मुलुकमा आर्थिक विकासले आवश्यक महत्त्व पाएन । राजनीतिक मुद्दाले आर्थिक मुद्दालाई सधैँ ओझेलमा पारिरह्यो । विगतमा बाह्य सल्लाहको आधारमा कतिपय नीतिगत गल्ती पनि भए । नेपालमा कृषिलाई दिइएको सहयोग, अनुदान रोकियो, तर भारतले उच्च आर्थिक वृद्धिको फलस्वरूप कृषिलाई बढी सहयोग र अनुदान दिन थाल्यो । फलत: हाम्रा किसानले आफैँ कृषि उत्पादन नगरी भारतीय बजारबाट किनेर खान थाले । यद्यपि केही वर्षयता कृषि र अन्य क्षेत्रले पुँजीगत र अन्य अनुदान पाउन थालेको छ । तर, विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन । अर्को कुरा, भूकम्पले दिएको पीडालाई अवसरमा बदल्न सकेनौँ र अहिले १४ वर्षमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि ०.७७ प्रतिशत हासिल गर्न पुग्यौँ । १०४८ अर्बको बजेट आकारमा त समस्या छैन, तर हिजो कार्यान्वयन नभएको अबचाहिँ कसरी के कारणले हुने भनेर भन्न सक्नुपर्छ । नत्र गफ किन पत्याउने ? पानीजहाज चलाउने कुरा मात्र गरेर त ६.५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुँदैन होला ?

उत्पादकत्व वृद्धि गरी उत्पादन बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले, कृषिलाई प्राथमिकता दिई अन्नबालीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम आउनुपर्छ र समग्र कृषिलाई दिने अनुदानको अलावा विशेष पकेट कार्यक्रम ल्याई थप सहयोग जुटाउनुपर्छ । अहिले हामीले शून्य शुल्कमा विदेशमा सामान पठाउने अवसर पार्‍यौँ भने पनि के पठाउने भन्ने समस्या छ । मूलभूत आवश्यकताको परिपूर्ति आन्तरिक उत्पादनबाटै हुनुपर्छ । पानीजहाज होइन कर्णाली–चिसापानी योजना कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ, जहाँ नेपालको पानी, चीनको पुँजी र भारतीय बजारको सदुपयोग होस्– यो नेपालीको चाहना हो ।

कर्मचारीको तलब बढ्नु राम्रो हो । किनभने आ.व. ०७२/७३ मा ज्याला/तलब वृद्धि ४.६ प्रतिशतले भयो भने मुद्रास्फीति दुई अङ्कमा रह्यो । भूकम्पले गर्दा तलब वृद्धिको माग कतैबाट भएन पनि, लाग्छ कर्मचारी नै यो चाहँदैनथे । अत: देश पुनर्निर्माणको लागि सहयोग जुटाउन व्यस्त सरकार र यसका अर्थमन्त्रीले योबारे सोच्ने कुरै भएन । वास्तवमा अहिले तलबबारे डा. महतको कुरा काट्नेहरूले गत वर्ष उनले तलब बढाएका भए निजको सत्तोसराप गर्थे होलान् । अनुत्पादक खर्च हुने, उत्पादनशील खर्च नहुने स्थितिमा मुद्रास्फीति अनियन्त्रित हुने डर छ । आधार वर्ष ०१५/१६ कमजोर (०.७७ प्रतिशत) भएकोले ४ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ला । चौधौँ तीनवर्षे योजनाले ७.१ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सकोस्, तेह्रौँले त २.९२ प्रतिशत हासिल गर्‍यो, ६ प्रतिशतको लक्ष्य थियो । यसै आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ अर्को वर्ष के होला भनेर ।

(विस्तृत जानकारीका लागि अन्तरविचार हेर्नुहोस् ।)