– अर्पण खरेल

०६२/६३ को आन्दोलनपछि राजसंस्थाको बहिर्गमन भएर राजा ज्ञानेन्द्र साधारण नागरिकमा रूपान्तरण भएको पनि करिब दश वर्ष पुग्न थालिसकेछ । परिवर्तनको यो दश वर्षमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीले आमजनतालाई सुख, समृद्धि, शान्ति कति दियो भन्ने कुरासँगै नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थिरता र गति लिएर कत्तिको अगाडि बढ्न सकिरहेको छ भन्ने दुवै महत्त्वपूर्ण कुराहरू एकसाथ जोडिएर आउने रहेछ । तर, विडम्बना सन्तोषजनक रूपमा त्यो दुवै भएको देखिँदैन ।

परिवर्तनसँगै आमजनताको राष्ट्रसँगका अपेक्षामा पवन बदलाव आएका छन् । सबैको आ–आफ्नो मेनुअनुसारका अपेक्षा र महत्त्वाकाङ्क्षाहरू राष्ट्रसँग छ । राष्ट्रियताको परिभाषा धर्मको नाममा, जातीयताको नाममा भूगोल तथा प्रदेशको नाममा फरक–फरक रूपमा बाँडिएर विभाजित भएर व्याख्या हुँदै गइरहेको छ । राष्ट्रियतालाई आ–आफ्ना हिस्साका फरक–फरक स्वार्थहरूसँग जोडेर हेर्ने–बुझ्न थालिएको छ ।

नयाँ संविधान जनताले जसोतसो कष्टसँग प्राप्त त गरे, तर त्यसलाई आमहृदयले स्वीकार गरेर मनभित्र राख्न सकेका छैनन् । संविधानको विषयमा देखिएका मतभेद र मनभेदले तराईको जीवन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । हिमाल, पहाड र तराईका नेपालीबीच जुन किसिमको भाइचारा थियो अहिले एक–अर्कामा शङ्काले हेर्ने वातावरण बढेर गएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नाकाबन्दीपछिका आमजनताका समस्या यथावत् नै छन् । पुनर्निर्माणको कामका कुनै चरणमा प्रवेश हुन सकिएको छैन । अझ त्योभन्दा पनि भूकम्पबाट पीडित जनताले पूर्ण रूपमा राहत पाउन सकेका छैनन् । भारतीय नाकाबन्दी अहिले नरहे पनि जनताले अझै सहज र सुपथ मूल्यमा सामान पाउन सकेका छैनन् ।

सरकार बनाउने र भत्काउने खेल भनेर नियमित ६ वर्षमा नयाँ प्रधानमन्त्री दोहोरिएर–तेहेरिएर आउने सिलसिला पनि जारी नै छ । यसबीच परिवर्तनको दश वर्षमा राजसंस्था र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चर्चा–परिचर्चा भने यथावत् रूपमा चलिरहेको देखिन्छ । केही नेताले बेलाबेलामा पूर्वराजाको हालत बनाइदिन्छौँ भन्दै एक–अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप र चर्काचर्की गरिरहेका पनि हुन्छन् । विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक बुद्धिजीवीहरूलाई पनि उनको रागले अझै नछाडेको देख्न सकिन्छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चियागफ भेटघाट सबै ठाउँमा राजनीतिक चर्चासँगै पूर्वराजाको कुरा आइहाल्छ ।

राजसंस्था फेरि आउँछ–आउँदैन, बीपीपुत्रले के भने ? चीन या भारत के चाहन्छ ? पूर्वराजाले बैंककमा चिनियाँ र भारतीय कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट गरे रे ? दिल्लीमा पनि गोप्य भेटघाट भयो रे ? नाति हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउन गृहकार्य भा’छ रे ? यी चर्चा–परिचर्चा चियागफ भने निरन्तर चलिरहेका छन् राजनीतिक बजारमा । अझ राजावादीहरूका कुरा झन् अलि कडा नै हुने गर्छन् । खासमा यी चर्चा–परिचर्चाले राजसंस्थाको कुनै पनि स्वरूप अब फेरि आउने–नआउने या पछि आउनसक्ने अड्कल लगाउन सकिने भने होइनन् । यी तत्काललाई महत्त्वपूर्ण र त्यति धेरै अर्थ राखिहाल्न सक्ने कुरा पनि होइनन् । तर, राजनीतिक वृत्तमा भित्र–भित्र र आमजनतामा खुला रूपमा चर्चा–परिचर्चा यही कुराको नै बढी भएको देखिन्छ ।

०६२/६३ मा राजसंस्था नराख्ने निर्णय दलहरूले गर्दा सय–दुई सयको सङ्ख्यामा पनि राजाको समर्थनमा सडकमा कोही देखिएका थिएनन् । माघ १९ को कदमपछि त राजा झन् शक्तिशाली बनेको अवस्था थियो । तर, अहिले त्यसविपरीत माहोल छ । आजको दिनमा राजा एउटा साधारण नागरिकमा रूपान्तर भइसकेका छन् । राजनीतिक शक्ति उनको क्षीण, जीर्ण या टुटेको छ । तैपनि जनता ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै उनीबाट अपेक्षा गरिरहेका छन् । पूर्वराजा कहीँ–कतै जाँदा समर्थनमा जुन भीड देखिन्छ, जुन न्यानो तथा आत्मीय स्वागत पूर्वराजाले पाउँछन्, त्यत्तिको गाउँ–गाउँमा सङ्गठन र कार्यकर्ता भएर शक्तिमा रहेका नेताहरूले पाएको देखिँदैन । अझ अचम्म त के भने दिन दुगुना रात चौगुना जनताको भावना पूर्वराजाप्रति सकारात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ यसको सूक्ष्म विश्लेषण भने कतै भएको देखिन्न । राजनीतिक वृत्तमा राजाको समर्थनमा पनि जनता छन् भन्ने कुराको खासै चासो कसैले राखेको पाइँदैन । तर, आमजनतामाझ राजसंस्थाप्रतिको कुतूहल चरम रूपमा छ । सरकारमा रहेका केही मन्त्रीले त खुलेरै राजसंस्थाको माग गरेको पनि देखिन्छ । राप्रपा नेपालका निवर्तमान युवामन्त्री विराज विष्टको राजीनामा प्रकरणदेखि अहिलेका भूमिसुधारमन्त्री रामकृष्ण सुब्बाको राजसंस्थाप्रतिको अभिव्यक्ति यसका उदाहरण हुन् । आखिर लोकतन्त्रमा किन राजाप्रति सहानुभूति र आकर्षण बढ्दै छ ? यो अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय भने बनेको छ ।

साधारण नागरिकको रूपमा शालीन जीवनशैलीमा पूर्वराजा परिवारसँग रमाइरहेका छन् । नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा मौसमी भ्रमण गर्ने, मठमन्दिर घुम्ने क्रममा प्रत्यक्ष भेटिएका जनतासँग सुख–दु:ख, हालचाल बुझ्नेबाहेक अरू राजनीतिक अभीष्टले कुनै राजनीतिक गतिविधि गरेको कहीँ–कतै देखिँदैन ।
पूर्वराजा जहाँ पुग्छन्, सुरक्षाकर्मीलाई पनि हम्मेहम्मे हुने गर्छ भीडलाई सम्हाली उनलाई सुरक्षा दिनका लागि । केही नेताहरू पूर्वराजाप्रति कटाक्ष गरेर बोल्ने कारण राजसंस्थाप्रतिको जनताको देखिएको आकर्षण नै हो भन्ने एकथरी राजावादी पनि छन् । राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूलाई पनि जनता आऊ देश बचाऊ भनेर सम्झाउनुपर्ने बाध्यता फेरि पूर्वराजाको छ ।

नेपालमा निरन्तर बढ्दै गइरहेको राजनीतिक अस्थिरता पटके शैलीमा आइरहने र गइरहने सरकार, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताजस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरूका प्रस्ट र बलियो अवधारणा नआउनु, विभिन्न साम्प्रदायिक तथा देश टुक्र्याउनेसम्मका सुनिने आवाजले गर्दा जनतामा केही फ्रस्टेसन भने नभएको होइन ।

राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रजस्ता मुद्दाको टुङ्गो प्रत्यक्ष जनताबाट नगरिएको भन्ने जनगुनासो अहिले पनि छँदै छ । सङ्घीयताले मुलुकलाई हित नगर्ने धारणा राख्ने उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीदेखि लिएर संसद्मा फरक मत राखेर राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा बोकेका कमल थापा पनि यही सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनको यो दश वर्षमा जसले जे भने पनि पूर्वराजाप्रति जनताको केही आकर्षण या सहानुभूति हुँदैनभएको भने होइन, भलै बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थामा उनको यो शक्तिको कुनै महत्त्व होला–नहोला । तर, राजनीतिक बजारमा चर्चा–परिचर्चामा राजसंस्थाले कहीँ–कतै प्रवेश भने निरन्तर पाइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डताजस्ता अति संवेदनशील विषयमा स्पष्ट अवधारणा बनाउन नसकेका कारणले गतिहीन दिशामा मुलुकको राज्यप्रणाली मोडिने खतरा उत्पन्न भएको भन्ने आमजनताको धारणा रहेको छ । यी सबै कारणले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने राजसंस्थाको कुनै स्वरूप भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको मनोविज्ञान बढ्दै गएको देखिन्छ ।
(हाल जापान)