– ई. महेन्द्र पराजुली

पुनर्निर्माण प्राधिकरण एमालेको दुहुनो गाई भएको छ । एकलौटि रूपमा प्राधिकरणलाई चरम एमालेकरण गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । एमालेनिकट गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएर अर्बौँ रुपैयाँबराबरको काम सुम्पिएको छ । ठ्याक्कै यस्तै अवस्था छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, अनि युवा परिषद्मा पनि । पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा परिषद् एमालेको भर्तीकेन्द्र भएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्न प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र न्याय तथा कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले प्रभावमा पारी प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र माननीय न्यायाधीशहरूको स्वार्थ मिलेपछि मिलेमतोमा नियोजित रूपमा कार्कीलाई पाँचौँ नम्बरमा राखे । संवैधानिक निकाय सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश र राजदूतमा एकलौटि गरेको छ एमालेले । रिसइबी मात्र साँध्न बिनाकारण राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गलत परम्परा बसाली नजिर स्थापित गरे प्रधानमन्त्री ओलीले ।

काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकारको एउटा घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण प्रभावकारी नभएको भन्दै मच्चिएर सरकारको तीव्रतम् आलोचना गरेको धेरै समय भएको छैन । स्मरण गर्न जरुरी छ कामरेड ओलीले कि के–कति राहत कहाँबाट आयो, के–कति कहाँ र कसरी वितरण भयो, त्यसको हिसाबकिताब र विवरण पारदर्शी भएर सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने कुरा छाँट्ने ओलीले त्यसबेला संयुक्त सरकारको संस्कार र मर्यादाविपरीत नाटक मञ्चन गरी अध्यक्ष पदको दम्भ देखाई सरकारमाथि सुनियोजित रूपमा कडा प्रहार गरेका थिए । हेक्का रहोस् ओलीलाई, संयुक्त सरकारमा एमालेबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मानवीय संवेदनामाथि खेलवाड गर्दै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् । ०७२ वैशाखको भूकम्पको कारण उच्च जोखिममा रहेका, बाढीपहिरोको कारण विस्थापित भएका बस्ती सार्न, उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय १५ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । दराजमै थन्किएका छन् निर्णय लावारिस अवस्थामा । निर्णयको उपहास गर्दै कानमा तेल हालेर बसेका छन् प्रधानमन्त्री ओली । भूकम्पबाट प्रभावित उद्योगहरूलाई दिइने पुनर्कर्जा ‘कोष सञ्चालन कार्यविधि’ अनुसार सञ्चालनमा ल्याएको छैन सरकारले । अघिल्लो सरकारले दातृनिकायबाट जुटाइदिएको ठूलो सहयोग रकमबाट केही अंशसम्म पनि खर्च गर्न सकेन सरकारले ।

असार २१ गते राति वर्षासँगै भोटेकोसीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले व्यापक क्षति पुर्‍याई लिपिङ, कोदारी, तातोपानी क्षेत्रका करिब ६ दर्जन घर बगेका छन् । झन्डै २ सय परिवार विस्थापित भएका छन् । भूकम्पको कारण घरहरू रित्तै भएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन । बाढीको कारण कोदारी राजमार्ग बन्द अवस्थामा छ । सञ्चार सम्बन्धसमेत विच्छेद भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का विज्ञ प्रदीपकुमार मूल र चाइनिज एकेडेमिक अफ साइन्सेसका वैज्ञानिक डा. विकाई वाङले भारी वर्षाको कारण तिब्बतको जाङ्बु (खासा)देखि नेलामबीचको क्षेत्रमा पहिरो गएर भोटेकोसी थुनिएको बताए तापनि स्थानीय बासिन्दा त्यो भनाइ मान्न तयार छैनन् । तिब्बतमा हिमताल फुटेर यस्तो नियति भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । यसभन्दा अघि पनि पटकपटक हिमताल फुटेर नेपालतर्फ क्षति भएको थियो । चीनबाट सूचना प्राप्त नभएको कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको सरकारकै उच्चतहका अधिकारीले बताएका छन् । भारत र नेपालबीच तत्कालै सूचना आदान–प्रदान हुने विधि भए तापनि चीन र नेपालबीच भने छैन । यसतर्फ किन गम्भीर छैन सरकार ? बाढीपहिरोको कारण पाँच दर्जनको मृत्यु भएको, तीन दर्जन बेपत्ता भएका, त्यस्तै गरेर चट्याङको कारण ६२ जनाको मृत्यु भएको र एक सय ४४ जना घाइते भएका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मर्ने त मरेर गए, पीडितका दैनिकी झनै कष्टकर बन्दै गएका छन् । पीडामाथि थप पीडा दिएको छ सरकारले बाँच्नेहरूका लागि पनि ।

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले संविधान कार्यान्वयन गर्ने स्वाङ गर्दै चुनावी कार्यसूची सार्वजनिक गरे पनि त्यसको आवश्यक पूर्वाधार तथा राजनीतिक सहमति जुटाएन । प्रधानमन्त्रीले एकलौटि रूपमा चुनाव घोषणा गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले मात्र नभएर सरकारको दोस्रो घटक माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनायो । १३८ वटा कानुन बनाउन बाँकी नै छ संसद्बाट । चुनावी कार्यसूची निर्वाचन नगराउने नियतले तयार गरेको बनिबनाउ रणनीति मात्र हो एमालेको । साउनभित्र सम्पूर्ण तयारी पूरा नभए मङ्सिरमा निर्वाचन हुन नसक्ने जानकारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले असार २४ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा दिएका हुन् । स्थानीय तह सिमाना र सङ्ख्या निर्धारण आयोगलाई अनावश्यक दबाब दिए आयोगबाट राजीनामा दिने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले राज्य व्यवस्था समितिमा बताएका छन् । भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई निर्देशन दिए पनि प्रतिवेदन बुझाउने म्याद २०७३ फागुन रहेको छ ।

सरकारले कालोबजारी गर्नेको सजाय १० वर्षबाट घटाएर एक वर्ष बनायो । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन गरेर निजी विद्यालय खोल्न नपाउने व्यवस्था गरि निजीक्षेत्रको लगानी रोकिएको छ । नेपालको पैसा बिदेसिन प्रोत्साहित गरेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित गरी राज्यको चौथो अङ्ग प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने, प्रेसको भूमिका सङ्कुचित गर्ने आशयले संविधानसँग बाझिने ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका (बाफिया) २०७३ ल्याई प्रेसमाथि कैँची चलायो सरकारले । २०६२/०६३ मा प्रेसले खेलेको भूमिकाको नजरअन्दाज गर्दै अवमूल्यन गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले । पत्रकारको भावनामा चोट पुर्‍याए ।

एमाले सभासद् सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठको विशेष पहल र अगुवाइमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) संसद्को अर्थ समितिबाट पारित भए तापनि ‘बाफिया’को चौतर्फी आलोचना र व्यापक विरोध भएपछि सरकार विधेयक अर्थ समितिमै पठाउन बाध्य भयो । इच्छाराज तामाङ र उदय नेपाली श्रेष्ठले ठूलै चलखेल गरी उपसमितिमा रहेका अन्य सभासद्लाई समेत प्रभावमा पारी आफूअनुकूल हुने गरी विधेयक तयार गरेका थिए । यस्तै, सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्नेगरी प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई कानुनी रूपमै प्रतिष्ठानको दर्जा दिने विधेयक पेस गरेको छ सरकारले संसद्मा । स्मरण रहोस्, मनमोहन मेडिकल कलेज एमालेबाट सञ्चालित कलेज हो । कस्तो र कसको सरकार हो यो ? ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार संविधान, ऐन, कानुन मिच्दै, गलत व्याख्या र प्रयोग गर्दै जाने अनि संसद्ले विधेयक फिर्ता गर्ने, छानबिन समिति बनाउने, निर्देशन गर्ने, लाजसरम पचेको नकच्चरो सरकारलाई के विशेषणले विभूषित गर्ने ? इम्पेरियर न्यु क्लोथको बादशाहजस्तै भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण एमालेको दुहुनो गाई भएको छ । एकलौटि रूपमा प्राधिकरणलाई चरम एमालेकरण गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । एमालेनिकट गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएर अर्बौँ रुपैयाँबराबरको काम सुम्पिएको छ । ठ्याक्कै यस्तै अवस्था छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, अनि युवा परिषद्मा पनि । पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा परिषद् एमालेको भर्तीकेन्द्र भएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्न प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र न्याय तथा कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले प्रभावमा पारी प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र माननीय न्यायाधीशहरूको स्वार्थ मिलेपछि मिलेमतोमा नियोजित रूपमा कार्कीलाई पाँचौँ नम्बरमा राखे । संवैधानिक निकाय सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश र राजदूतमा एकलौटि गरेको छ एमालेले । रिसइबी मात्र साँध्न बिनाकारण राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गलत परम्परा बसाली नजिर स्थापित गरे प्रधानमन्त्री ओलीले ।

सरकारले विद्युत् महसुल १९ प्रतिशतले बढाई जनतालाई राहत होइन आहत र घाउमा मल्हम होइन नुनचुक लगाएको छ । सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास र गृह मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनविपरीत हुने गरी आस्थाको आधारमा कर्मचारीको सरुवा गरेका छन् । प्रशासन यन्त्रलाई पङ्गु बनाई तहस–नहस र अस्त–व्यस्त पारेको छ ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले । विदेशी नागरिकद्वारा सञ्चालित बालगृहहरूले धर्म परिवर्तन गराइरहेको जानकारी र खुलासा हुँदासमेत मूकदर्शक भएर बसेको छ सरकार ।

प्रथम राष्ट्राध्यक्षलाई अवकाशपछिको जीवनयापनका लागि सरकारले पूरै उपेक्षा गर्‍यो । तल्लोस्तरको व्यवहारमा उत्रियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिको मानमर्दन गरी, संविधान जारी गर्ने बखतको चिसिएको सम्बन्धको एकमुष्ट बदला लिए डा. रामवरण यादवसँग । आर्थिक सहायताको नाममा कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नातागोता, नेता–कार्यकर्ता र सहयोगीलाई राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्दै एकैदिनमा एकमुष्ट ८५ लाख बाँडे । आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेको पङ्क्तिमा डा. तुलसी गिरी र रमेशनाथ पाण्डेसमेत परे । लुटको धन फुपूको श्राद्ध भनेझैँ गरेर क. ओलीले आफ्नाअनुकूलका सङ्घ–संस्था, नेता–कार्यकर्तालगायत विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्नलाई राज्यको ढुकुटीबाट भोजभतेर आयोजना गर्ने गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ।

माओवादीको मुख्य चिन्ता र चासोको विषय बनेको ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी ऐन २०७२’ संशोधन गर्न सरकारले प्रयास गरे तापनि ऐन सर्वाेच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जघन्य अपराधका दोषीलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी तयार गरेकाले दातृ निकाय तथा विदेशी कूटनीतिज्ञ सहमत नभएपछि ऐन संशोधन हुन नसक्ने अवस्थामा छ । स्मरण रहोस्, माओवादी एकता केन्द्रसँग प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासँग ऐन साटेका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एमालेको घोषणापत्रको फोटोकपीभन्दा फरक पर्दैन । सरकारले पेस गरेको बजेट वितरणमुखी छ । आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुर्‍याउने, मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने बजेटको लक्ष्य रहे तापनि बजेटले थप महँगी बढाउने, मध्यम, निम्नवर्गीय नागरिकको जीवन कठिन बनाउने तथा वैदेशिक सहायता र परनिर्भरता बढाउने अर्थशास्त्रीहरूले दाबी गरेका छन् । १ खर्ब ६ अर्ब वैदेशिक अनुदान र १ खर्ब ९५ अर्ब वैदेशिक ऋणमा निर्भर भएको बजेटले आन्तरिक उत्पादन ध्वस्त गर्नेसमेत विज्ञको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा माओवादी केन्द्रलाई पाखा लगाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी माओवादी केन्द्रका ठूलै नेताले रिपोर्टर्स क्लबमा गरे । संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुअगावै बजेटको कुल अङ्क र केही अंश चुहावट भई सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकोमा संसद् पाँच दिनसम्म अवरुद्ध हुनपुग्यो । छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भई प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाएपछि संसद्ले छानबिन समिति गठन गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेल, सिँचाइमन्त्री उमेश यादव, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलका निर्वाचन क्षेत्रका नयाँ योजनाको थुप्रो छ । धेरै योजनालाई बहुवर्षीयको रूप दिएको छ । ती योजनामा बजेट पनि राम्रै विनियोजन गरिएको छ ।

माओवादीको मुख्य चिन्ता र चासोको विषय बनेको ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी ऐन २०७२’ संशोधन गर्न सरकारले प्रयास गरे तापनि ऐन सर्वाेच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जघन्य अपराधका दोषीलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी तयार गरेकाले दातृ निकाय तथा विदेशी कूटनीतिज्ञ सहमत नभएपछि ऐन संशोधन हुन नसक्ने अवस्थामा छ । स्मरण रहोस्, माओवादी एकता केन्द्रसँग प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासँग ऐन साटेका थिए ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष लिनप्याओ माओ विचारका कट्टर अनि उग्र प्रशंसक थिए । अध्यक्ष माओत्से तुङका उनीनजिकका सहयोगी थिए । प्याओले आफूलाई माओको उत्तराधिकारीको रूपमा उभ्याएका थिए । लिनप्याओले माओलाई बम विस्फोट गराएर हत्या गर्ने षड्यन्त्र बुनेझैँ एमाले नेता मदन भण्डारीलाई दुर्घटनाको आवरणमा भण्डारीको हत्या गर्न एमालेले नै दासढुङ्गा हत्याकाण्ड रचेको पुष्टि हुँदै गएको छ । राणा आयोगमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हर्षनारायण धौभडेलले क. केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा दासढुङ्गा हत्याकाण्डलाई हत्या होइन दुर्घटना हो भनेर आयोगको प्रतिवेदनमा सहीछाप गरेका थिए । मदन भण्डारीको हत्याको दोष त्यसबेला एमालेले बनाएको छानबिन समितिका अध्यक्ष क. ओलीले काङ्ग्रेसलाई लगाएका थिए । कमरेड ओलीले चलाएको त्यो वाण ओलीतिरै फर्किएको छ । जगजाहेर छ मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा लिनप्याओ प्रवृत्तिका मदनको उत्तारीधारी हुँ भन्ने एकजना ठूलै एमाले नेताको हात थियो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदासमेत यो हत्याकाण्डको पर्दाफास किन हुँदैन ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

अन्त्यमा, हातहतियार, खरखजना र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट कैद फैसला भई जेल सजाय भोगिरहेका हत्यारा रुद्रप्रसाद पराजुलीलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आममाफी दिइन् । ज्यानमाराको सजाय माफ गर्न मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु अनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सदर गर्नु कुनै नौलो विषय नै भएन । धेरैको जग भनेको दमन, हत्या, हिंसा अनि टाउकोकटुवा नै हो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत हुने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहयोगी बनेर संविधानको पालक अनि रक्षक महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सेतो सारीमा कालो दाग लगाइएको आरोप जनमानसले लगाउँदा के असान्दर्भिक भन्ने ?