– लेनिन विष्ट

हामी चार हजार बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको रकम जोड्दा ८० करोड हुन्छ । यति रकमले १०–२० मेगावाटको विद्युत् परियोजना बन्न सक्छ । व्यक्ति–व्यक्तिलाई रकम दिँदा कोही बाइक किनेर फोगटमा घुमी हिँड्ने, कोही जाँडरक्सीमा भुलेर मस्तराम बन्ने, कोही जुवातासमा भुल्ने, यसरी ९५ प्रतिशत साथीहरू बिग्रिएका देखियो । योग्य ठहरिएर पाँच लाख रकम बुझी बहिर्गमन गर्ने साथीहरूको हालतका आधारमा भनिएको यो । केही रकम त सदुपयोग हुन पनि सक्ला, तर धेरैचाहिँ क्राइममै फस्न सक्ने देखिन्छ । हतियार किन्न सक्छन्, हिजो जसले बद्नाम गरिदियो तिनमाथि प्रतिशोध साध्ने भावनाले पनि बहिर्गमित युवालाई अपराधको बाटोमा धकेल्न सक्छ, त्यसका लागि यो दुई लाख रकम सहायक सिद्ध हुन सक्छ । हतियारसँग जोडिएका सदस्य हुनाले गलत तत्त्वले विभिन्न प्रलोभन दिएर दुरुपयोग गराउन सक्ने खतरा पनि छ । यसरी क्राइमको रेट बढ्न सक्ने हुनाले बरु देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुगोस् भनेर उक्त एकमुष्ट ८० करोड विकास आयोजनामा लगाउने सोचको कुरा गर्नुपरेको हो । पुन: स्मरण गराउन चाहन्छु कि बहिर्गमित लडाकुहरू हतियारसँग ट्रेन्ड भएको शक्ति हुन्, यिनलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने कि जथाभावी छोडिदिने ? यो राज्यले समयमै सोच्नुपर्छ ।

‘अयोग्य’को बिल्ला भिराएर अलपत्र पारिएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका लडाकुलाई यसपालिको बजेट भाषणमार्फत राज्यले दुई लाख रकम प्रदान गर्ने भएको छ । पहिले नै निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन नगरिएको यस मामलामाथि ध्यान पुर्‍याएकोमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबैलाई साधुवाद छ । तर, हामी दुई लाखका लागि मात्र लडेका थिएनौँ भन्ने पनि सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । हामीले लडेर गणतन्त्र ल्यायौँ । यसका लागि हामी सम्मानको हकदार छौँ । यस विषयमा विचार गरिनुपर्छ ।

गत जेठ २० गते बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सम्पन्न भएको छ । सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू उक्त ऐतिहासिक सम्मेलनमा आतिथ्यता ग्रहण गर्न आउनुभयो । सम्मेलनमा पनि हामीले रकमको कुरा ठूलो होइन हामीमाथि लगाइएको ‘अयोग्य’ भन्ने शब्दले चाहिँ हामीलाई घोचिरहेको छ भन्ने तथ्य उठायौँ । को योग्य र को अयोग्य भन्ने कुरा त काम गर्दै जाँदा देखिने कुरा हो । हामीले आफूलाई योग्य साबित गरेर देखाउनु छ । यसर्थ सरकारले हामीलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउन लागेको रकमलाई देशकै हितमा प्रयोग गराउने अवधारणा हामीले बनाएका छौँ । ‘योग्य’ कहलिएर रकम बुझी हिँडेका मानिसहरू अहिले के–कस्तो स्थितिमा छन् भन्ने पनि हामीले देखे–सुनेकै कुरा हो ।

उपलब्ध हुन लागेको दुई लाख रकमको विषयमा थप भन्नुपर्दा यो रकम व्यक्ति–व्यक्तिले बुझेर बालुवामा पानी हालेसरह भई खेर जानुको साटो राज्यकै हितमा सदुपयोग होस् भन्ने हाम्रो अन्तस्करणको चाहना छ । यसका लागि राज्यले एउटा ठोस नीति–नियम वा कानुन नै बनाएर यसलाई सही कार्यमा सदुपयोग गर्ने प्रोजेक्ट तयार गरिदेओस् भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यो रकम व्यक्ति–व्यक्तिले बुझेर लिए त्यत्तिकै सकिन सक्छ, तर कुनै ठूलो प्रोजेक्टमा सामूहिक लगानी हुन सक्यो भने हाम्रा साथीहरूले रोजगारी पनि पाउँछन् । तसर्थ, राज्य र बाह्य निकायको समेत विज्ञ समूह बनाएर के कुरामा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचियोस्, यस्तो प्रोजेक्ट तयार गरियोस् जो पूर्ण सरकारी पनि नहोस् र त्यो एनजीओकरण हुनुबाट पनि पूर्णरूपेण बचोस् । जसले हामीलाई रोजगारी मिल्छ भने राज्यलाई पनि हित हुन्छ ।

जस्तो कि, हामी चार हजार बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको रकम जोड्दा ८० करोड हुन्छ । यति रकमले १०–२० मेगावाटको विद्युत् परियोजना बन्न सक्छ । व्यक्ति–व्यक्तिलाई रकम दिँदा कोही बाइक किनेर फोगटमा घुमी हिँड्ने, कोही जाँडरक्सीमा भुलेर मस्तराम बन्ने, कोही जुवातासमा भुल्ने, यसरी ९५ प्रतिशत साथीहरू बिग्रिएका देखियो । योग्य ठहरिएर पाँच लाख रकम बुझी बहिर्गमन गर्ने साथीहरूको हालतका आधारमा भनिएको यो । केही रकम त सदुपयोग हुन पनि सक्ला, तर धेरैचाहिँ क्राइममै फस्न सक्ने देखिन्छ । हतियार किन्न सक्छन्, हिजो जसले बद्नाम गरिदियो तिनमाथि प्रतिशोध साध्ने भावनाले पनि बहिर्गमित युवालाई अपराधको बाटोमा धकेल्न सक्छ, त्यसका लागि यो दुई लाख रकम सहायक सिद्ध हुन सक्छ । हतियारसँग जोडिएका सदस्य हुनाले गलत तत्त्वले विभिन्न प्रलोभन दिएर दुरुपयोग गराउन सक्ने खतरा पनि छ । यसरी क्राइमको रेट बढ्न सक्ने हुनाले बरु देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुगोस् भनेर उक्त एकमुष्ट ८० करोड विकास आयोजनामा लगाउने सोचको कुरा गर्नुपरेको हो । पुन: स्मरण गराउन चाहन्छु कि बहिर्गमित लडाकुहरू हतियारसँग ट्रेन्ड भएको शक्ति हुन्, यिनलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने कि जथाभावी छोडिदिने ? यो राज्यले समयमै सोच्नुपर्छ । कसैले राज्यबाट रकम लिएर राज्यलाई नै हानि हुने काम गर्छ भने यस्तो हुनुबाट मुलुकलाई जोगाउनैपर्छ ।

हामीले यो दुई लाखले खास केही गर्न सक्दैनौँ । पसल खोलौँ दश–पन्ध्र लाखको लगानी चाहिन्छ, अरू काम गर्न पनि यस्तै हो । त्यसैले सामूहिक लगानी गर्न सकियो भने राज्यको लागि केही गरेजस्तो पनि हुने भयो । हामी त हिजो पनि राज्यकै लागि लडेका हौँ । अब राज्यलाई पनि होस् र हामीलाई पनि प्रतिफल मिलोस् । राज्यले पनि गर्व गर्न सकोस् र हामीले पनि गर्व गर्न सकौँ, साथमा रोजगारी पनि मिलोस् । अर्को कुरा, यो रकम जनताको एक–एक रुपैयाँ करबाट आएको पैसा हो । यो पैसाको सदुपयोग भएन भने हामी आफैँलाई आत्मग्लानि हुन्छ । त्यसैले, यदि राज्यले हाम्रो यो कुरा सुनेर गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिएन भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ ।

सामूहिक लगानीको सवालमा बाह्य निकायबाट समेत सहयोग जुटाउन सकिन्छ, यदि असी करोडको सामूहिक लगानीमा हामी अघि बढ्न सक्यौँ भने । यति मात्र नभई द्वन्द्वबाट निस्केर लडाकुले यस्तो सिर्जनात्मक काम पनि त गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि विश्वमा प्रवाहित हुन्छ । हामीले आफ्नो सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनमै पनि सामूहिक लगानीको कुरा उठाइसकेका छौँ । केही साथीहरूले व्यक्तिगत रूपले नै रहक बुझ्ने कुरा गरे पनि अधिकांश साथीहरू सामूहिक लगानीका लागि तयार छन् । यो कन्सेप्ट सुन्ने सबैले राम्रै हो भनेका पनि छन् । तसर्थ, सरकारले एउटा उपयुक्त प्रोजेक्ट र कार्यविधि बनाएर त्यसको सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

अन्त्यमा, हामीलाई अयोग्य भनेर अपमानित गरिएको छ, यसरी अपमानित तुल्याएर अलपत्र पार्नेहरूलाई हामी त्यत्तिकै छोड्नेवाला छैनौँ । समय बलवान् हुन्छ, हामी उचित समयको प्रतीक्षामा छौँ ।