ओली नेतृत्वको सरकारले पक्षपातपूर्ण ढङ्गले आफ्नो दलनिकटका गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको सन्दर्भप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले घोर आपत्ति जनाएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अनियमितताबारे छलफल गर्न काङ्ग्रेसले मङ्गलबार भूकम्प प्रभावित १९ जिल्लाका सभापति, सांसद र त्यहाँ रहेका केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएको थियो । भेलामा बोल्ने अधिकांश सहभागीले सरकारले आफ्नो दलनिकटका व्यक्तिलाई खोजी–खोजी राहत दिने र अन्यलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक सामूहिक आवासमार्फत प्रभावित जनतालाई वर्षाअघि नै छानामुनि ल्याउने भाषण गरे पनि अझै त्यस सम्बन्धमा कुनै काम अघि नबढेको औँल्याउँदै भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गरिएका कर्मचारी र गैससको नियुक्ति पनि राजनीतिक पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाए । भेलामा रामचन्द्र पोखरेल, महेश आचार्य, नुवाकोट काङ्ग्रेसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी, काठमाडौं काङ्ग्रेसका सभापति सबुज बानियाँलगायतले सरकारी काम–कदमको आलोचना गरेका थिए ।

ज्ञातव्य छ, यसअघिको काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतस्परूप दिने भनी घोषणा गरेको दुई लाख अनुदान बिनासर्त तत्काल एकमुष्ट दिनुपर्ने माग काङ्ग्रेसले गरेको छ । अनुदान दिन सम्झौता गरेका परिवारलाई अनुदान दिन र जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने काम तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । काङ्ग्रेसले स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई लत्याएर गैससलाई परिचालन गरी आफूखुसी काम गर्दा स्थानीय क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।