सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘द्वन्द्व समाधान र न्याय’ विषयक छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले भने, “द्वन्द्वका समयमा सेना र प्रहरीले राज्यको नीति, नियममा बसेर काम गरेका हुन्, माओवादी सेनाले राजनीतिक उद्देश्यका लागि लडेका हुन्, यसमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याइनुपर्छ ।”

सोही कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति कायम गराउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वका घटनालाई मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने गरी गृहकार्य गर्नुपर्ने तर्क गरे भने इन्सेकका अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको नौ बुँदे सहमति मालपोत कार्यालयको अधिकृतले गरेजस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष एवम् कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङ, बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ, सङ्गठका अध्यक्ष ईन्द्र अर्याललगायतका वक्ताले सत्य निरुपण आयोगले मुद्दालाई तामेलीमा राखे उजुरी गर्ने ठाउँको व्यवस्था नभएकाले ऐनले नभई पीडितले नै माफी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।