– देवप्रकाश त्रिपाठी

जनताको ‘बही खाता’मा देशका राजनीतिकर्मीमध्ये को आतङ्ककारी, को प्रतिक्रियावादी, को राष्ट्रवादी र समृद्धिपूजक तथा शान्तिकामी को हो भन्ने तथ्य विवरण स्पष्ट रूपमा अङ्कित छ । सबै राजनीतिकर्मी र दलहरूमा आफू ठीक बाँकी अरू बेठीक भन्ने अभिन्न सोच पाइन्छ । यथार्थवादभन्दा टाढा आदर्श र सिद्धान्तवादमा आधारित राजनीति कायम रहेको यस मुलुकमा सैद्धान्तिक तथा वैचारिक आधारमा भिन्नता केलाउन थालियो भने कुनै दलको बीचमा समानताको बिउ भेट्टाउन सकिँदैन, सबै दल आफैँमा विशिष्ट भएको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तर, चरित्र, सोच, व्यवहार र नेतृत्वको क्षमतालाई आधार बनाएर दलहरूबीचको भिन्नता खोज्न थालियो भने कहीँ कतै फेला पार्न सकिँदैन । कांग्रेस, माओवादी, एमाले र राप्रपा तथा क्षेत्रीय र अन्य लघु राजनीतिक समूहहरूबीच सोच, व्यवहार, शैली, चरित्र र क्षमताका आधारमा भिन्नताको खोजी गर्दा मात्रात्मक तथा अनुहारगत अन्तर भेटिए पनि गुणात्मक अन्तर भेट्न सकिन्न । यसर्थ नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताबीच सैद्धान्तिक तथा वैचारिक समानता कहिल्यै भेट्न सकिँदैन र उनीहरूबीचको सोच, व्यवहार र क्षमतामा चाहिँ भिन्नता देख्न सकिँदैन भन्ने निचोड निकाल्दा गल्ती हुनेछैन । त्यसैले नेपालमा राजनीति र राजनीतिकर्मीप्रति आममानिसको विश्वास, आशा र भरोसा क्षयीकरण हुँदै गएको छ । दशक अघिसम्म ‘आतङ्ककारी’ र ‘प्रतिक्रियावादी’ ठहर गरी एक–अर्कालाई भौतिक रूपमा सिध्याउन प्रयासरत माओवादी र कांग्रेसबीच सहकार्यका निम्ति गठबन्धन बनाउने सहमति भएपछि नेपालका सबै दल र राजनीतिकर्मीहरूले अपनाएको भनिएको सिद्धान्त–विचार झुटो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ । करिब पाँच हजारभन्दा बढी कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता हत्या अभियानको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार भएको छ र ‘वर्गीय दुश्मन’ भनिएको कांग्रेसलाई वैशाखी बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पूरा गर्न माओवादी नेतृत्व निसङ्कोच राजी भएको छ । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसक्ने माओवादी र संसदीय प्रजातन्त्रको प्रचलित मूल्य–मान्यता जोगाउन नचाहने कांग्रेसबीचको गठबन्धन कसरी अघि बढ्ला, देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतका लागि चासोको विषय हो ।

हामीले बुझेको कांग्रेस बहुलवादसहितको संसदीय प्रजातन्त्र र उदारवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्छ, माओवादीहरू सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद र समाजवादी (राज्यनियन्त्रित) अर्थ–प्रणालीको पक्षमा छ । यी दुईथरीको ‘डेस्टिनेसन’ ठीक विपरीत दिशातिर अवस्थित छ, इमानदारीका साथ आफ्नो गन्तव्यतर्फ बढ्ने हो भने दुवै शक्तिले परस्पर विपरीत दिशाको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवैको सहमति हुनसक्ने बिन्दुचाहिँ ‘दुवैथरी कतै नजाने र एकै स्थानमा उभिइरहने’ मात्र हो । एक–अर्काको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भने गठबन्धन बनाउनुको खास अर्थ नहुनसक्छ, स्वीकार गरिन्छ भने दुवैको नक्कली सिद्धान्त, दर्शन, विचार र कार्यक्रमको पर्दाफास हुन्छ । हुन त कांग्रेसलाई दश वर्षअघि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीकरण गरेका हुन् । पृष्ठभूमिमा जो भए पनि अग्रपङ्क्तिमा माओवादीले अपनाएको नीति र कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीयता र गणतन्त्र हो । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने एजेण्डा नेपाली कांग्रेसले धेरै पहिले उहिल्यै छोडिसकेको हो । एकपटक कारणवश छोडिसकेको ‘संविधानसभा’को एजेण्डालाई बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले फेरि कहिल्यै उठाउन खोजेनन् । माओवादीको बुइ चढेर आएका धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक अवधारणा, गणतन्त्र र संविधानसभालाई निसर्त ग्रहण गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला तयार भएका हुन् । बीपीले निर्माण गरेको पार्टीमा बसेर बीपीकै विचार त्याग्न र माओवादीका एजेण्डालाई स्वीकार गर्न कांग्रेस पार्टी सम्पूर्ण रूपमा अझै पनि तयार भइसकेको छैन । तथापि गिरिजाप्रसादद्वारा ग्रहण गरिएको जडौरी अवधारणाको ओत लाग्ने मानसिकताबाट कांग्रेस नेतृत्व अझै मुक्त भइसकेको छैन । तत्काल तनाव नबढाउने नाममा देशलाई सधैँ तनाव र अस्थिरतामा राखिरहने भूमिकामा दलहरू देखिए भन्न अब हिचकिचाउनुहुँदैन ।

करिब पाँच हजारभन्दा बढी कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता हत्या अभियानको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार भएको छ र ‘वर्गीय दुश्मन’ भनिएको कांग्रेसलाई वैशाखी बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पूरा गर्न माओवादी नेतृत्व निसङ्कोच राजी भएको छ । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसक्ने माओवादी र संसदीय प्रजातन्त्रको प्रचलित मूल्य–मान्यता जोगाउन नचाहने कांग्रेसबीचको गठबन्धन कसरी अघि बढ्ला, देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतका लागि चासोको विषय हो ।

ooo

जीवनभर अराष्ट्रवादी भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रचण्डलाई ओलीले गर्ने गरेको ‘राष्ट्रवादी अभिनय’को पीडा असैह्य भएर गठबन्धन त्यागेका हुन् भने कांग्रेस पनि राष्ट्रवादी चिन्तन–धराबाट मुक्त भइसकेको दल होइन भन्ने प्रचण्डले बुझ्नुपर्छ ।

माओवादी र एमालेबीच सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक समानता छन् । दुवै समूहको नाम कम्युनिस्ट पार्टी छ, दुवैका मार्गदर्शक गुरु माक्र्स, लेनिन र एङ्गेल्स हुन् । एकथरीले माओलाई पथप्रदर्शकका रूपमा स्वीकार गरेका छन्, अर्काथरीले पथप्रदर्शक नमाने पनि माओप्रति उनीहरूको सम्मान र प्ेरममा कमी देखिँदैन । उदार अर्थनीतिप्रति माओवादी र एमालेको दृष्टिकोणमा आधारभूत अन्तर भेटिँदैन । यति धेरै समानता हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको सहकार्य दिगो हुन सकेन, वर्ष दिन पनि चलेन । दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम व्यवहार र पृष्ठभूमि केही पनि नमिल्ने कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धनचाहिँ कसरी टिकाउ होला ? कुन अदृश्य तत्त्वले यी दुई शक्तिलाई जोडिरहन सक्ला ? सर्वत्र जिज्ञासा पैदा भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई पद हस्तान्तरण गर्न सुशील कोइराला तयार भइदिएका भए माओवादीलाई उच्च महत्त्व दिन ओली तयार हुने थिएनन् । ओलीले आकर्षक मन्त्रालयहरू माओवादीको जिम्मा लगाए पनि नेतृत्व सुम्पन्न तयार भएनन् । माओवादीलाई ‘घोडा’ बनाएर सत्ताको यात्रा गर्न राजी भएको ओलीले माओवादीको ‘घोडा’ बन्न चाहेनन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न ओली तयार भइदिएका भए ‘गठबन्धन’ जोगिने र एमाले सत्तामा निर्णायक शक्तिका रूपमा उपस्थित रहने पनि निश्चित थियो । तर, ओलीले माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पन उचित र आवश्यक ठानेनन्, जसका निम्ति कांग्रेसको नेतृत्व तयार भयो । देश, प्रजातन्त्र, जनता र पार्टी स्वयम्का निम्ति उल्लिखित दुईमध्ये कुन नेताले अवलम्बन गरेको नीति सही हो भन्ने पुष्टि समयाक्रममा हुने नै छ, तत्काल पर्यवेक्षकीय दृष्टिकोणमा चाहिँ कांग्रेस–माओवादीबीचको गठबन्धन अप्राकृतिक छ र अप्राकृतिक सहवासको परिणाम प्राकृतिक हुन्छ भन्न सकिँदैन । जीवनभर अराष्ट्रवादी भूमिका निर्वाह गरिरहेका प्रचण्डलाई ओलीले गर्ने गरेको ‘राष्ट्रवादी अभिनय’को पीडा असैह्य भएर गठबन्धन त्यागेका हुन् भने कांग्रेस पनि राष्ट्रवादी चिन्तन–धराबाट मुक्त भइसकेको दल होइन भन्ने प्रचण्डले बुझ्नुपर्छ ।

एमालेसँग अलग्गिँदा प्रचण्डहरूलाई पुग्ने लाभ केही हदसम्म राजनीतिक मात्र हो । यदि एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्नु थियो भने माओवादीले उनीहरूसँगको सहकार्य र गठबन्धन तोड्नु हुँदैनथ्यो । सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै साझा उम्मेदवार खडा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रने कार्यले दुई दलबीचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन सक्थ्यो र त्यसले पार्टी एकीकरणलाई सहज तुल्याउँथ्यो । पार्टी एकीकरण नगर्ने अवस्थामा चाहिँ एमालेसँग गठबन्धन माओवादीका निम्ति सर्वाधिक घातक हुनसक्थ्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमै बसेर प्रचण्डहरू आउँदो निर्वाचनसम्म गएका भए माओवादीलाई प्रत्यक्षतर्फ तीन स्थानभन्दा बढी मिल्न मुस्किल हुनसक्थ्यो, कांग्रेससँगको गठबन्धन जोगाउन र निर्वाचनसम्म सँगै जान सके भने माओवादीले सातवटासम्म निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । कांग्रेससँगको सहकार्यमा अर्को एउटा लाभ पनि माओवादीलाई हुने देखिन्छ । कांग्रेसका नेताहरूको चरित्र र कार्यशैली अप्रजातान्त्रिक भए पनि विश्वले ‘रिकग्नाइज’ गरेको एउटै प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेससँगको सहकार्यमा रहँदा माओवादप्रति प्रजातान्त्रिक विश्वको दृष्टिकोण केही हदसम्म भिन्न हुनसक्छ । हिंसात्मक युद्धकालमा माओवादीका तर्फबाट भएका हिंसा र ज्यादतिका घटनालाई लिएर उनीहरूविरुद्ध चालिनसक्ने कदम मत्थर हुने विश्वास माओवादीले गरेका छन् भने त्यो विश्वास पूरै गलत नहुनसक्छ ।

जतापट्टिबाट खतराको सम्भावना रहन्छ त्यसैसँग मीत लगाउँदा सुरक्षित होइन्छ भन्ने माओवादीले ठानेका हुनसक्छन्, सिद्धान्तत: उनीहरूको यस्तो चालबाजीलाई गलत मान्न सकिँदैन ।

माओवादीसँगको गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै लाभ पुग्नसक्ने देखिँदैन । तथापि, वामपन्थी कम्युनिष्टहरू दुई कित्तामा मोर्चाबद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कांग्रेसलाई मिल्नसक्ने सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिन्न । मुख्य प्रतिस्पर्धी दलसँगको कठिन चुनावी प्रतिस्पर्धालाई एक हदसम्म सहज बनाउन सक्ने विश्वास कांग्रेस नेतृत्वले गरेको हो भने त्यो पूरै गलत होइन । तर, सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपले माओवादी एजेण्डामा देखापरेको कांग्रेस चुनावी मैदानमा समेत निकट देखिँदा त्यसले सिद्धान्तको राजनीतिप्रति थप वितृष्णा बढाउने सम्भावना रहन्छ । आफैँले आतङ्ककारी घोषणा गरेको माओवादी र आफैँले घोर प्रतिक्रियावादी करार दिएको कांग्रेसबीचको निकटताले दलविशेषलाई चुनावी लाभ या हानि पुर्‍याए पनि राजनीतिप्रति सम्मान बढाउने र देश एवम् प्रजातन्त्रको दीर्घकालिक हित गर्ने सम्भावना रहन्न । सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीतिलाई कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले उपल्लोस्तरको खिल्ली उडाउने निश्चित छ ।

वि.सं. २०४६ को कांग्रेस–वामपन्थी गठबन्धनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई विस्थापित त गरेकै हो, वामपन्थीहरूलाई समेत कांग्रेसको एजेण्डा स्वीकार गर्न बाध्य तुल्याएको थियो । २०६२ को वाम–कांग्रेस गठबन्धन र त्यसको परिणामले कांग्रेसलाई वामपन्थीका एजेण्डा बोक्न बाध्य तुल्याएको छ ।
कांग्रेसले गिरिजाप्रसादबाट भएका गल्ती सच्याउँदै आफ्नो शुद्धीकरणका निम्ति प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टै माओवादीलाई काँधमा राखेर हिँड्न खोज्दा कांग्रेसका हजारौँ कार्यकर्ता जो बिनाकारण मारिए, जसले आफ्नो थातथलो छोडेर आफ्नै मातृभूमिका शरणार्थीको जीवन बिताउनुपर्‍यो तिनका आत्माले के भन्ला भन्नेतर्फ अलिकति पनि संवेदनशील हुन सकेन । भोलि कांग्रेसका नाममा बलिदान दिन कुन कांग्रेसजन तयार होलान्, मार्मिक प्रश्न उठेको छ ।

बीस वर्षअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष चालीस सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेर रातारात भूमिगत भई हिंसात्मक युद्धमा सामेल हुन पुगेका माओवादी र माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला सत्ता गठबन्धन बनाउन तयार हुनु आफैँमा एउटा रोचक र दुर्लभ संयोग हो । यो गठबन्धन देश र जनताका पक्षमा परिणामदायी कार्य गर्न सफल भयो भने यसको औचित्य पुष्टि हुनसक्ला, होइन भने नेपाली राजनीतिक इतिहासको अर्को भद्दा पाटोका रूपमा यो समय र सन्दर्भ अङ्कित हुनेछ ।