने धारणा राखेका थिए । सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको हुँदा यसको औचित्य समाप्त भएकोले अब ढाल्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएको मोर्चासँग आबद्ध एक घटक मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताए ।