– इन्द्रबहादुर बराल

विदितै छ कि वर्तमान ओली सरकार धेरै पार्टीहरूको वैशाखीमा अडिएको छ । सरकारको जग अत्यन्त कमजोर र नाजुक सन्तुलनमा टिकेको हुनाले कुनै पनि समयमा आफैँ गल्र्यामगुर्लुम्मै हुन सक्छ । वास्तवमै यस्तो कमजोर धरातलमा टिकेको सरकारको कुनै भविष्य देखिँदैन । तथापि जति दिन टिक्छ त्यो सत्तासाझेदारमध्येको प्रमुख घटक एमालेका लागि ‘माकाफुइँ’ (बाँदरे फुर्ति) हुने पक्का छ । एउटा मात्रै वैशाखी नभई तमाम वैशाखीमा अडिएर ओलीले गुड्डी हाँक्नु उनैले कुनै बेला एमाओवादीलगायतलाई व्यङ्ग्य गरेर भन्ने गरेको माकाफुइँ नै भन्नु उपयुक्त होला । यस्तो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका ज्यादै संयमित र सन्तुलित हुनुपर्छ र प्रमुख विपक्षी मात्र होइन प्रमुख प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको नाताले पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

तेह्रौँ महाधिवेशनको परिणामलाई नेकाभित्र सहज रूपमा लिन नसक्नेहरू प्रतिपक्षजस्तै स–साना विषयमा पनि विरोधी भूमिकामा प्रस्तुत हुन खोजेको पाइन्छ । यसले के बताउँछ भने पार्टी अधिवेशनमा पराजित भएकाहरूले अझै पीडाबोध गर्दै त्यसको तिक्तता व्यक्त गर्न छाडेका छैनन् । तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वप्रथम पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा भएका जय–पराजय सामान्य रूपमा लिँदै लोकतन्त्रको रक्षार्थ संविधान कार्यान्वयनको दिशामा एकचित्त भएर लाग्नुपर्छ । नेपालको संविधान–२०७२ सानोतिनो योगदानले बनेको होइन, यसको निम्ति ०७ सालदेखिका यावत् क्रान्ति र ती क्रान्तिबाट आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने धेरै नेपालआमाका सपुतहरूको रगतपसिनाको उपज हो यो । तसर्थ नेपालको संविधान २०७२ को विगतका अन्य धेरै संविधानसँग दाँज्न मिल्दैन । भलै नेपालको संविधान २०४७ पनि त्यत्तिकै उत्कृष्ट थियो भन्नेमा सन्देह छैन, तथापि समय र परिस्थितिले फड्को मारिसकेपछि जतिसुकै उत्कृष्ट भनिए पनि त्यस्तो संविधानसमेत निकम्मा हुन पुग्यो । त्यसको पछाडिका कारणहरू खोजी हिँड्नुभन्दा नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ र कार्यान्वयनका कठिनाइको सही पहिचानका साथ कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्याको सुझबुझका साथ सुल्झाउँदै जानु आजको आवश्यकता हो ।

तर, परिस्थिति त्यति सामान्य र सहज ढङ्गले अघि बढिरहेको छैन । प्रतिपक्षको सामान्य कामकारबाहीको सत्ताको प्रमुख घटक अत्यन्तै उत्तेजक र अराजक देखिँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीका बोलीहरू माकाफुइँजस्तै बन्दै गएका छन् । सत्ताधारी पार्टी र सरकारप्रमुख अत्यन्त तल्लोस्तरको उडन्ते गफ गर्दै जाँदा २–४ दिन सरकारमा थप टिक्न त सक्लान्, तर आफ्नो ओहोदाअनुसार मर्यादाको ख्याल नगर्दा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला भन्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसो त वर्तमान ओली सरकार ढाल्न प्रतिपक्षको कुनै चासोपूर्ण भूमिका देखिँदैन, बरु सत्तासाझेदार दलकै दोस्रो ठूलो दल एमाओवादीको चलखेल देखियो र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समर्थन खोज्दै चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भएको पाइन्छ ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षसँग अनावश्यक पौँठेजोरी खोज्नुलाई माकाफुइँ नै भन्नु राम्रो होला । किनकि उनी त्यस्तै भाषा, शैली र बोलीमा रमाउने स्वभावका छन् । होइन भने अलि शिष्ट, सभ्य र मर्यादित भएर प्रस्तुत हुँदा आफ्नो र प्रधानमन्त्री पदको गरिमा बढाउनेतिर लाग्नु बुद्धिमानी ठहरिने थियो । यदि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आँट छ भने र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा इमानदारिता छ भने संविधान कार्यान्वयनका बाधकहरू सत्तासाझेदारमध्येका दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई घोक्रेठ्याक लगाउन सक्नुपर्छ । जुन–जुन पार्टीले संविधानमा भएका व्यवस्था मान्दिनौँ भन्छन् तिनीहरूलाई काँडाझैँ झिकेर फ्याँक्ने हिम्मत निकाल्नुपर्छ । संविधानले धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको छ, तर संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हालेको मानिस धर्मनिरपेक्षता मान्दिनँ भन्छ, त्यस्तै अर्को भन्छ– संविधानमा सङ्घीयता लेखिए तापनि म मान्दिनँ । त्यस्तो सहयात्री लिएर संविधान कार्यान्वयन गरेरै छाड्छु भन्नु आफैँमा हास्यास्पद छ ।

तसर्थ, कमल थापादेखि चित्रबहादुर केसीसम्मलाई साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्नु बन्चरो बोकेर पढ्न जान्छु भनेजस्तै हो । यो सरकारको स्वरूप र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको चरित्र हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा ढुक्क हुने स्थिति देखिँदैन । तथापि, यो संविधान लागू नगरी धरै छैन । मुलुक यति गम्भीर र संवेदनशील घडीमा छटपटिइराख्दा पनि राजनीतिक दल, सरकार र नेताहरू सचेत नहुने र एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमै लिप्त भइरहने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ रहला ? यदि राष्ट्रियता नै नरहे कहाँ हो राजनीति गर्ने प्लेटफर्म ? किन होला हाम्रा नेताहरूमा अझै पनि आपसमा पौँठेजोरीको धङधङीले नछाड्ने । अहिलेसम्मको स्थितिमा सुधार नआउने र एकले अर्कोलाई देखिनसक्ने हो भने भोलिको इतिहासले सत्तोसरोप गर्नेछ र परलोकमा पनि वर्तमान पुस्ताले शान्ति पाउनेछैन । त्यसैले पटकपटक भन्नैपर्ने हुन्छ र फेरि पनि भन्नैपर्छ सम्बन्धित सबै पक्ष वर्तमानप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्नुहोस् । यहाँ सत्तापक्षको मात्रै गम्भीरता होइन प्रतिपक्षको पनि त्यति गहन जिम्मेवारी छ । प्रजातन्त्रमा सत्तापक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका र जिम्मेवारी कम छैन भनी अरूलाई सिकाउने, तर आफू बिर्सने बेइमानी हुन्छ । तसर्थ, अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्तामा आँखा गाड्नुभन्दा प्रतिपक्षमै बसेर जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै सरकारलाई जनउत्तरादयी बनाउँदै लैजानुपर्छ । यस दिशामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका कदम सकारात्मक रूपले अघिबढेका छन् । तर, त्यतिलाई नै पर्याप्त भने मान्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको एक मात्र पहरेदार पार्टी हो । यसले प्रजातन्त्रको अभ्यास प्रतिपक्षमा बसेर कसरी गर्नुपर्ने हो त्यसको अनुकरणीय नमुना पेस गर्नुपर्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिप्ल्याउन धेरै षड्यन्त्र भइराखेका छन्, ती षड्यन्त्रमध्ये प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न काङ्ग्रेसको समर्थन खोज्नु र समर्थनको वचन प्राप्तपछि भाग्नु षड्यन्त्र नै हो । यस्ता अनेकखाले षड्यन्त्रबाट काङ्ग्रेसलाई जोगाउँदै जानु काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको अर्को महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । यदि प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई सिध्याउने खेलको शृङ्खला थिएन भने आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर अवश्य पनि गुमाउने थिएनन् । वास्तवमै प्रचण्ड छल र षड्यन्त्रका नमुना बने । प्रचण्डलाई राम्रोसँगै थाहा छ– एमाओवादी पार्टी सरकार बनाउन र भत्काउन आवश्यक पर्ने व्यवस्थापिका–संसद्मा सदस्यहरू छन् । एमाओवादीले काङ्ग्रेसलाई समर्थन दिँदा वा काङ्ग्रेसको समर्थन लिँदा सजिलै सत्ता परिवर्तन हुन्छ भन्ने राम्रो हेक्का थियो, तर त्यस्तो सत्ता रसायनको गणितीय हिसाबको दुरुपयोग गर्दा संसद्मा भद्दा खेल सुरु गरायो । छट्टु स्यालले आकाशतिर चिल आएको हल्ला फिँजाएर भुइँका कुखुरा टिपेझैँ सत्ता परिवर्तनको भारतीय खेलको हल्ला मच्चाएर उत्तरतर्फको संयोजनमा सत्ता टिकाउन सफल देखिएका ओली माकाफुइँकै अवस्थामा देखिएका छन्, मानौँ उनी देशका प्रधानमन्त्री मन्त्री होइनन् उनी कुनै एक पार्टीका नेता मात्र हुन् ।

देश एउटा अकल्पनीय दु:खमा फसेको छ । वर्षायाम सुरु हुन लागेको छ, जाडो त जसोतसो बित्यो भूकम्पपीडितहरू मनभरि पीडा, कुण्ठा सहेर कष्टसाध्य दिन गुजारिरहेका छन् । अब मुसलधारे पानी, बाढी र पहिरो थेग्न कति कठिन होला त्यतातर्फ सम्पूर्ण ध्यान जानुपर्नेमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षभन्दा पनि उत्ताउलो भएर माकाफुइँ देखाउनु पदीय आचरणभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो पदको मर्यादा राख्न नभुल्नुहोस् । महँगी र अभाव अनि कालोबजारले सरकारलाई गाँजिसकेको छ । नाकाबन्दी खुलेको पनि यत्तिका भइसक्यो, खोइ आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको ? कहाँ गए ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थका ट्याङ्करहरू अनि खाद्यान्न ढुवानी गरेका साधनहरू ? तर, सत्तापक्ष विचार गर्नुहोला, जनताले यी सबै घटनाक्रमलाई नियालेर हेरिराखेका छन् र मौका आउँदासम्म पर्खिबसेका छन्, त्यसको मूल्य चर्को पर्नेछ । यो चर्को मूल्य चुकाउन कठिन हुनेछ प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि, समयमै सचेत हुन सकेन भने ।

मुलुक ठूलो सङ्कटको भुमरीमा छ । कहिले प्राकृतिक विपत्तिले त कहिले कृत्रिम अभाव, महँगी अनि कालोबजारियाहरूको थामिनसक्नु मारले नेपाली उपभोक्ताको ढाड भाँचिएको छ । तर, सरकार रमाइलोका साथ माकाफुइँ देखाइरहेको छ । यावत् समस्याको जडमा यो सरकार आफैँ अल्झन पुगेको छ । सरकारलाई जतिसक्यो छिटो सस्तो लोकप्रियतायुक्त बजेट प्रस्तुत गरेर नेपालीको मन डाइभर्ट गर्न आतुर देखिन्छ । होइन भने मधेसीहरूको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ किन ध्यान दिँदैन ? सोचनीय छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्ष पार्टी काङ्ग्रेसले पनि मधेसीको मागलाई सम्बोधन गराउन प्रभावकारी भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कमजोर धरातलमा अडिएको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाप्रति विश्वास राख्ने ठाउँ रहँदैन ।