युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलको आदेशअनुसार तयार पारिएको खेलकुद ऐनको मस्यौदामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई खेलकुदको सर्वेसर्वा बनाइएको छ । उक्त मस्यौदाको परिच्छेद ६ को दफा १८ मा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको व्यवस्था गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको उद्देश्यअनुरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा काम गर्न ओलम्पिक कमिटीको गठन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै दफा १८ बमोजिम एनओसी उत्तराधिकारवाला स्वशसित र सङ्गठन संस्था हुने उल्लेख गर्दर्ै व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, परिषद्को हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन । किनकि परिषद्ले अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको छ ।

त्यस्तै दफा २० को ४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकभन्दा बढी राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी कायम भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई यसबमोजिम गठन भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी मानिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । जब कि खेलकुद ऐन पटकपटक संशोधन हुँदासमेत ओलम्पिकलाई यसरी महत्त्व दिएको कतै उल्लेख छैन । यो मस्यौदा तयार गर्दा खेलकुद मन्त्रालय र ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीको मिलोमतो रहेको सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अन्यथा खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्नका लागि स्थापित संस्थालाई मन्त्रालयका पदाधिकारी कदापि यस्तो महत्त्व दिने थिएनन् । यहाँ दालमा कालो देखिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले ओलम्पिकबाट आर्थिक लाभ लिएर यस्तो हर्कत गरेका हुन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो मस्यौदाले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेको छ । सर्वोच्चले ०६८ साल असोज १८ गते गरेको फैसलामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई अवैधानिक भनेको छ । यसरी सर्वोच्चले नै अवैधानिक भनेको संस्थालाई कसरी कसरी ऐनमा प्राथमिकताका राख्न मिल्छ ? र अन्य परिषद्का दर्ता भएका सङ्घलाई किन राख्न मिल्दैन त्यो अहम् प्रश्न बनेको छ । तसर्थ ओलम्पिक कमिटीको दीर्घकालीन सोच राखेपलाई विघटन गर्ने र खेलकुदमा हालिमुहाली गर्न ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको इसारामा यो ऐन मन्त्रालयले निर्माण गरेको देखिन्छ । अझ मन्त्रालयका कर्मचारीले यो मस्यौदामा चलाखीपूर्वक राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई स्थान दिएर सातदोबाटोमा एउटा मात्रै नभई दुइटा ओलम्पिक कमिटी भएको प्रस्ट पारेको छ । साथै अहिलेको ओलम्पिक कमिटी नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नभई राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी भएकोसमेत स्पष्ट पारेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव चूडामणि पौडेलले जीवनरामको इसारामा यो मस्यौदा तयार गरेको थाहा भएको छ । पहिले जीवनराम विरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएका पौडेल अहिले जीवनरामको हनुमानको रूपमा प्रस्तुत हुनुले पनि मस्यौदा तयार पार्दा ठूलो खिचडी पाकेको हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अन्यथा हिजोसम्म जीवनरामलाई फुटेको आँखाले समेत देख्न नसक्ने पौडेल कसरी जीवनरामको नजिक भए र हनुमानी पारामा उत्रिए त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । सुनिनमा आएनुसार खेलकुद महासङ्घका एक पदाधिकारी र पौडेल नातामा एकदमै नजिक भएका कारण जीवनरामसँग उनको प्रेम फक्रिएको भन्नेहरूको पनि खेलकुदमा कमी छैन ।