सशस्त्र प्रहरी बलको एक समूहबाट कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा एक विकलाङ्ग महिलामाथि भएको बलात्कारको घटनाका सम्बन्धमा केन्द्रीय अनुसन्धान टोली गठन गरेर थप अनुसन्धान गर्न संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गत जेठ ३० गते भएको सो बलात्कारको घटनामा धेरै प्रहरीको संलग्नता भएको भनिए पनि केवल दुई जनालाई मात्रै पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइएको भन्दै त्यसबारे अनुसन्धान टोली गठन गर्न समितिको शुक्रबारको बैठकले गृहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा निरोधात्मक कार्यक्रम ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी बैठकले सो घटनामा पीडित भएकी महिलालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श दिनसमेत गृहलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सांसदहरुको एक टोलीसमेत गठन गरेर घटनाबारे समितिले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । सांसदहरुले बोल्न नसक्ने ती महिलाले सङ्केतमार्फत आफूलाई १० जनाले बलात्कार गरेको जानकारी दिए पनि प्रहरीले केवल दुईजनालाई मात्रै कारबाही चलाउनुले थप दोषीलाई उम्काउन खोजिएको आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरुले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीबाटै बलात्कारको घटना हुनु लज्जाको विषय भएको भन्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रहरी सङ्गठन सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए । बैठकमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यस घटनामा समग्र सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठनलाई नै जोड्नुभन्दा केही व्यक्तिको आपराधिक क्रियाकलापका रुपमा लिनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

यस्तै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले घटनामा संलग्न सशस्त्र प्रहरीका हबल्दार राजु थारु र जवान लोकराज अवस्थीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जानकारी दिए भने सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले घटनामा आफ्नो सङ्गठनको सदस्यको सहभागिताप्रति माफी माग्दै दोषीलाई ढाकछोप गर्ने र उन्मुक्ति दिने सोच्नसमेत नसक्नेमा आश्वस्त पारे ।