काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विकास–निर्माणकासम्बन्धी कामका लागि पछिल्ला दिनमा अवलम्बन गरेको नीति तथा योजनाले सम्बन्धित व्यवसायीहरूमा उत्साह जगाएको बुझिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विनायोजना तथा मापदण्ड नपुर्‍याई जथाभावी घर निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले राजधानीको सुन्दरतामा मात्र बाधा पुगेको नभई प्रकोप व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका दृष्टिले पनि खतरा उत्पन्न भएको सम्बन्धित विज्ञहरूले बारम्बार औंल्याउँदै आएका छन् ।

यस्तो परिवेशमा प्राधिकरणले हालै एक सूचना जारी गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र गरिने विभिन्न प्रकारका जग्गा विकास गर्ने डेभलपर्सहरूले निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ अनुरुप अनिवार्य स्वीकृति लिएर मात्र संयुक्त आवास, सामुहिक आवास एवम् घडेरी विकास गर्न सुझाव दिएको थियो । सरोकारवाला स्थानीय निकायहरूले प्लानिङ क्षेत्रको घर, बाटो सिफारिस दिँदा प्राधिकरणको स्वीकृति लिए–नलिएको एकीन गरेर मात्र स्वीकृति दिनसमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन गरेको थियो । यस्तै, प्लानिङ क्षेत्रको किनबेच र कित्ताकाट गर्दा पनि मालपोत कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने प्लानिङ क्षेत्रमा घर–जग्गा खरिद गर्न चाहने व्यक्तिलेसमेत प्राधिकरणको स्वीकृति लिएको एकीन गरेर मात्र कारोबार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यसरी प्लानिङ क्षेत्रका विकास–निर्माणसम्बन्धी कार्यमा प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिएकोप्रति नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै खुसी व्यक्त गरेको छ । सङ्घका महासचिव मीनमान श्रेष्ठद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार प्राधिकरणको सूचनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा प्राधिकरणको स्वीकृति (प्लानिङ पर्मिट) विना ब्यवसायिक रूपमा घर–घडेरीको विकास गर्ने कार्य निरुत्साहित हुन गई उपत्यकाभित्र योजनाबद्ध, ब्यवस्थित, वातावरणमैत्री एवम् आधुनिक बस्ती विकासमा योगदान पुग्न जाने सुनिश्चित भएको छ । प्राधिकरणको उक्त कदमको स्वागत एवम् सह्राहना गर्दै सङ्घले सङ्घआबद्ध सबै ब्यवसायीलाई प्राधिकरणको उक्त कदमप्रति एकबद्धता जनाई सो कार्यमा सहयोग तथा सहकार्य गरिदिन आग्रहसमेत गरेको छ ।