माओवादीले सरकार छोड्ने साइत हेरिरहेको र उसले प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सपना देखेको भए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सजिलै सत्ता छोड्ने र प्रचण्डको हातमा सरकारको नेतृत्व पुग्ने सम्भावना भने कमै मात्र देखिएको छ । पछिल्लो समयमा आफू लोकप्रिय बन्दै गएको र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्ध पनि सुधार हुँदै गएको विश्वास गर्ने ओली आफूले पद त्याग गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको ठान्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ आफैँ पद त्याग गर्न चाहनुहुन्न । ओलीले स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने घोषणा गरिसक्नुभएको छ, निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारका प्रमुखले बीचमै छोडेर हिँड्ने गरेको दृष्टान्त संसारमा विरलै पाइन्छ । ओलीले बजेट भाषणमार्फत आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरिसकेका हुनाले पनि निर्वाचनअघि उहाँले पद त्याग गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । अर्कोतिर संविधानको भाग ३३ सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार गठन भएको वर्तमान सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सकिने भए पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रावधान सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा छैन ।

नयाँ संविधान घोषणा भएलगत्तै सरकार बदलिन सक्ने व्यवस्था (धारा २९८) गरिएको र धारा २९८ को उपधारा १३ मा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको भए तापनि त्यसपछि नयाँ सरकारको गठन कसरी हुने भन्ने विषयमा संविधान मौन रहेको छ । त्यसैले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएर पारित नै भए पनि कामचलाउ सरकारका रूपमा ओली सरकारले नै निरन्तरता पाइरहने सम्भावना प्रबल छ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८(ख)मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा ‘प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ र, उपधारा १० मा ‘उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ’ भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै उल्लेख छैन ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त खड्गप्रसाद ओलीले सङ्क्रमणकालीन प्रावधानअनुसार सरकार गठन भएकै कारण मन्त्रिपरिषद्को आकार पच्चीसजनाको सीमामा नराखी प्रधानमन्त्रीको इच्छामाफिक चार दर्शनभन्दा बढीको बनाउनुभएको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको र विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको अवस्थामा पनि उहाँ पदमा कायम रहन सक्नुहुने वैधानिक अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर नयाँ प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन नगरेसम्म ओलीलाई पदबाट हटाउन वैधानिक रूपले सम्भव देखिएको छैन । संविधानको धारा ७६ सक्रिय हुन नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन हुनुपर्ने हुन्छ र धारा २९८ लाई पुन: सक्रिय गराउन सकिने अवस्था पनि छैन । यसप्रकारको रिक्तताका बीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासमा नलिएसम्म केही गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिँदैन । ओलीलाई विश्वासमा लिन काङ्ग्ेरस र माओवादीले ओलीकै सर्त मान्नुपर्ने स्थिति भएकोले पनि सरकार परिवर्तनको सम्भावना क्षीण भएको हो । अत्यन्त कमजोर, रुग्ण, अदूरदर्शी र अपरिपक्व संविधान बनेका कारण यस किसिमको संवैधानिक असहजता पैदा भएको हो । संविधानकै कारण सरकार ढलेर पनि नढल्ने अनौठो स्थिति पैदा हुने सम्भावना देखिएको छ ।