आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा विश्वस्त भएपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेसम्मको घोषणा गर्नुभएको छ । बजेटमार्फत आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन गराउने बताएको ओली सरकारले एक वर्षपछि प्रादेशिक र डेढ वर्षपछि संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । ओलीको यस्तो घोषणाले उहाँ संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराएर मात्र प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने सोचमा रहनुभएको स्पष्ट गरेको छ । तर, ओलीका निकटवर्तीहरूको भनाइ भने केही भिन्न पाइएको छ । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन आफैँ गराउन चाहनुहुन्छ र दलहरूसँग कुरा मिले आगामी माघ–फागुनमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मानसिकता उहाँले बनाउनुभएको छ । स्थानीय निर्वाचन आफू नेतृत्वको सरकारले गराएपछि प्रादेशिक चुनाव प्रचण्डको र संसदीय निर्वाचन शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न गराउने चाहना ओलीले राख्नुभएको प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूको भनाइ छ । तर, ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार यही हैसियतमा मङ्सिरसम्म अस्तित्वमा रहने भने सम्भावना न्यून भएको छ ।

बजेट प्रस्तुतपछि लोकप्रिय बनेको र प्रचण्डलाई काबुमा लिएपछि बलियो भएको ठान्ने खड्गप्रसाद ओलीलाई साउनको पहिलो साताभित्र माओवादीले साथ छोड्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यसै साता अस्ट्ेरलिया प्रस्थान गर्ने र फर्किएपछि सरकारबाट बाहिरिने विषयमा पार्टीभित्र निर्णायक छलफल गर्ने सोच उहाँले बनाउनुभएको छ । माओवादी पार्टीभित्र ओलीलाई विस्थापित गर्नेभन्दा पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउन प्रचण्ड सफल हुनुभएको छ । त्यसैले अब माओवादीले कुनै पनि दिन ‘भद्र सहमति’अनुसार ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय लिन सम्भव छ र यस्तो निर्णय कुनै अप्रत्यासित घटना भएन भने आगामी साउनको पहिलो सातासम्ममा भइसक्नेछ । ओलीको कार्यशैली र व्यवहार वाम गठबन्धनको रक्षा गर्ने प्रकारको नभएकोले वाम गठबन्धनको रक्षाकै लागि पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ठहर प्रचण्डले गर्नुभएको हो । यदि सौहार्दपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ओली तयार हुनुभएन भने माओवादीले सरकार छोड्ने र कांग्रेसको समर्थन लिएर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सोच माओवादी नेतृत्वले बनाएको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसले एकपटक नराम्रोसँग धोखा पाएकोले माओवादीसँग कुनै किसिमको सहमति बनाउने कुरामा काङ्ग्रेस नेतृत्व पूर्णत: सचेत छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सत्ता गठबन्धन गर्न कांग्रेस सजिलैसँग तयार हुने देखिँदैन । त्यसैले ओली सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनका निम्ति कांग्रेस र माओवादीबीच छलफल हुन सक्ने देखिन्छ । ‘पहिले कांग्रेससँग सहमति गर्ने त्यसपछि सरकार छोड्ने’ माओवादीको चाहना हुनसक्छ, तर कांग्रेसले भने पहिले सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि मात्र सरकार गठनबारे छलफल गर्ने अडान लिन सम्भव छ । कुनै तेस्रो पक्षले विशेष तत्परता लिएको अवस्थामा मात्र कांग्रेस र माओवादीबीच सहमतिको सम्भावना छ ।

कथंकदाचित माओवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धन बन्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा खड्गप्रसाद ओलीका अगाडि पाँचवटा विकल्प रहनेछन् । पहिलो, सरकार छोडेर प्रतिपक्षी भूमिकामा बस्न तयार हुने, दोस्रो विश्वासको मत लिने र मत प्राप्त नभए संसद् विघटन गरी ६ महिनाभित्र संसदीय निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने, तेस्रो, नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको संयुक्त सरकारलाई बाहिर बसेर समर्थन दिई माओवादीलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने प्रयास गर्ने, चौथो कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने र पाँचौँ, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरी विद्यमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेबाहेक अरू कुनै विकल्प ओलीसँग रहने देखिन्न । उल्लिखित पाँचमध्ये ओलीको रोजाइमा कुन विकल्प पर्ने हो अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन । ओलीको पृष्ठभूमि र चरित्रका आधारमा भन्नुपर्दा उहाँ ‘अनप्ेरडिक्टेबल’ अर्थात् अनुमान नै गर्न नसकिने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले उल्लिखित पाँचमध्ये कुनै पनि विकल्प ओलीले रोज्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

बजेटअघि नै ओलीलाई विस्थापित नगर्नु ठूलो भूल थियो भन्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुग्नुभएको छ । अब धेरै लामो समयसम्म ओलीलाई बोक्दा अनपेक्षित ढङ्गले राष्ट्रिय सङ्कटहरू पैदा हुनसक्ने आशङ्का बढेकाले पनि प्रचण्ड ओलीलाई विस्थापित गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । २०७३ साल शुरु भएपछि दोस्रोपटक पैदा हुन लागेको खड्गो खड्गप्रसादले कसरी काट्न सक्नुहोला जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।